भाष्य: कशाला हवा विकासनिधी?

प्रा. पोपट नाईकनवरे

लोकप्रतिनिधींना दिला जाणारा स्थानिक विकास निधी पूर्णांशाने खर्च होत नाही, अशा अनेक तक्रारी वारंवार येत असतात. केंद्रीय सांख्यिकी आणि कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालयाद्वारे जारी करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार, सोळाव्या लोकसभेतील 543 खासदारांपैकी अवघ्या 35 जणांनी गेल्या पाच वर्षांत मिळालेल्या 25 कोटींच्या निधीचा पूर्णपणे विनियोग केला आहे. लोकप्रतिनिधी विकासकामांच्या बाबतीत किती उदासीन असतात, हेच यावरून दिसून येते. कदाचित म्हणूनच बिहारच्या मुख्यमंत्र्यांनी असा निधी देणे बंद करण्याचा निर्णय घेतला.

आदर्श ग्राम योजनेंतर्गत ज्या खासदारांनी गावे दत्तक घेतली होती, त्या गावांचा विकास या निधीच्या माध्यमातून नक्‍कीच करता आला असता. परंतु आदर्श ग्राम योजना एकाही खासदाराने फारशी मनावर घेतलेली नाही, हे स्पष्ट दिसते आहे. वस्तुतः योजनेचे क्रियान्वयन करणाऱ्या यंत्रणेला आणि अधिकाऱ्यांना खासदारांकडून यासंदर्भात दोष दिला जातो. निधी उपलब्ध करून दिला तरी योजनेच्या क्रियान्वयनाची जबाबदारी जिल्हा प्रशासनाची असते. योजनेचा निधीही खासदारांच्या किंवा आमदारांच्या खात्यावर जमा होत नाही. जिल्हा नियोजन समितीच्या खात्यावर जमा होत असतो. जिल्हाधिकारी या समितीचे प्रमुख असतात. योजना प्रत्यक्षात अंमलात न येण्यासाठी हे कारण अनेक लोकप्रतिनिधींकडून सांगितले जाते.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

संसदीय प्रणाली आणि कार्यपालिका निधीच्या विनियोगाबाबत उदासीन आहेत, हेच यावरून दिसून येते. त्यामुळेच केंद्रीय माहिती आयोगाने या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी एका नव्या संस्थात्मक रचनेची गरज प्रतिपादन केली आहे. ही योजना माहितीचा अधिकाराच्या कक्षेत आणणेही प्रस्तावित आहे. हे करणे आणखीही एका कारणासाठी अत्यावश्‍यक आहे. कारण अनेक लोकप्रतिनिधी आपल्या पूर्वजांचे पुतळे चौकात उभारण्याबरोबरच कार्यकर्त्यांच्या कुटुंबीयांच्या आजारासाठीही याच योजनेतून निधी देतात असे आढळून आले आहे. एका अर्थाने मतासाठी प्रलोभन म्हणून मतदारांना दिलेली ही लाचच ठरते.

खासदार मतदारसंघ विकास निधी योजनेची सुरुवात माजी पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव यांनी 1993 मध्ये केली होती. या योजनेंतर्गत लोकसभा आणि राज्यसभेच्या सदस्यांना दरवर्षी पाच कोटींचा विकास निधी दिला जातो. जनहिताची अनेक कामे मोठ्या योजनांचा भाग बनू शकत नाहीत. अशी कामे लोकप्रतिनिधींच्या शिफारशीवर पूर्ण व्हावीत, अशी नरसिंहराव यांची अपेक्षा होती. परंतु या उद्दिष्टापासून ही योजना केव्हाच भरकटली आहे. जो निधी विकासासाठीचा पर्याय मानला गेला होता, तोच वस्तुतः लोकप्रतिनिधींचे मनोबल कमकुवत करणारा ठरला. निधीच्या वितरणात खासदार आणि आमदारांकडून कमिशनखोरीचे किस्से आता सार्वत्रिक झाले आहेत. त्यामुळे हा विकासाचा पर्याय न ठरता अनैतिक कमाईचा पर्याय ठरला. असे असतानाही डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना घाईगडबडीत खासदार निधी दुप्पट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु दुसरीकडे त्याच वेळी बिहारच्या मुख्यमंत्र्यांनी असा निधी देणे बंद करण्याचा निर्णय घेतला. नियोजन आयोगाचे तत्कालीन अध्यक्ष मॉन्टेकसिंग अहलुवालिया हेही खासदार निधी दुप्पट करण्याच्या निर्णयास विरोध करीत होते.

