भाष्य : प्रतीकांचे राजकारण

विश्‍वास सरदेशमुख 

गुजरातमध्ये उभारलेल्या सरदार वल्लभभाई पटेलांच्या पुतळ्याचे अनावरण झाल्यापासून वेगवेगळ्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत. आणखी काही उत्तुंग प्रतिमा उभ्या करण्याचे संकल्पही सोडण्यात आले. प्रतीकांचे राजकारण संपूर्ण जगभरात चालते; परंतु प्रतीकांच्या राजकारणाने मूळ मुद्दे झाकोळून गेले, तर मात्र हे राजकारण घातक ठरते. मूळ मुद्‌द्‌यांना भिडण्याऐवजी प्रतीमांचे राजकारण सोयीचे ठरते. त्यामुळे प्रतीकांच्या बाबतीत जनतेचीच संवेदनशीलता कमी व्हायला हवी. त्याशिवाय मूळ मुद्दे अजेंड्यावर येणार नाहीत. 

 

-Ads-

बहुचर्चित “स्टॅच्यू ऑफ युनिटी’ अर्थात सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या 182 मीटर उंचीच्या पुतळ्याचे अनावरण नुकतेच गुजरातमध्ये करण्यात आले. हा जगातील सर्वाधिक उंचीचा पुतळा ठरला आहे. हा पुतळा तयार करण्यासाठी भारतातील श्रमिकांबरोबरच सुमारे दोनशे चिनी श्रमिकांचाही हातभार लाभला आहे. या पुतळ्याच्या लोकार्पण समारंभानंतर प्रतीकांचे राजकारण आणि अर्थकारण या विषयावर देशभरात चर्चांना उधाण आले आहे. माध्यमांद्वारे मिळालेल्या माहितीनुसार “स्टॅच्यू ऑफ युनिटी’ हे सरदार पटेलांचे उत्तुंग स्मारक तयार करण्यासाठी सुमारे तीन हजार कोटी रुपये खर्च आला आहे.

गुजरातमधील नर्मदा जिल्ह्यात असलेल्या केवडिया गावाजवळ या पुतळ्याची झालेली उभारणी स्थानिक आदिवासींना पसंत पडलेली नाही. या स्मारकाचा आदिवासी समाजाला विशेष फायदा होणार नाही, अशी त्यांची धारणा आहे. सरदार पटेलांचा पुतळा उभारण्यास आपला विरोध नसून, शाळा, रुग्णालये, रोजगार या गोष्टींची गरज पुतळ्यांपेक्षा अधिक आहे, असे ते म्हणतात. सरदार पटेलांचे स्मारक सरदार सरोवर धरणापासून तीन किलोमीटर अंतरावर आहे. हा पुतळा तयार करण्यासाठी परिसरातील अनेक वृक्षांचा बळी दिला गेला आहे, असाही आरोप आदिवासी करतात. झाडे मोठ्या प्रमाणावर तोडल्यामुळे पर्यावरणाची हानी झाली असल्याचा आक्षेप त्यांनी घेतला आहे.

“इंडिया स्पेंड’ या डेटा पोर्टलने दिलेल्या माहितीनुसार, जगातील सर्वांत उंच पुतळा बनविण्यासाठी जेवढा खर्च आला आहे, त्या खर्चात दोन आयआयटी कॅम्पस, दोन एम्स रुग्णालये, पाच आयआयएम कॅम्पस, पाच नवीन सौरऊर्जा प्रकल्प याबरोबरच अनेक मंगळ मोहिमा आणि चंद्रमोहिमा फत्ते करता आल्या असत्या. महाराष्ट्रातही छत्रपती शिवाजी महाराजांचे उत्तुंग स्मारक अरबी समुद्रात उभारण्यास प्रारंभ झाला आहे. या स्मारकाचे काम नियोजनानुसार पार पडले, तर पुढील वर्षी तयार होणारे शिवस्मारक हे जगातील सर्वाधिक उंचीचे स्मारक ठरेल. सरदार पटेल यांच्या पुतळ्याचे अनावरण झाल्याबरोबर लगेच उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी अयोध्येत प्रभू रामचंद्राची भव्य मूर्ती उभारण्याचा संकल्प सोडला आहे. अशा प्रकारे उंचच उंच पुतळ्यांमुळे नेत्यांचे राजकारण उजळून निघत असेल, तर विकासाच्या राजकारणाचा कोण आणि कशाला विचार करेल? प्रतिमा आणि स्मारके म्हणजे “विकास’ नव्हे. ती केवळ प्रतीके आहेत आणि ती पाहून लोकांच्या केवळ भावनात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त होतात.

