मंत्र्यांसोबतच्या चर्चेनंतर जाचक बिल मागे

आ. शशिकांत शिंदे : माथाडी कामगार, व्यापाऱ्यांच्या लढ्याला यश

बुध – राज्य शासनाने बाजार समितीचे कार्यक्षेत्र कमी केल्याने समित्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्‍न निर्माण झाला होता. तसेच माथाडी कामगारांनाही याचा फटका बसणार होता. यामुळे माथाडी कामगार आणि व्यापाऱ्यांनी संपुर्ण महाराष्ट्रात संप पुकारून आंदोलन केले.

-Ads-

याची दखल घेत शासनाने कामगार आणि व्यापारी संघटनेची बैठक बोलावली. यावेळी माथाडी कामगार संघटनेच्या वतीने आ. शशिकांत शिंदे यांनी जोरकसपणे मुद्दे मांडले. अखेर व्यापारी आणि कामगार यांच्या आक्रमक लढ्याला यश आले असून मंत्र्यांसोबतच्या चर्चेनंतर शासनाचे जाचक बिल अखेर नामंजूर केले.

राज्य शासनाने 25 ऑक्‍टोबरला अध्यादेश काढून बाजार समितीचे कार्यक्षेत्र मार्केट आवारापुरतेच मर्यादित केले आहे. याचा सर्वाधिक फटका मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीला बसला. अस्तित्वाचा प्रश्‍न निर्माण झाला. यामुळे मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या अस्तित्वासाठी कामगार नेते आ. शशिकांत शिंदे व इतर कामगार नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली कामगारांसह व्यापाऱ्यांपर्यंत सर्व घटकांनी आंदोलन पुकारले होते.

27 नोव्हेंबरला पाचही मार्केट बंद ठेवली गेली व त्यानंतर बेमुदत संप पुकारला गेला. कामगार, व्यापारी ते वाहतूकदारांपर्यंत 1 लाखापेक्षा जास्त नागरिक संपात सहभागी झाले होते. राज्य शासनाने बाजार समितीचे कार्यक्षेत्र कमी केल्याचा सर्वाधिक फटका माथाडी कामगारांना बसणार होता. कामगारांच्या रोजगारावर परिणाम होणार असून अनेक कामगारांना बेकार व्हावे लागणार होते.

मिल मजुरांप्रमाणे माथाडी कामगारांची स्थिती होण्याची शक्‍यता निर्माण झाली असल्यामुळे या आंदोलनामध्ये कामगार मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. भविष्यकाळात जर हजारो लाखो लोकांना बेकार करून परदेश कंपन्यांना रेड कार्पेट टाकण्याचा निर्णय झाला यापेक्षाही तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा आ. शशिकांत शिंदे यांनी दिला.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)