खासदार असो वा आमदार, प्रत्येकाची निष्ठा सर्वांत आधी आपल्या पक्षाशी असते. त्यामुळे निधीच्या वितरणात पक्षपात झाल्याच्या तक्रारी वारंवार येतात. पंचायत सदस्यांच्या माध्यमातून निधीचे वितरण केले जाते. हे सदस्य खासदारांचे प्रतिनिधी असतात; मात्र जे सदस्य खासदारांच्या मर्जीतले असतात, त्यांना राजकीय मदत करणारे असतात, त्यांना अधिक निधी दिला जातो. त्यामुळे सार्वजनिक निधीचा राजकीय स्थान बळकट करण्यासाठी गैरवापर वाढू लागला. त्यामुळे सर्वसमावेशक विकासाचा जो आदर्श या योजनेद्वारे उभा राहायला हवा होता, तो उद्देश सफल झालाच नाही. तसेच दुर्गम परिसरातील विकासाची प्राथमिक कामे आणि लोकाच्या मूलभूत गरजाही पूर्ण होऊ शकल्या नाहीत.

खासदार निधी घटनाबाह्य आहे, असाही एक मतप्रवाह पूर्वीपासून आहे. घटनात्मक संरचनेच्या अंतर्गत ज्या विकासकामांसाठी प्रशासन, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि पंचायत व्यवस्था अस्तित्वात आहे, त्या कामांत खासदाराचा हस्तक्षेप कशाला, असेही म्हटले जाते. घटनेनुसार, खासदारांचे आणि आमदारांचे मुख्य काम जनहिताची धोरणे आखून त्यांची अंमलबजावणी आपापल्या मतदारसंघात प्रामाणिकपणे करणे, हे आहे. या मार्गाने विकासनिधी आल्यास त्याचा दुरुपयोग टळेल आणि कामांची गुणवत्ताही राखली जाईल. या निधीच्या घटनात्मक वैधतेवर प्रश्‍नचिन्ह लावताना नियोजन आयोग, प्रशासकीय सुधारणा आयोग आणि महालेखापालांनी (कॅग) यांनी हा निधी घटनाविरोधी असल्याचे मत मांडले होते. एवढेच नव्हे, तर स्थानिक आणि स्वायत्त संस्थांच्या कामातील तो हस्तक्षेप आहे, असेही म्हटले गेले आहे.

खासदार आणि आमदारांना आपल्या मूळ कर्तव्यापासून दूर नेणारा हा निधी असल्याचेही मानले गेले आहे. कारण धोरण आखणे आणि देखरेख करणे हे लोकप्रतिनिधींचे प्रमुख काम आहे. हे कर्तव्य बजावण्याचे सोडून लोकप्रतिनिधी थेट विकासकामात प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप करतात, असा आक्षेप घेतला जातो. परिणामी लोकप्रतिनिधी, प्रशासन आणि ठेकेदार यांचे एक अभेद्य जाळे अस्तित्वात आले असून, ही अब्जावधींची रक्‍कम कशी हडप करता येईल, असा प्रयत्न या जाळ्यातील प्रत्येक घटक करू लागला आहे. या दुर्विचारांचा परिणाम म्हणूनच काही दिवसांपूर्वी एका दूरचित्रवाणी वाहिनीच्या स्टिंग ऑपरेशनमध्ये ठेकेदारांकडून खासदार निधीच्या वितरणासाठी लाच स्वीकारताना काही खासदारांना रंगेहाथ पकडण्यात आले होते. या प्रकरणात 11 खासदारांचे संसद सदस्यत्वही रद्द झाले होते. हा निधी सुरू झाल्यापासूनच लोकप्रतिनिधींच्या व्यक्तिगत संपत्तीत आश्‍चर्यकारकरीत्या वाढ झाल्याचे दिसून येते. निवडणुकीच्या आधी लोकप्रतिनिधी जे प्रतिज्ञापत्र निवडणूक आयोगाला सादर करतात, त्यातून या गोष्टीचा स्पष्ट उलगडा होतो.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)