सरदार पटेल यांच्या स्मारक प्रकल्पाशी संबंधित पोर्टलवर या प्रकल्पाच्या उद्देशांसंबंधी म्हटले आहे की, “स्टॅच्यू ऑफ युनिटी’ केवळ आपल्या थोर देशाच्या स्वातंत्र्य संग्रामाचीच केवळ आठवण करून देईल, असे नव्हे तर सरदार वल्लभभाई पटेल यांची एकता, देशभक्ती, सर्वसमावेशक विकास आणि सुशासनाची दूरदृष्टी देशवासीयांची विचारधारा विकसित करण्यासाठी प्रेरक ठरेल. मोठमोठी स्मारके तयार करण्याची मानसिकता असलेला भारत हा काही एकमेव देश नव्हे. लेखिका एरिका डॉस यांनी “मेमोरियल मॅनिया’ या आपल्या पुस्तकात या मानसिकतेचा उल्लेख केला आहे. डॉस यांच्या म्हणण्यानुसार, स्मारकांची वाढती संख्या हा कोणाचे स्मरण कशासाठी ठेवायला हवे, यासंबंधी अमेरिकेत वाढलेल्या चिंतेचा पुरावा ठरला आहे. त्यांच्या मते एकोणीसाव्या आणि विसाव्या शतकात स्मारकांची ही शर्यत पुतळ्यांशी निगडीत राहिली.

सामान्यातील सामान्य माणसापासून बड्यात बड्या व्यक्तीपर्यंत सर्वजण या मानसिकतेचे बळी ठरले. गृहयुद्धाच्या बाबतीत किंवा अमेरिकी असण्याचा अर्थ नेमका कोणता या बाबतीत शक्तिशाली लोकांचे विचार सर्वसंमत बनविण्याचा हा एक प्रयत्न ठरला. अमेरिकेतील सर्वाधिक पुतळे श्‍वेतवर्णीयांचे आहेत, हा योगायोग निश्‍चितच नाही, असे त्या म्हणतात. आफ्रिकी-अमेरिकन लोकांनीही महत्त्वाच्या व्यक्तींच्या सन्मानार्थ अमेरिकेत पुतळे उभारले आहेत. परंतु त्यासाठी त्यांनी स्वतःचे धन खर्ची घातले. प्रभावशाली असलेल्या श्‍वेतवर्णीयांनी मात्र सार्वजनिक धन वापरून पुतळ्यांची निर्मिती केली.

पूर्वीच्या कम्युनिस्ट देशांमध्येही पुतळे हे शक्तिशाली प्रतीक ठरले. कम्युनिस्ट शासकांनी प्रचारतंत्राद्वारे सत्तेवर नियंत्रण ठेवले होते. साम्यवादाची शक्ती आणि महिमा यांचा उत्सव मानून मोठमोठे पुतळे आणि शिल्पे उभारली गेली. 1989 मध्ये बर्लिनची भिंत पडल्यानंतर पूर्व युरोपातील अधिकांश भागात लेनिन आणि अन्य कम्युनिस्ट नेत्यांचे पुतळे पाडण्यात आले. हंगेरी येथील बुडापेस्ट येथे प्रसिद्ध “मोमेन्टो पार्क’ आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर तेथे कम्युनिस्ट युगातील 42 कलाकृती प्रदर्शित करण्यात आल्या आहेत. पार्कच्या वास्तुविशारदांनी लिहिले आहे, “”या प्रतिमा हंगेरीच्या इतिहासाचा भाग आहेत. मागील युगातील तमाम आठवणींपासून मुक्तता मिळविण्यासाठी हुकूमशहांनी भूतकाळाच्या स्मृती नष्ट केल्या. लोकशाही हेच एकमेव असे शासनतंत्र आहे, जे आमचा इतिहास आमचाच आहे, हे मान्य करते. आम्हाला आमचा इतिहास जाणून घेण्याचा असलेला हक्क लोकशाही मान्य करते. त्या इतिहासाचे विश्‍लेषण करून त्याविषयी चिंतन करायला हवे.”

भारतातील प्रतिमा या राजकीय कथांना आकार देण्यासाठी उभारल्या गेल्या आहेत. भारतासारख्या विकसनशील देशांतच नव्हे तर गरीब आणि अविकसित देशांमध्येही मूर्ती, प्रतिमा, प्रतीके आणि पुतळ्यांसाठी अहमहमिका पाहायला मिळते. उत्तर प्रदेशात माजी मुख्यमंत्री मायावती यांनी त्यांच्या शासनकाळात मोठ्या संख्येने पुतळे उभारले होते. अशा स्मारकांसाठी खर्ची पडणारा पैसा सार्वजनिक हिताच्या कामांसाठी उपयोगात आणल्यास त्यामुळे अनेकांचे कल्याण होऊ शकते, असा सूर अनेकजण लावतात. परंतु हे घडण्यासाठी प्रतीकांच्या राजकारणातून सर्वप्रथम जनतेने बाहेर पडायला हवे.

प्रतीके आणि चिन्हांविषयीची संवेदनशीलता कमी करून ती मुख्य प्रश्‍नांवर केंद्रित केली पाहिजे. जोपर्यंत प्रतीकांचे राजकारण मूळ मुद्‌द्‌यांना झाकोळून टाकत राहील, तोपर्यंत विविध राजकीय विचारधारांची प्रतीके म्हणून पुतळे आणि स्मारके उभारण्याचा वेग कायम राहील. महान व्यक्तींची स्मारके आणि पुतळे प्रेरणादायक असतात हे खरे; परंतु चिन्हे-प्रतीके, प्रतिमा आणि पुतळे पाहून पोट भरत नाही, हे वास्तव आहे. स्मारके आणि पुतळे उभारण्याव्यतिरिक्त आणखी काय केले जात आहे, हेच अखेर महत्त्वाचे ठरते.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)