अभय कुलकर्णी 
जैवइंधनाच्या मदतीने विमान उडवल्याने भारताने विमानोड्डाण उद्योगात एक नवी झेप घेतली आहे. कच्च्या तेलावर असलेले अवलंबित्व कमी करण्यास मदत होईल. भारत आपल्या गरजेपैकी 80 टक्‍के तेलाची आयात करतो. त्यामुळे सरकारी तिजोरीवर भार पडतो. सामान्य माणसालाही त्याचा भार सहन करावा लागतो. त्यामुळे इंधनाचे अन्य पर्याय शोधण्यावर भर दिला पाहिजे. 
जैवइंधनाचा वापर करून विमान उडवून भारताने एव्हिएशन उद्योगामध्ये एक नवी झेप घेतली आहे. स्पाईसजेट कंपनीने बॉ बॉडियर क्‍यू 400 ने डेहराडून – दिल्ली दरम्यान यशस्वी उड्डाण केले. त्याचबरोबर भारत आता जैवइंधनाचा वापर करून यशस्वी उड्डाण करणाऱ्या समूहात सामील झाला आहे. आत्तापर्यंत कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिका सारख्या विकसित देशांमध्ये हा प्रयोग यशस्वी झाला आहे.
पण विकसनशील देशांपैकी असा यशस्वी प्रयोग करणारा भारत हा पहिलाच देश आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला जैवइंधनावर उड्डाण करणाऱ्या पहिल्या विमानाने लॉस एंजेलिस ते मेलबर्न असा विमानप्रवास केला. आता भारताने जे उड्डाण केले त्या विमानाच्या इंधनात 75 टक्के एव्हिएशन टर्बाईन फ्युएल आणि 25 टक्के बायोफ्युएल चे मिश्रण होते. एटीएफ च्या तुलनेत बायोफ्युएल चा वापर फायदेशीरच ठरतो. त्यामुळे कार्बन उत्सर्जन घटते आणि इंधन दक्षता वाढते.
जट्रोफा वनस्पतीपासून तयार होणारे हे इंधन भारतीय पेट्रोल संस्था, डेहराडून (सीएसआयआर) ने विकसित केले आहे. या उड्डाणात 20 लोक सामील झाले होते. विमानात नागरी विमान उड्डाण महानिर्देशालय आणि स्पाईसजेट चे अधिकारी सामील झाले होते. एअरलाईनच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, हे उड्डाण तब्बल 25 मिनिटांचे होते. जैवइंधन हे भाज्यांचे तेल, रिसायकल ग्रीस, प्राण्यांची चरबी, शेवाळं याच्यापासून तयार होते. त्यामुळे जीवाश्‍म तेलाऐवजी याचा वापर केला जाऊ शकतो. एअरलाईन्स इंटरनॅशनल एअर ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन नावाच्या ग्लोबल असोसिएशन ने त्यांच्या उद्योगातून तयार होणाऱ्या कार्बनचे प्रमाण 2050 पर्यंत 50 टक्के पर्यंत कमी करायचे असे लक्ष्य ठेवले आहे. एका अंदाजानुसार जैवइंधनाच्या मदतीने विमानउड्डाण क्षेत्रात उत्सर्जित होणाऱ्या कार्बनचे प्रमाण 80 टक्के पर्यंत कमी करता येऊ शकते.
भारत तेल आयातीवरील निर्भरता कमी करण्यास इच्छुक आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देखील नुकतीच नॅशनल पॉलिसी फॉर बायोफ्युएल 2018 घोषित केली आहे. त्यामध्येही येत्या चार वर्षात इथेनॉलच्या उत्पादनात 3 पट वाढ करण्याचे लक्ष्य निर्धारित केले आहे. असे झाल्यास तेल आयातीच्या खर्चात 12 हजार कोटी रुपयांची बचत करता येईल. काही दिवसांपूर्वी जागतिक जैवइंधन दिवसाच्या निमित्ताने पंतप्रधानांनी असेही सांगितले होते की जैवइंधनाच्या वापरामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल. जीवाश्‍मइंधनाऐवजी जैवइंधनाचा वापर करण्यासाठी सरकार मोठ्या प्रमाणात निधीची गुंतवणूक करते आहे. देशभरात 10 हजार कोटी रुपये गुंतवणूक करुन आधुनिक शुद्धीकरण प्रकल्प किंवा रिफायनरी निर्माण कऱण्याची योजना आहे. शुद्धीकरणाच्या प्रक्रियेपासून ते वितरणाच्या साखळी पर्यंत प्रक्रियेत तब्बल 1.50 लाख लोकांना रोजगार प्राप्त होईल. त्याचबरोबर देशाचा पैसा वाचेल शिवाय पर्यावरणासाठीही हे इंधन वरदान असेल. गेल्या वर्षी देशाने तब्बल चार हजार कोटी परदेशी चलनाची बचत केली आहे.
जैवइंधनाच्या मदतीने पुढच्या चार वर्षात 12 हजार कोटी रुपयांची बचत होऊ शकते. इथेनॉल ब्लेडिंगचे लक्ष्य 2022 पर्यंत वाढवून 10 टक्के आणि 2030 पर्यंत वाढवून 20 टक्के होणार आहे. सरकारी योजना योग्य दिशेने वाटचाल करत राहिली तर इथेनॉलचे उत्पादन चार वर्षात वाढून 450 कोटी लीटर होऊ शकते. सध्या हे उत्पादन 140 कोटी लीटर आहे. जैवइंधन भविष्यात 21 व्या शतकात भारताला नवी उर्जा देऊ शकते. जैवइंधन हे भाज्यांच्या, धान्यांच्या टाकाऊ भागापासून निर्माण होणारे इंधन आहे. गावापासून शहरापर्यंतचे सर्व जीवन यामुळे बदलणार आहे. जैवइंधनामुळे होणाऱ्या बदलाची क्रांती प्रत्येक घरी पोहोचण्यासाठी केवळ सरकारी प्रयत्न होऊन उपयोग नाही तर त्यात विद्यार्थी, शिक्षक, वैज्ञानिक, व्यापारी आणि लोकांच्या सहभागालाही महत्त्व आहे. 2009 सालापासून सरकारने जैवइंधनाच्या वापराला पाठिंबा देण्यास सुरुवात केली. 2014 सालामध्ये नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यानंतर या पुढाकाराने अधिक गती घेतली. इथेनॉल मिश्रित इंधनामुळे गेल्या वर्षी भारताचे तब्बल 597 अब्ज ड़ॉलरची बचत झाली आहे. भारताची उद्देश जैव इंधनाचा वाढता वापर करून 1.74 अब्ज डॉलरची तेल आयात कमी करण्यासाठी 12 जैव इंधन शुद्धीकरण प्रकल्प स्थापन करणे हा आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)