भारद्वाज, गोन्सालवीस, फरेरा यांच्या जामीनावर शुक्रवारी निकाल

माओवादी संबंध प्रकरण : गडलिंग व सेन यांच्या जामीनावर 1 नोव्हेंबरनंतर निर्णय

पुणे – माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपावरून अटक केलेल्या अॅड. सुधा भारद्वाज, व्हर्नन गोन्सालवीस, अॅड. अरुण फरेरा यांच्या जामीनावर शुक्रवारी (26 ऑक्‍टोबर) निर्णय होणार आहे. तर, अॅड. सुरेंद्र गडलिंग आणि प्रा. शोमा सेन यांच्या जामीनावर 1 नोव्हेंबरनंतर निर्णय होणार होणार आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

विशेष न्यायाधीश के. डी. वडणे यांच्या न्यायालयात प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. याप्रकरणात जूनमध्ये अटक करण्यात आलेल्या पाच आरोपींविरोधात दोषाआरोपपत्र दाखल करण्यासाठी पुण्यातील विशेष न्यायालयाने मुदतवाढ दिली होती. मात्र, ती मुदतवाढ बेकायदेशीर ठरवत मुंबई उच्च न्यायालयाने ती रद्द केली आहे. महाधिवक्‍त्यांच्या विनंतीवरून या आदेशाला आठवडाभराची (1 नोव्हेबरपर्यंत) स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यावर राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याची शक्‍यता आहे. मुदतवाढीला स्थगिती मिळाल्याने जामीनासाठी अर्ज केलेल्या अॅड. गडलिंग आणि सेन यांच्या अर्जावर देखील 1 नोव्हेंबरनंतर सुनावणी होणार आहे. तर भारद्वाज, गोन्सालवीस, अॅड. फरेरा यांच्या विरोधात दोषारोपत्र दाखल करण्याची मुदत अद्याप संपलेली नाही. त्यामुळे त्यांच्या जामीनावर सुनावणी घ्यावी, अशी विनंती त्यांच्या वकिलांकडून करण्यात आली. त्यानुसार शुक्रवारी त्यावर निकाल होणार आहे.

दोषाआरोपपत्र दाखल करण्याची मुदतवाढ रद्द झाल्यास सुधीर ढवळे, शोमा सेन, रोना विल्सन आणि महेश राऊत यांच्या जामीनाचा मार्ग मोकळा होणार आहे. गोन्सालवीस यांच्या जामीन अर्जास विरोध करताना जिल्हा सरकारी वकील उज्ज्वला पवार यांनी न्यायालयास सांगितले की, शिक्षा लागल्यानंतर गोन्सालवीस नागपूरवरून मुंबईला स्थायिक झाले. त्यावर एकूण 15 गुन्हे दाखल आहेत. गुन्हा झाला की, दुसऱ्या शहरात राहून कारवाई करायची, अशी त्यांच्या कामाची पद्धत आहे.

सायबर लॉच्या शिक्षणास सरकार पक्षाचा विरोध
गडलिंग यांनी सायबर कायद्याचे शिक्षण घेण्याबाबतचा अर्ज केला होता. त्यावर सरकार पक्षाने आपलेले म्हणणे सादर केले आहे. सायबर कायद्याच्या शिक्षणासाठी परवानगी दिल्यास कारागृहातील वायफाय हॅक होवू शकते. येथील डेटा चोरीली जाऊ शकतो. तसेच शिक्षण घेण्याच्या बहाण्याने आतापर्यंत हाती न आलेला डेटा डिलीट करण्याची शक्‍यता आहे, असे त्यात नमूद करण्यात आले आहे.

का दिली मुदतवाढीला स्थगिती?
गडलिंग यांनी मुदतवाढीचा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचा आरोप करीत त्यास उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. युएपीए कायद्यांतर्गत दोषारोपपत्राच्या मुदतीवाढीसाठी सरकारी वकीलांनी अहवाल सादर करणे गरजेचे असते. तसेच आरोपपत्र दाखल करण्यास मुदतवाढ का हवी आहे, याचे स्पष्टीकरण द्यावे लागते. मात्र, या प्रकरणात सहाय्यक पोलीस आयुक्त शिवाजी पवार यांनी अहवाल सादर केला आणि सरकारी वकीलांनी केवळ त्यावर शिक्का मारला, मुदतवाढीचे कारणे मात्र दिले नाही, असा आरोप गडलिंग यांनी याचिकेत घेतला होता. त्यानुसार मुदतवाढीला स्थगिती देण्यात आली आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)