भूसंपादन कि विकासकामे ?

– सुनील राऊत 

महापालिका प्रशासन अडचणीत : यावर्षी भूसंपादनासाठी हवाय 3 हजार कोटींचा निधी

पुणे – राज्य शासनाच्या मनमानी निर्णयामुळे गडगडलेले टीडीआरचे दर, विकासकामांसाठी जागा देताना; नागरिकांकडून केली जाणारी रोख रकमेची मागणी, भूसंपादनासाठी शासनाने मंजूर केलेला अडीच पट मोबदल्यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीवर येणारा ताण यामुळे महापालिका प्रशासन विकासकामे की भूसंपादन अशा कात्रीत अडकले आहे.

महापालिकेच्या वेगवेगळ्या विभागांत सुरू असलेले प्रकल्पांसाठी ताब्यात घेण्यात आलेल्या जागा आणि काही प्रमुख प्रकल्पांसाठी आवश्‍यक असलेल्या जागा तातडीने ताब्यात घेण्यासाठी यावर्षी प्रशासनास तब्बल 3 हजार कोटी रुपयांची आवश्‍यकता असल्याची बाब समोर आली आहे. त्यामुळे तातडीने भूसंपादनाचा प्राधान्यक्रम ठरविण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. आयुक्त सौरभ राव यांनी नुकतीच सर्व विभाग प्रमुखांची बैठक घेतली. यात प्रकल्पांच्या भूसंपादनाबाबत चिंता व्यक्त करत, या पुढे आवश्‍यक प्रकल्पांसाठीच तातडीने भूसंपादन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दरम्यान, महापालिकेने भूसंपादनाला प्राधान्य दिल्यास अनेक विकासकामांना कात्री लावावी लागणार आहे.

जिल्हा प्रशासनाकडून 1900 कोटींची मागणी
महापालिकेने विकास आराखड्यातील आरक्षणांनुसार, अनेक भूसंपादनाचे काम हाती घेतले आहे. त्यात प्रामुख्याने रस्ते रुंदीकरण तसेच आराखड्यातील लहान मोठ्या आरक्षणांचा समावेश आहे. अशा भूसंपादनापोटी महापालिकेने या पूर्वीच जिल्हा प्रशासनाकडे सुमारे 500 कोटी रुपये भरले असून यातील बहुतांश प्रकरणे आता अॅवॉर्ड जाहीर करण्याच्या प्रक्रीयेत आहेत. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने महापालिकेच्या भूसंपादन विभागाकडे जवळपास 1900 कोटींची मागणी केली आहे. त्यातच, चांदणी चौकातील भूसंपादनासाठी शासन निधी देणार असले तरी, पहिल्या टप्यात महापालिकेस हा खर्च उचलावा लागणार असून, शिवसृष्टीच्या भूसंपादनासाठी सुमारे 437 कोटी रुपयांची आवश्‍यकता आहे. या शिवाय, पालिकेकडून सगळी जागा ताब्यात नसतानाही काढण्यात आलेल्या कात्रज-कोंढवा या अवघ्या 4 किलोमीटरच्या रस्त्यासाठी 710 कोटींचा निधी भूसंपादनासाठी लागणार आहे.

टीडीआरचे दर कोसळल्याने पर्चेस नोटीस वाढल्या
महापालिकेच्या भूसंपादन विभागाकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, गेल्या काही महिन्यांत महापालिकेस जागा ताब्यात देताना, टीडीआर ऐवजी रोख मोबदल्याची मागणी करण्यावर जागामालक आग्रही असून सुमारे 100 ते 110 कोटींच्या पर्चेस नोटीस पालिकेस आलेल्या आहेत. त्यातच, तातडीची बाब म्हणून अनेक प्रकल्पांसाठी तसेच रस्ता रुंदीकरणासाठी अनेक नागरिकांकडून सामंजस्याने जमिनींचे लहान तुकडे ताब्यात घेण्यात आले आहेत. त्यांनाही त्यावेळी रोख मोबदला देण्याचे आश्‍वासन दिले गेल्याने त्यांच्याकडूनही पैशांसाठी तगादा लावण्यात येत असल्याचे सांगण्यात आले.

का झाली महापालिकेची अडचण?
विकास आराखड्याची अंमलबजावणी करताना, महापालिकेच्या बांधकाम विभाग आणि भूसंपादन विभागाकडून जास्तीत जास्त नागरिकांना मोबदला देण्यासाठी टीडीआरला प्राध्यान्य दिले जात होते. त्याला नागरिक प्रतिसादही देत होते. मात्र, शासनाकडून सहा महिन्यांपूर्वी टीडीआरची मक्तेदारी मोडण्यासाठी महापालिकेने विकास आराखड्यात प्रस्तावित केल्याप्रमाणे प्रीमियम एफएसआय संकल्पनेस मान्यता दिली. मात्र, या एफएसआयचे दर ठरविताना, ते रेडीरेकनरच्या 50 टक्के ठेवले, त्यामुळे बाजारातील टीडीआरचे दर प्रचंड प्रमाणात कोसळले असून टीडीआर पेक्षा प्रीमियम एफएसआय स्वस्त मिळत असल्याने बांधकाम व्यासायिकांनी टीडीआरकडे पाठ फिरविली आहे. त्यामुळे टीडीआरला भावच मिळत नसल्याने जागामालक महापालिकेकडे रोख मोबदल्याची मागणी करत आहेत. परिणामी महापालिकेची चांगलीच कोंडी झाल्याचे चित्र आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)