भाष्य : भस्मासुरी राजकारणाला चपराक

ऍड. असीम सरोदे (कायदे अभ्यासक)

दिल्लीमध्ये 1984 मध्ये झालेल्या शीखांच्या हत्याकांडाप्रकरणी सज्जनकुमारसारख्या राक्षसी प्रवृत्तीला जन्मठेप झाली हे चांगलेच झाले. कॉंग्रेसच्या या जुन्या नेत्याला 34 वर्षांनी झालेल्या शिक्षेने आणि न्यायालयाच्या या निर्णयाने झुंडीच्या आक्रमणात मुद्दाम लक्ष्य करून जाती-धर्माच्या आधारे समाजातील काही घटकांना जिवंत मारण्याच्या “भस्मासुरी- राजकारणाला’ चपराक दिली आहे. हा निकाल देताना निवडक पद्धतीने काही जाती-धर्माच्या, समाजाच्या लोकांना मारण्याविरोधात कायदा असावा अशी अपेक्षा न्यायालयाने व्यक्त केली आहे. त्याबाबत येणाऱ्या काळात तत्परतेने पावले टाकली गेली पाहिजेत.

सज्जनकुमार खटल्याची सुनावणी करताना न्यायालयाने काय म्हटले आहे हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.
या न्यायनिर्णयात स्पष्टपणे मुंबईत 1993 साली झालेल्या दंगली आणि 2002 मध्ये गुजरातमध्ये झालेले नियोजित हत्याकांड, मुजफ्फरपूर येथे 2013 मध्ये झालेल्या दंगलींचा उल्लेख करून न्यायालयाने सज्जनकुमारच्या केस प्रमाणेच ही प्रकरणे असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्याचबरोबर निवडक पद्धतीने काही जाती-धर्माच्या, समाजाच्या लोकांना मारण्याविरोधात कायदा असावा अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.

शासनपुरस्कृत दहशतवादी प्रकार न्यायालयाने स्पष्ट केल्याने आता इतर प्रकरणांमध्ये सुद्धा अशाच शिक्षा होतील अशी अपेक्षा भारतीय नागरिक करू शकतात.

माणुसकीविरोधातील गुन्हे असे नवीन प्रकरण भारतीय दंड विधान कायद्यात समाविष्ट करावेत अशी अपेक्षाही न्यायालयाने व्यक्‍त केली आहे. झुंडींनी निरपराध लोकांवर केवळ ते एखाद्या धर्म-जातीचे आहेत म्हणून जीवघेणे हल्ले करणे थांबवले पाहिजे.

सज्जनकुमारला राजकीय आशीर्वादाने पोलिसांची मदत लाभली. तशीच ती गुजरात, मुजफ्फरपूर आणि इतर प्रकरणात लाभली, असे माझे मत आहे.

देशाच्या माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर उसळलेल्या शीखविरोधी दंगलीप्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाने कॉंग्रेस नेते सज्जन कुमार यांना दोषी ठरवत आजीवन कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. दिल्लीतील पालम भागात पाच शीख नागरिकांची हत्या, गुरुद्वारा जाळणे या गुन्ह्याबाबत सज्जन कुमार यांना गुन्हेगारी कट रचणे, हत्येचा गुन्हा करण्यासाठी जमावाला उत्तेजन देणे, धर्माच्या नावावर दोन समाजात शत्रुत्व निर्माण करणे, सामाजिक सौहार्दास धक्का पोहोचवणे आणि गुरुद्वाराचे पावित्र्यभंग व नासधूस या आरोपांतर्गत न्या. एस. मुरलीधर आणि न्या. विनोद गोयल यांच्या खंडपीठाने दोषी ठरवले आहे. कॉंग्रेसचे माजी नगरसेवक बलवान खोखर, निवृत्त कॅप्टन भागमल, गिरीधारी लाल, माजी आमदार महेंद्र यादव आणि किशन खोखर यांना शिक्षा सुनावण्याचा कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णयही न्यायालयाने योग्य ठरवला आहे. कनिष्ठ न्यायालयाने खोखर, भागमल आणि यांना सन 2013 मध्ये आजीवन कारावास तसेच यादव व किशन खोखर यांना तीन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. त्यातील यादव आणि खोखर यांची शिक्षा दहा वर्षांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

सज्जनकुमारसारख्या राक्षसी प्रवृत्तीला जन्मठेप झाली हे चांगलेच झाले. पण हा निकाल केवळ तेवढ्यापुरता अथवा त्या व्यक्‍तीपुरता मर्यादित नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे. कॉंग्रेस पक्षाच्या या जुन्या नेत्याला 34 वर्षांनी झालेल्या शिक्षेने आणि न्यायालयाच्या या निर्णयाने झुंडीच्या आक्रमणात मुद्दाम लक्ष्य करून जाती-धर्माच्या आधारे समाजातील काही घटकांना जिवंत मारण्याच्या “भस्मासुरी- राजकारणाला’ चपराक दिली आहे. तथापि, असे संहार घडतात तेव्हा त्यात्या वेळी अन्यायाला बळी पडलेल्या समाजातील, ज्या धर्मातील किंवा जातीतील लोक मारले गेलेत त्या जाती-धर्मातील लोकच विरोध करतात आणि अत्यंत नेटाने हे सामान्य परिवार न्याय मागत राहतात. अशा मारणाऱ्या झुंडींना काही राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या संघटना पाठिंबा देत राहतात हा आपल्या देशाच्या राजकारणातील गंभीर दोष आहे. तो दूर व्हावा यासाठी कोणतेच न्यायालय निर्णय देऊ शकत नाही, हे दुर्दैवी आहे. अर्थात त्यासाठी हतबल होऊन पाहात राहण्यापेक्षा सर्व नागरिकांना प्रयत्न करावे लागतील.

