भूसंपादनापोटी जमिनींचा शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळणार

– गणेश आंग्रे

रेडी रेकनरनुसार मोबदला देण्याचा निर्णय : प्रकल्प मार्गी लागण्यासही होणार मदत

रस्ते, विमानतळ, पाणीपुरवठा योजना, कालवे आदी पायाभूत प्रकल्पांसाठी भूसंपादन करणे हा महत्त्वाचा भाग असतो. भूसंपादनाचा टप्पा पार पडल्यानंतर खऱ्या अर्थाने प्रकल्पाचे काम सुरू होते. अशा विविध प्रकल्पांसाठी तसेच सार्वजनिक हेतुसाठी खासगी जमिनीचे संपादन करताना रेडी रेकनरनुसार मोबदला देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे भूसंपादनापोटी जमिनींचा योग्य मोबदला शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. तसेच, प्रकल्प मार्गी लागण्यासही मदत होणार आहे.

राज्यात सार्वजनिक हेतुसाठी जमिनीचे संपादनाची कार्यवाही वेगवेगळ्या अधिनियमांच्या तरतुदीनुसार करण्यात येते. या अधिनियमांच्या तरतुदीप्रमाणे जमिनीचे मूल्यांकन करताना वेगवेगळ्या पध्दतीचा अवलंब संबंधित भूसंपादन अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येतो. या मोबदल्याच्या परिगणनेमध्ये एकसमानता राहत नव्हती. त्यामुळे जमिनधारकांमध्ये नाराजी निर्माण होऊन संबंधित प्रकल्पाच्या कामामध्ये अडथळा निर्माण केला जात होता. परिणामी संबंधित प्रकल्पाचे काम पूर्ण होण्यास विलंब होत होता. याबाबी लोकप्रतिनिधींकडून शासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आल्या होत्या. तसेच, यासंबंधीचे निवेदन शासनाकडे प्राप्त झाले होते. संबंधित प्रकल्पांसाठी संपादित केल्या जाणाऱ्या जमिनींसाठी संबंधित भूधारकांना योग्य मोबदला मिळावा. त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारे अन्याय होऊ नये, यासाठी संपादित होणाऱ्या जमिनीच्या मोबदल्याची परिगणना करण्याच्या कार्यपध्दतीमध्ये एकवाक्‍यता असणे नैसर्गिक न्यायाच्या दृष्टीने आवश्‍यक आहे. निश्‍चित व योग्य कार्यपध्दती लागू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार शासनाने भूसंपादन प्रकरणात मोबदल्याच्या रकमेची परिगणना महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम 1958 च्या कलम 69 अन्वये विहीत केलेला महाराष्ट्र मुद्रांक नियम 1995 नुसार केवळ रेडीरेकनरचाआधार घेऊन करण्यात येणार आहे.

निर्णय ठरणार दिलासा देणारा
भूसंपादनापोटी मोबदला देताना त्या भागात मागील तीन वर्षांत खरेदी-विक्रीचे व्यवहार विचारात घेवून त्याची सरासरी काढून त्याधारे जमिनींचा मोबदला दिला जायचा. आता या नव्या नियमानुसार रेडीरेकनरनुसार जमिनीचा दर ठरवून शेतकऱ्यांना मोबदला मिळणार आहे. राज्यातील अनेक प्रकल्प शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळत नसल्याने रखडले आहे. जमिनींचा योग्य मोबदला मिळत नसल्याने शेतकरी जागा देण्यास तयार होत नाही. जागाच उपलब्ध होत नसल्याने प्रकल्पही कागदावरच राहातो. पर्यायाने प्रकल्पाचा खर्च दरवर्षी वाढत जातो. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर रेडीरेकनरनुसार मोबदला देण्याचा निर्णय शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा ठरणार आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)