भ्रष्टाचारमुक्त खरेदीसाठी शासनाचे महत्त्वपूर्ण पाऊल

गव्हर्मेंट ई-मार्केटप्लेस व उद्योग विभागात सामंजस्य करार
मुंबई – शासनामार्फत करावयाची सर्व वस्तूंची खरेदी आता जेम (GeM) या वेबपोर्टलवरून करण्यात येणार असून यामुळे 10 ते 15 टक्के कमी किंमती मध्ये शासनाला वस्तू खरेदी करता येणार आहे. पारदर्शक आणि भ्रष्टाचारविरहित खरेदीसाठी राज्य शासनाने हे महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे, असे उद्योग विभागाचे विकास आयुक्त डॉ. हर्षदीप कांबळे यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र शासन व गव्हर्मेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) यांच्यादरम्यान आज सामंजस्य करार करण्यात आला. त्यावेळी ते बोलत होते. हा करार महाराष्ट्र शासन, उद्योग विभाग यांच्या वतीने डॉ. हर्षदीप कांबळे, विकास आयुक्त (उद्योग) व भारत सरकारच्या वतीने एस. सुरेशकुमार, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM), यांच्या स्वाक्षरीने करण्यात आला. सदर कराराच्या प्रसंगी महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागातील अधिकारी उपस्थित होते. या सामंजस्य करारामुळे खरेदी प्रक्रिया जलद, सुलभ होऊन वस्तू वाजवी दराने उपलब्ध होणार आहेत. GeM मार्फत राज्य शासनास Portal च्या वापराकरिता तांत्रिक सहकार्य व प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.
डॉ. कांबळे म्हणाले, सद्यस्थितीत या पोर्टलवर जवळपास 46,804 विक्रेत्याकडून 4,79,000 वस्तू खरेदीसाठी उपलब्ध आहेत. केंद्र शासनाने विकसित केलेले गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) ची कार्यपद्धती राज्य शासनास वस्तू व सेवा खरेदी करण्यासाठी उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने स्वीकृत करण्यास मान्यता दिली आहे.

आतापर्यंत राज्य शासनाने सुमारे 143 कोटी रुपयांचे सामानाची खरेदी या पोर्टल मार्फत केली आहे. ही प्रणाली नवीन असल्याने याबाबतचे प्रशिक्षण उद्योग विभागामार्फत विविध स्तरांवर देण्यात येणार आहे.

प्रधानमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार खरेदी धोरणात जास्तीत जास्त पारदर्शकता आणण्याच्या व माहिती तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होण्याच्या उद्देशाने सचिव गट स्थापन करण्यात आला होता. सदर सचिव गटाच्या खरेदीबाबतच्या शिफारसीवरुन DGS&D चे विद्यमान दर करार हे गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टलमध्ये रुपातंरित केले आहे. गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) हे पोर्टल फ्लिपकार्ट व ऍमेझॉनसारखे वेब पोर्टल असून शासकीय विभागांकडून/संस्थांकडून वस्तू व सेवांच्या खरेदीसाठी पूर्णत: समर्पित असणारे आहे. गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टलवर उपलब्ध असलेल्या वस्तू सर्व विभागांना/कार्यालयांना खरेदीसाठी बंधनकारक करण्यात आले आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)