झुंडशाहीमुळे झालेल्या हत्याकांडाच्या प्रकरणी निकाल लागला रे लागला की लगेच तिथे राजकीय गिधाडे जमतात आणि त्या निर्णयाचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न करतात. आपण नागरिक न्यायिक विचार करू शकत नाही. कारण या संधीसाधू, स्वार्थी राजकारण्यांनी आपली बुद्धी कुंठित केलेली आहे. त्यामुळेच त्यांचे म्हणणे आपण खरे मानून चालत असतो. आता येणाऱ्या काळात बदल घडवायचा असेल तर अशा प्रकारे गैरफायदा घेणे चालणार नाही असे एकत्रितपणाने एकजुटीने ठरवावे लागेल. कायदा समजून घेणे आणि कायदेशीरता पाळणारा समाज म्हणून आपली वर्तणूक करणे महत्वाचे ठरेल. त्यांनी असे केले, आणि यांनी असे केले यापेक्षा चुकीचे समर्थन आपण नागरिक म्हणून करणार नाही असे ठरवावे लागेल.

“खून का बदला खून’ हा नारा लोकशाही राज्यव्यवस्था उद्‌ध्वस्त करणारा असतो याची जाणीव 1984 च्या दंगलीत विधवा झालेल्या स्त्रियांच्या “विधवा कॉलोनी’ मधील स्त्रिया आणि त्यांच्या कुटुंबियांशी भेटून होते. या खटल्यादरम्यान अनेकदा सरकारी चौकशी अहवाल सरकारच्या सूचनांनुसार बदलण्यात आले आहेत. खटला बंद करावा असे रिपोर्ट दाखल करण्यात आले आणि त्यामुळे न्यायालयाचे निर्णय प्रभावित करण्यात आले. त्यानंतर जवळपास 13 विविध कमिट्यांनी या खात्यावर सातत्याने देखरेख ठेवलेली होती. या अनेक कमिट्या कॉंग्रेस काळात झाल्या होत्या. न्यायलायच्या दबावाने का असेना पण या कमिटी त्यांना कराव्या लागल्या होत्या.

इंदिरा गांधींच्या अमानुष खुनानंतर या प्रकरणात 448 लोकांना शिक्षा झाली. सज्जनकुमारला झालेल्या शिक्षेस त्याच्या परिवाराद्वारे आव्हान दिले जाईल. लोकशाही व्यवस्थेत ही कायदेशीर प्रक्रिया सगळ्यांनाच उपलब्ध आहे. त्यानुसार पुढील प्रक्रिया पार पडेल. पण यानिमित्ताने एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की, एखादा हत्यारा-गुन्हेगार हा कोणत्या तरी धर्माचा किंवा जातीचा असतो म्हणून त्या जाती किंवा धर्माच्या सगळ्या लोकांना एकाच नजरेने बघणे नेहमीच अन्यायकारक असते. पण भारतीय समाजात ही मानसिकता आढळते. या वाईट गोष्टी आपण भारतीय नागरिक पुनःपुन्हा करणार नाही असे आपण आजही का ठरवत नाही?

अशा नरसंहारांमध्ये प्रश्न पोलिसांना वेठीस धरून होणाऱ्या झुंडीच्या आक्रमणाचा आहे. पोलिसांना “राजकीय-गुंड’ या स्वरूपात वापरणारे राजकारण हे भस्मासुर आणि राक्षस निर्माण करणारे असते. पोलिसांच्या मदतीने पुरावे मिटविणे, पोलीस अधिकारी यांना न्यायालयात खोटी, अपूर्ण माहिती असलेली व दिशाभूल करणारी प्रतिज्ञापत्रे दाखल करायला लावणे हा लोकशाहीला बेदखल करून झुंडशाहीला प्रेरणा देणारा प्रकार आहे. अशा प्रकारचे राजकारण नाकारण्याची हिम्मत भारतावर प्रेम करणाऱ्या नागरिकांनी दाखविली पाहिजे.

अन्यायग्रस्त लोकांना आर्थिक नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी बोलणारे लोक संख्येने इतके कमी का असतात? अन्याग्रस्त लोकांच्या परिवाराला आणि त्यांना मदत करणाऱ्यांना संरक्षण द्यावे यासाठी आपण का नाही बोलत? म्हणूनच आज सरकार आणि शासन पुरस्कृत दहशतवाद आणि झुंडशाही याची लोकशाही प्रक्रियेला लागलेली कीड उखडून फेकण्याची वेळ आली आहे. यासाठी हवे आहेत केवळ लोकशाहीसाठी झटणारे अनेक हात आणि कुणाच्या पायाशी लोळण न घेता स्वतः विचार करू शकणारी खुल्या डोक्‍याची माणसं. सज्जनकुमारला झालेल्या शिक्षेने राजकारणातील अनेक दुर्जनांचा नायनाट करण्यासाठी काही देशप्रेमी एकत्र आले तरच न्यायाचे राज्य प्रस्थापित होईल.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा


ताज्या बातम्यांसाठी प्रभातचे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)