जगभरात पेट्रोलियम पदार्थांचा वापर ज्या वेगाने वाढत चालला आहे तो पाहता, जगाला पुढील अवघी 40 वर्षे पुरेल एवढेच इंधनाचे साठे आता शिल्लक आहेत. कोणत्याही आधारभूत उत्पादनासाठी किंवा तंत्रज्ञानासाठी अन्य देशांवरील अवलंबित्व किती घातक ठरू शकते याचे ज्वलंत उदाहरण म्हणजे कच्च्या तेलाची देशातील कमतरता. त्यामुळे या क्षेत्रात स्वयंपूर्ण, स्वावलंबी बनण्यासाठी आता देशाला प्रयत्न सुरू करावे लागतील. त्यासाठी सकारात्मक पर्याय शोधावे लागतील.
ऊर्जा संमेलनातून एकंदरीत भारताच्या फायद्याच्या अनेक गोष्टी घडल्या आहेत. भारत इंधनासाठी कच्चे तेल आयात करीत असल्यामुळे कच्च्या तेलाचे दर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत वाढल्यास देशाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी अधिक खर्च या आयातीवर करावा लागतो. त्यामुळे कच्च्या तेलाचे दर कमी होणेच भारताच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. ओपेक देशांनी गेल्या वर्षी तेलाच्या उत्पादनावर मर्यादा घालण्याचे आणि दर वाढविण्याचे ठरविले होते. त्यानुसार आता कच्च्या तेलाचे दर जागतिक बाजारपेठेत वाढत चालले आहेत.
उत्पादन मर्यादित करण्याच्या या करारात ओपेकचा सदस्य नसलेल्या रशियालाही या देशांनी अंतर्भूत करून घेतले आहे. त्यामुळे ज्या देशांच्या हाती कच्चे तेल आहे, त्यांच्या मर्जीनुसार बाजारपेठेत चढउतार होत आहेत. हीच परिस्थिती पुढेही कायम राहणार, हे निश्‍चित. तथापि, भारताने तेल आणि गॅसच्या क्षेत्रात गुंतवणूक वाढविल्यास या देशांवरील अवलंबित्व कमी होईल. इंधनाच्या पुरवठ्यावरच अर्थव्यवस्थेच्या चाकाचा वेग अवलंबून असतो. त्यामुळे इंधनाच्या दरातील चढउतार हा संपूर्ण अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने संवेदनशील विषय ठरतो.
या क्षेत्रातील परावलंबित्व कमी करणे, नवीकृत ऊर्जास्रोतांचा वापर वाढविणे हेच यावरील प्रभावी उपाय ठरतात. ऊर्जा संमेलनाने यातील बऱ्याच गोष्टींना सुरुवात झाली असून, इंधनाच्या बाबतीत भारताचे परावलंबित्व आगामी काही वर्षांत कमी होण्याची शक्‍यता आहे. तेल उत्पादक देशांच्या मंत्र्यांना भेटण्यासाठी पूर्वी भारताच्या पेट्रोलियम मंत्र्यांना खूपच परिश्रम घ्यावे लागत असत.
भारताच्या अर्थव्यवस्थेची वाटचाल त्याकाळी जगातील बड्या देशांच्या तुलनेत खूपच कमी होती. परंतु गेल्या काही वर्षांमध्ये कच्च्या तेलाच्या किमतीत बरीच घट झाल्यामुळे भारताच्या आर्थिक विकासाचा वेग प्रचंड वाढला. त्यामुळे आता तेलउत्पादक देशांचे संबंधित खात्यांचे मंत्री भारताच्या प्रतिनिधींशी भेट घेण्याची एकही संधी सोडत नाहीत. आता तर जगातील 92 देशांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत भारताने आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा मंचाच्या बैठकीचे आयोजनही नुकतेच केले. आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा मंचाच्या संमेलनात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ऊर्जेचे दर तर्कसंगत आणि जबाबदारीने निश्‍चित केले जावेत, असे आवाहन केले.
स्वस्त ऊर्जा उपलब्ध झाल्यासच जगाचा विकास वेगाने होऊ शकेल, हे या आवाहनामागील सूत्र होते. ओपेक या तेलउत्पादक देशांच्या संघटनेचे प्रमुख सदस्य आणि सौदी अरेबियाचे पेट्रोलियम मंत्री खालिद ए. अल्‌-फालिह यांच्या उपस्थितीत मोदी यांनी सांगितले की, ऊर्जास्रोतांचे दर कृत्रिमरीत्या हवे तसे वाकविण्याची, त्यात मनमानी चढउतार करण्याची प्रक्रिया अत्यंत घातक आहे.
‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा
