भोपाळमध्ये मानसिक आरोग्य पुनर्वसन संस्था उभारणार

आंध्रप्रदेशमध्ये केंद्रीय विद्यापीठ स्थापन करणार
केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता

नवी दिल्ली – केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भोपाळमध्ये राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य पुनर्वसन संस्था स्थापन करायला मंजुरी दिली आहे. दिव्यांग व्यक्तींच्या सक्षमीकरण विभागाअंतर्गत सोसायटी नोंदणी कायदा, 1860 अंतर्गत एक सोसायटी म्हणून याची स्थापना केली जाईल. पहिल्या तीन वर्षात या प्रकल्पाचा अंदाजे खर्च 179.54 कोटी रुपये इतका आहे. या संस्थेचा मुख्य उद्देश मानसिकदृष्ट्‌या आजारी व्यक्तींचे पुनर्वसन करणे, मानसिक आरोग्य पुनर्वसन क्षेत्रात क्षमता विकास, धोरण आखणे आणि मानसिक आरोग्य पुनर्वसनात प्रगत संशोधनाला प्रोत्साहन देणे हा आहे.

या संस्थेत 9 विभाग / केंद्रे असतील आणि मानसिक आरोग्य पुनर्वसन क्षेत्रात पदविका, प्रमाणपत्र, पदवी, पदव्युत्तर, एम.फिल पदवीसह 12 अभ्यासक्रम शिकवले जातील. पाच वर्षांमध्ये या संस्थेत विविध अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या 400 पेक्षा अधिक होण्याची शक्‍यता आहे.

भोपाळमध्ये या संस्थेच्या उभारणीसाठी मध्य प्रदेश सरकारने 5 एकर जमीन दिली आहे. दोन टप्प्यांमध्ये येत्या तीन वर्षात ही संस्था स्थापन केली जाईल. मानसिक रुग्णांसाठी सर्व प्रकारच्या पुनर्वसन सेवा उपलब्ध करुन देण्याबरोबरच मास्टर्स आणि एम.फिल पर्यंतच्या शिक्षणाची सोय देखील केली जाईल. मानसिक आरोग्य पुनर्वसन क्षेत्रात ही देशातली पहिली राष्ट्रीय संस्था असेल.

आंध्रप्रदेश मधे “आंध्रप्रदेश केंद्रीय विद्यापीठ’ या नावाने, अनंतपुर जिल्ह्यात जनथालुरू इथे केंद्रीय विद्यापीठ स्थापन करण्याला मंत्रिमंडळाने तत्वतः मान्यता दिली आहे.या विद्यापीठाच्या उभारणीच्या पहिल्या टप्प्याच्या खर्चासाठी 450 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. केंद्रीय विद्यापीठ, अस्थाई परिसरातून कार्यान्वित करण्याच्या प्रस्तावालाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.

या मंजुरीमुळे उच्च शिक्षण प्राप्त करण्याच्या संधीत वाढ होणार असून दर्जात्मक वाढ अपेक्षित आहे. याचबरोबर प्रादेशिक असमतोल कमी व्हायला मदत होणार आहे. आंध्रप्रदेश पुनर्गठन कायदा 2014 च्या प्रभावी अंमलबजावणीला यामुळे मदत होणार आहे.

झारखंडमध्ये देवघर इथे नवीन “एम्स’
झारखंड मधल्या देवघर इथे नवे एम्स अर्थात अखिल भारतीय वैद्यक विज्ञान संस्था स्थापन करायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजने अंतर्गत हे एम्स उभारण्यात येणार असून त्यासाठी 1103 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.

यामुळे इथल्या जनतेला सुपर स्पेशालिटी आरोग्य सुविधा पुरवण्या बरोबरच या भागात राष्ट्रीय आरोग्य अभियाना अंतर्गत, प्राथमिक आणि द्वितीय स्तराच्या संस्थात्मक सुविधा पुरवण्यासाठी डॉक्‍टर आणि इतर आरोग्य कार्यकर्त्यांचा मोठी फळी निर्माण होण्यासाठी मदत होणार आहे. प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजनेअंतर्गत भुवनेश्वर, भोपाळ, रायपुर, जोधपुर, ऋषिकेश आणि पाटणा इथे एम्स उभारण्यात आली आहेत. महाराष्ट्रात नागपूर इथे, याशिवाय रायबरेली, कल्याणी, मंगलगिरी, इथे एम्स उभारण्याचे काम सुरु आहे.

कंपन्यांमधील वाद निवारण यंत्रणा मजबूत करणार
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सार्वजनिक क्षेत्रातील केंद्रीय कंपन्यामधील तसेच या कंपन्या आणि इतर सरकारे किंवा सरकारी यंत्रणा यांच्यातील वादविवाद आणि खटले सोडवण्याची यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. सचिवांच्या समितीने केलेल्या शिफारशीच्या आधारावर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे, सार्वजानिक क्षेत्रातील कंपन्याचे व्यावसायिक वादविवाद न्यायालयात न नेता या सरकारी यंत्रणेच्या माध्यमातून जलद गतीने सोडवले जाऊ शकतील. या अंतर्गत, सध्या अस्तित्वात असलेल्या यंत्रणेच्या जागी एक नवी द्विस्तरीय यंत्रणा निर्माण केली जाईल. ही यंत्रणा, रेल्वे, प्राप्तीकर, सीमाशुक्‍ल आणि अबकारी विभाग, या विभागांचे खटले वगळता इतर सर्व विभागांशी संबंधित खटले आणि विवाद न्यायालयाबाहेर सोडवेल. सार्वजनिक कंपन्याचे आपापसातील विवादही या यंत्रणेमार्फत सोडवता येतील.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)