मंथन : सरकारी अपयशाचा परिपाक (भाग २)

ऍड. असिम सरोदे (कायदेतज्ज्ञ)

राजस्थान मधील भाटेरी गावात राहणाऱ्या भवरीदेवी नामक दलित महिलेवर झालेल्या बलात्कार, अत्याचाराच्या घटनेचा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने 1997 मध्ये “विशाखा मार्गदर्शक आदेश’ जारी केले. तेव्हापासून कार्यालयीन स्थळी होणाऱ्या लैंगिक छळांची चर्चा मोठ्या प्रमाणावर सुरू झाली. 2013 मध्ये “कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, बंदी आणि निवारण)’ हा कायदा आला. या कायद्याची आणि त्यातील तरतुदींची अमलबजावणी न झाल्यामुळे, त्याविषयीचे जनप्रबोधन न झाल्यामुळेच “मी टू’ या चळवळीच्या माध्यमातून अनेक स्रिया व्यक्‍त होताना दिसत आहेत.

एखाद्या गोष्टीसाठी स्रीने स्पष्ट नकार दिला असेल तरीही तशा गोष्टी करणे व तिच्या बदनामीचे कारण ठरणे , तिची अप्रतिष्ठा करणे हे भारतीय दंड विधान 503 नुसार गुन्हा आहे. या गुन्ह्यासाठी 2 वर्षे तुरुंगवास आणि दंड किंवा दोन्हीही अशा शिक्षा आहेत. थोडक्‍यात, कायदा वापरायचा की भारतीय दंड विधानातील तरतुदी वापरायच्या की दोन्ही वापरायचे हे ठरवण्याचा हक्‍क स्रीला आहे. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर “मी टू चळवळी’कडे पाहिले पाहिजे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

आजवर ज्यांचा छळ झाला, शोषण झाले पण तरीही त्यांना तक्रार करता आली नाही अशांनी या माध्यमातून जरुर मत व्यक्त करावे; पण ही प्रक्रिया पुढे जाण्यासाठी, त्या व्यक्‍तीवर कारवाई होण्यासाठी त्या व्यक्तीचे नाव स्पष्टपणे सांगितले पाहिजे. कारण “मी टू’ हे सरसकट बदनामी करण्यासाठीचे व्यासपीठ नाही याचे भानही राखलेच पाहिजे. अन्यथा, ज्या अनेक स्त्रियांना या व्यासपीठाचा फायदा होत आहे, कार्यालयीन स्थळी ज्यांना लैंगिक शोषणाविरुद्धच्या कायद्याची गरज आहे त्यांच्याकडे संशयाने पाहिले जाईल.

दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आज “मी टू’ चा बोलबाला देशभर-जगभर होत असला तरी विशिष्ट वर्गातील स्त्रियाच याचा भाग आहेत. त्यापलीकडे जाऊन असंघटित क्षेत्रातील कामगार महिला, कायद्याची माहिती नसणाऱ्या अशिक्षित महिला यांच्यापर्यंत ही चळवळ आणि कायदा, त्यातील तरतुदी पोहोचवण्याचे आव्हान आपल्यापुढे आहे, हे शासन यंत्रणेने विसरता कामा नये. याबाबत सरकारने त्यांची जबाबदारी पार पाडली पाहिजे. पण आज अनेक सरकारी कार्यालयातच या कायद्यांतर्गत नेमलेल्या अंतर्गत समित्यांची वासलात लागलेली आहे. शासन यंत्रणेला आलेल्या अपयशाच्या व्यथेतूनच स्त्रियांनी “मी टू’ या व्यासपीठाचा वापर केला आहे असे दिसते.

अन्यथा, 2013 चा कायदा प्रभावी आहे. तो कायदा वापरण्याविषयीची माहिती जर स्रियांना असती, त्या जर कायदेसाक्षर असत्या आणि मुख्य म्हणजे या कायद्यातील तरतुदींची योग्य प्रकारे अमलबजावणी झाली असती तर तर कदाचित “मीटू’ या व्यासपीठाची गरजच भासली नसती. म्हणूनच “मी टू’ हा सरकारी अपयशाचा परिपाक आहे, असे म्हणावे लागेल. वास्तविक, हा कायदा पुरुषांपर्यंतही पोहोचला पाहिजे. कारण पुरुषांच्या वर्तणुकीत समस्या आहे. तसे न करता दरवेळी स्त्रियांच्या समस्या पुढे आल्या की स्त्रियांचे प्रबोधन करायचे हा खूपच मागासलेला विचार आहे. तो मागे सारून पुरुषांसमवेत सरकारने काम करण्याची गरज आहे.

“मी टू’ची चळवळ जोर धरू लागल्यानंतर आता त्यात काही राजकीय नेते पोळी भाजून घेत आहेत. काही नेत्यांनी तर अशा चळवळींचा आधार घेण्यापेक्षा आम्हाला सांगा, आम्ही छळवणूक करणाऱ्याला “धडा’ शिकवू असे सांगत “व्याघ्रगर्जना’ केल्या आहेत. तथापि, पक्ष म्हणून अशा नेत्यांची ही वर्तणूक बेकायदेशीर आहे. कार्यकर्त्यांना देण्यासाठी काहीच कार्यक्रम नाही, कारण दूरदृष्टी नाही; मग अशा प्रकारच्या चळवळींचा वापर करून हिंसक कारवाया करण्याचे बळ कार्यकर्त्यांना दिले जात आहे. पण हे घटनाविरोधी आहे. अशा प्रकारच्या गर्जना करण्यातून हे स्पष्ट होते की या नेत्यांना हा विषयच समजलेला नाही. स्त्री-पुरुष समानतेची अनेक अंगे आहेत. ती समजून घेतली पाहिजेत. पण काही राजकीय पक्षांना याची जाणच नाही. त्यामुळे समाजानेच त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करावे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)