अभय कुलकर्णी 

जैवइंधनाच्या मदतीने विमान उडवल्याने भारताने विमानोड्डाण उद्योगात एक नवी झेप घेतली आहे. कच्च्या तेलावर असलेले अवलंबित्व कमी करण्यास मदत होईल. भारत आपल्या गरजेपैकी 80 टक्‍के तेलाची आयात करतो. त्यामुळे सरकारी तिजोरीवर भार पडतो. सामान्य माणसालाही त्याचा भार सहन करावा लागतो. त्यामुळे इंधनाचे अन्य पर्याय शोधण्यावर भर दिला पाहिजे.

दक्षिण आशियाला जितकी तेलाची गरज आहे त्यापैकी तब्बल 80 टक्के तेल आयात केले जाते. इथेनॉल च्या शुद्धीकरण प्रकल्पांच्या स्थापनेसाठी 1.5 अब्ज डॉलर खर्च केले जाणार आहेत. त्यामुळे 15 हजार लोकांना रोजगार प्राप्त होऊ शकतील. एक टन तांदळाच्या भुश्‍श्‍यापासून280 लीटर इथेनॉलचे उत्पादन केले जाते.
त्याचा वापर पर्यायी इंधन किंवा इंधनात मिश्रण म्हणून केला जाऊ शकतो. इथेनॉलची निर्मिती शेतीतील टाकाऊ भाग जसे भांग, उस, बटाटा, मका, गव्हाचा भुसा, तांदुळाचा भुस्सा आणि बांबू याच्या मदतीने बनवले जाऊ शकते. बायोफ्युएल ज्या घटकांपासून बनवले जाते ते स्रोत आपल्यासाठी उपयुक्‍त नाहीत. खाद्य तेलाची आयात भारत पूर्वीपासून करत होताच. जैवइंधनाच्या निर्मितीसाठी जर सोयाबीन ची शेती केली गेली तर खाद्यान्न आणि खाद्य तेलाच्या उत्पादनात कमतरता येईल.
पुन्हा खाद्य तेलांसाठी आयातीवरील अवलंबित्व वाढेल. जैवइंधनासाठीचा तिसरा स्रोत आहे उस. साखर तयार करताना मोलेसिसचे उत्पादन होते त्यात कचऱ्याबरोबरच काही प्रमाणात साखरही असते. याच साखऱेपासून इथेनॉल ह्या इंधनाची निर्मिती केली जाते. मात्र देशात उपलब्ध असलेल्या मोलेसिसचे प्रमाण सीमित आहे. त्यामुळे इथेनॉलचे उत्पादन वाढवण्यासाठी उसाच्या रसाचा वापर साखर बनवण्यासाठी न करता थेट इथेनॉल निर्मितीसाठी केला जाऊ शकतो. सद्यपरिस्थितीत बायोडीझेल च्या उत्पादनाचा खर्च हा 35 रुपये लीटर इतका आहे. डीझेलच्या बाजारभावापेक्षा हे कमी आहेत त्यामुळे उत्पादक थेट याची विक्री ग्राहकाला करून त्यातून नफा मिळवू शकतो. मात्र तेल कंपन्यांकडून जैवइंधनाचा भाव 25 रुपये लीटर दिला जातो कारण त्यावर कंपन्यांना कर भरावा लागतो. त्यामुळे जैवइंधनाची थेट विक्री करण्याची परवानगी दिल्यास शेतकरी, कारखाने यांना जैवइंधनाचे उत्पादन करणे फायदेशीर ठरणार आहे.
त्यामुळे इथेनॉलच्या थेट विक्रीबाबत सरकारने विचार केला पाहिजे. गेल्या काही काळापासून तेलाच्या किंमतींमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे ही भारतासाठी निश्‍चितच चिंतेची बाब आहे. भारताला आपल्या गरजेच्या 80 टक्के कच्चे तेल आयात करावे लागते. त्यामुळे तेलाच्या वाढत्या किंमती पाहता देशाची आयात खर्चिक होते आहे. त्यामुळे देशात डॉलरची मागणी वाढली आहे आणि त्यामुळेच परदेशी मुद्रा कोष रिकामा होत आहे. 11 जुलै रोजी देशाचा परदेशी चलनाचा कोष 405 अब्ज डॉलरच राहिला आहे. एक महिन्यापूर्वी हा साठा होता 425 अब्ज डॉलर. डॉलरची मागणी वाढल्याने रुपयाचे मूल्य घटते आहे. त्यामुळेच देशातील नागरिकांना इंधनदरवाढीपासून वाचवण्यासाठी सरकारला आपल्या उर्जा नीतीचा आढावा घेऊन नव्याने धोरण तयार करण्यावर सरकारने भर देण्याची गरज आहे.
अशा प्रकारचे उपाय करण्याची गरज आता निर्माण झाली आहे जेणेकरून आयात तेलावरचे अवलंबित्व कमी होईल. जैव इंधनाबरोबरच इलेक्‍ट्रिक वर चालणाऱ्या वाहनांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे. कच्च्या तेलाच्या विक्रीच्या बाबतीत भारत जगात तिसऱ्या स्थानावर आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मोठ्या प्रमाणात तेल आयातदार देश म्हणून होते आहे. पुढच्या दोन दशकांमध्ये ही आयात अधिक वाढणार आहे. या सर्व परिस्थितीचा विचार करता तेलाच्या दुसऱ्या पर्यायांकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर नागरिकांनाही यासाठी प्रेरणा देणे आवश्‍यक आहे.
(लेखक केमिकल इंजिनिअर असून इंधनविषयाचे अभ्यासक आहेत.) 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)