मंडळांना जाहीरातीसाठी 50 मीटरच परवानगी

महापालिका घेणार 500 रूपये शुल्क : कारवाईबाबत पालिकेचे मौन
पुणे : शहरातील गणेश मंडळाना प्रायोजकत्व देणाऱ्या कंपन्यांच्या जाहीरातींसाठी प्रत्येक मंडळास केवळ 50 मीटर धावते मंडपांवर जाहीरात लावण्यास महापालिकेने मुभा दिली आहे. मात्र, त्यासाठी मंडळाने महापालिकेस 500 रूपयांचे शुल्क भरणे आवश्‍यक आहे. महापालिकेच्या मागील वर्षी तयार करण्यात आलेल्या मंडप धोरणानुसार, ही परवानगी देण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले. मात्र, त्यापेक्षा अधिक जाहीरात लावल्यास तसेच महापालिकेचे 500 रूपयांचे शुल्क न भरता जाहीरात केल्यास पालिका काय कारवाई करणार याचे कोणतेही उत्तर प्रशासनाकडे नाही.
शहरातील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना उत्सव साजरे करण्यासाठी वर्गणी गोळा करताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे गेल्या काही वर्षात मंडळाना मोठया मोबाईल कंपन्यांकडून तसेच इतर व्यावसायिक कंपन्यांकडून प्रायोजक्तव दिले जाते. त्यासाठी मंडळाच्या परिसरात या कंपन्यांकडून मोठया प्रमाणात धावत्या मंडपाच्या परिसरात जाहीरात बाजी तसेच फ्लेक्‍स लावले जातात. प्रत्यक्षात अशा प्रकारची कोणतीही जाहीरात शहरात करावयची असल्यास या कंपन्यांना प्रती चौरसफूट 222 रूपये महापालिकेस भरणे आवश्‍यक आहे. मात्र, गणेशोत्सवाच्या दहा दिवसांच्या काळात लाखो लोक गणेशोत्सवासाठी येतात. त्यामुळे संपूर्ण वर्षभराची जाहीरात या कंपन्यांना अवघ्या दहा दिवसात करता येते. त्यासाठी महापालिकेस कोणतेही शुल्क न भरता केवळ मंडळास काही हजार रूपयांची देणगी देऊन जाहीरात करता येते. त्यामुळे मंडळाना आर्थिक आधार मिळाला तरी महापालिकेचे कोटयवधीचे नुकसान होते. ही बाब लक्षात घेऊन मागील वर्षीपासून प्रशासनाने तयार केलेल्या मंडप धोरणात मंडळास 150 फूट (50 मीटर) पर्यंत धावते मंडप आणि त्यावर जाहीरात करण्यास मुभा देण्यात आली असून त्यासाठी 500 रूपयांचे शुल्क पालिकेस भरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.मात्र, काही ठराविक मंडळेच हे शुल्क भरत असल्याने महापालिकेस अजूनही लाखो रूपयांचे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे.
————–
कारवाई बाबत पालिकेचे मौन ?
मंडळाना महापालिकेने केवळ 50 मीटर रनिंग मांडवाची परवानगी दिलेली असली तरी, प्रत्यक्षातमात्र, अनेक मंडळे 200 ते 500 मीटर पर्यंत धावते मंडप उभारतात.मात्र, पैसे केवळ 500 रूपयेच भरतात. त्यामुळे मोबाईल कंपन्यांना मंडळाच्या नावाखाली फुकटची जाहीरात करता येते. मात्र, मंडळानी मान्यतेपेक्षा जादा जाहीरातबाजी केल्यास काय याबाबत प्रशासनाकडे कोणतेही उत्तर नाही. काही वर्षापूर्वी महापालिकेने असे फलक काढून टाकले होते तसेच मंडळांना नोटीसाही बजाविलेल्या होत्या.मात्र, आता या वर्षी प्रशासन कारवाई करणार का याबाबतचे कोणतेही उत्तर अतिक्रमण विभाग तसेच आकाशचिन्ह आणि परवाना विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे नाही.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)