मंत्र्यांना वाचवण्याचा प्रयत्नच – धनंजय मुंडे

मुंबई – मंत्री पदावर असतांना निष्पक्ष चौकशी होऊच शकत नाही. त्यामुळे या मंत्र्याचे राजीनामे घेऊनच न्यायालयीन चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केली आहे. 15 वर्षांपासूनची चौकशी म्हणजे मूळ विषयाला बगल देण्याचा प्रयत्न आहे. चीक्‍की घोटाळ्याच्या वेळीही 15 वर्षांपासूनची चौकशी करण्याची घोषणा झाली होती. अडीच वर्षे झाली, कुठे आहे त्याची चौकशी आणि कुठे आहेत त्याचे अहवाल, असा सवाल करतानाच मंत्र्यांना वाचविण्याचा हा सरकारचा केविलवाणा प्रयत्न असल्याची टीका मुंडे यांनी केली.

उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या एक सदस्यीय समितीवरून मुंडे यांनी सरकारवर टीका केली. 1 जानेवारी 2015 पासून देसाई यांच्या कार्यकाळात 12 हजार 421 हेक्‍टर जमीन विनाअधिसूचित करण्यात आली असून त्या सर्व निर्णयांची चौकशी करण्याची आमची मागणी आहे, असे मुंडे म्हणाले.

अशा चौकशीत कागदपत्रे उपलब्ध करून देणे, साक्षी नोंदवणे ही कार्यवाही विभागाचे अधिकारी करणार आहेत, या अधिकाऱ्यांच्या बदलीचे, त्यांच्या चौकशीचे अधिकार , गोपनीय अहवाल लिहिण्याचे अधिकार त्या विभागाच्या मंत्र्यांना असतात. त्यामुळे हे मंत्री पदावर असताना त्यांच्या विभागाचे अधिकारी त्यांच्या विरुद्ध साक्ष कशी देऊ शकतील, कागदपत्रे कशी पुरवतील, म्हणजेच ही चौकशी निव्वळ फार्स ठरेल, निष्पक्षपतीपणे होऊ शकणार नाही.

त्यामुळे दबाव विरहित चौकशीसाठी मंत्र्यांनी पदावरुन दूर होणे आवशयक आहे, जे मंत्री मुख्यमंत्र्यांवर कारवाई टाळण्यासाठी एवढा दबाव आणू शकतात ते अधिकाऱ्यांना कधीही निष्पक्ष चौकशी करू देणार नाहीत, असेही धनंजय मुंडे म्हणाले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)