भारत-चीन-पाकिस्तान त्रिकोण मान्य करावा? 

प्रा. अविनाश कोल्हे 

‘वन बेल्ट अँड वन रोड’योजनेला भारताचा विरोध आहे याचे एकमेव कारण म्हणजे या प्रकल्पातील रस्त्यांचा मोठा भाग पाकव्याप्त काश्‍मीरमधून जात आहे. हा भाग आमचा आहे ही भारताची भूमिका 1948 सालापासून आहे. भारत त्या भागाला ‘पाकव्याप्त काश्‍मीर’ म्हणून संबोधतो, पाकिस्तान ‘आझाद काश्‍मीर’ म्हणतो, तर भारताच्या ताब्यात असलेल्या भागाला पाकिस्तान ‘भारतव्याप्त काश्‍मीर’ म्हणतो. आता चीनने पाकिस्तानातून जाणारे महाकाय रस्ते या भागातून नेण्याची योजना आखली आहे. नेमके याच कारणास्तव भारताने या योजनेवर बहिष्कार घातला आहे. 

चीनचे भारतातील राजदूत लिओ झाहुनी यांनी अलीकडेच एक आगळीवेगळी सूचना करून राजनीतिज्ञांच्या जगतात खळबळ माजवली आहे. त्यांनी केलेल्या सूचनेनुसार चीन, भारत व पाकिस्तान यांनी एकत्र यावे व वादग्रस्त विषयांवर चर्चा करावी. सोमवारी दिल्लीत चिनी वकिलातीच्या चर्चासत्रांत त्यांनी ही सूचना केली. भारत सरकारच्या प्रवक्‍त्याने ही सूचना धुडकावून लावली आहे. असे न करता या सूचनेचे योग्य त्या गांभीर्याने स्वागत केले पाहिजे. भारताला अशा प्रकारच्या तिहेरी यंत्रणांचा अनुभव आहे. भारत-चीन-रशिया, अमेरिका-भारत-जपान, अमेरिका-भारत-अफगाणिस्तान अशा तिहेरी यंत्रणा आतासुद्धा अस्तित्वात आहेत. मात्र, पाकिस्तानला घेऊन अशी एकही तिहेरी यंत्रणा नाही. भारत व पाकिस्तान यांच्यातील संबंध एवढे ताणलेले असतात की, डिसेंबर 2015 मध्ये झालेल्या चर्चेनंतर आजपर्यंत एकदाही या दोन देशांत चर्चा झालेली नाही.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

एकविसाव्या शतकातील चीनला महासत्ता व्हायचे आहे. यासाठी गेली काही वर्षे चीनने दक्षिण चीन समुद्रात घुसखोरी करायला सुरुवात केली आहे. याच प्रमाणे चीनने हिंदी महासागरातही पाय पसरायला सुरुवात केलेली आहे. चीनने अलीकडेच “वन बेल्ट वन रोड’ (ओबीओआर) प्रकल्पाद्वारे जगातील अनेक देशांना जोडण्याची योजना आखली आहे. या योजनेला आशिया खंडात फक्‍त भारताने ताठपणे विरोध केला आहे. या योजनेसंदर्भात मागच्या वर्षी चीनने बीजिंगमध्ये एक जागतिक परिषद भरवली होती, त्यावर भारताने बहिष्कार घातला होता. तेव्हापासून चीन या ना त्या प्रकारे भारताने या योजनेत यावे यासाठी अथक प्रयत्न करत आहे.

चीनला जाणीव आहे की जोपर्यंत भारत “ओबीओआर’ योजनेत सामील होत नाही तोपर्यंत या योजनेचा नैतिक पाया भुसभुशीत असेल. म्हणून आता चीनने “भारत, पाकिस्तान व चीन यांनी एकत्र चर्चा केली पाहिजे,’ असे जाहीर केले आहे. चीनच्या या योजनेला पाकिस्तानचा पहिल्यापासून पाठिंबा आहे. म्हणूनच आता चीन या तीन देशांना एकत्र आणण्याची योजना आखत आहे. भारताने या सूचनेचा साधकबाधक विचार करणे गरजेचे आहे. ही सूचना तडकाफडकी उडवून लावावी अशी नाही. यात भारताने जर व्यवस्थित व्यूहरचना केली तर यात भारताचा फायदा होण्याची शक्‍यता आहे.

काही अभ्यासकांच्या मते, लिओ झाहूनी यांच्या सूचनेला चिनी सरकारचा पाठिंबा असण्याची शक्‍यता अगदी कमी आहेत. यासंदर्भात हे अभ्यासक, लिओ यांनी काही महिन्यांपूर्वी अशाच केलेल्या एका सूचनेचा उल्लेख करतात. जेव्हा चीन व पाकिस्तानने “चायना-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’ची घोषणा केली होती तेव्हा भारताने याबद्दल नापसंती व्यक्‍त केली होती. भारताच्या मनांतील किंतू काढण्यासाठी या योजनेचे नामांतर करून “चायना-इंडिया-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’ असे जाहीर करण्याची तयारी दाखवली होती. बीजिंग येथील सरकारने अशी घोषणा कधीही केली नाही व आजही ती योजना “चायना-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’ म्हणूनच ओळखली जाते.

असाच प्रकार या सूचनेबद्दलही होऊ शकतो, असे काही अभ्यासक बजावतात. यात तथ्य आहेच. पण म्हणून या सूचनेला तडकाफडकी उडवून लावावे असे नाही. चीन व अमेरिकासारख्या महासत्ता आपल्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत अशा विविध योजना हवेत सोडतात व त्याबद्दलच्या प्रतिक्रियांचा अभ्यास करतात. म्हणजे मग त्या त्या सरकारला अधिकृत धोरण जाहीर करता येते. ही सूचनासुद्धा त्या वर्गातील असण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. भारत सरकारच्या प्रवक्‍त्याने यावर प्रतिक्रिया देतांना म्हटले आहे की ही सूचना लिओ यांची व्यक्‍तीगत सूचना आहे. यात मात्र तथ्य नाही. चीन व अमेरिकादी महासत्तांचे राजदूत याप्रकारे जाहीरपणे स्वतःची मतं कधीही मांडत नाही. त्यांनी उच्चारलेल्या प्रत्येक शब्दांमागे त्यांच्या सरकारची ताकद उभी असते. हा आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील फार जुना खेळ आहे, जो आज चीन खेळत आहे.

चीनला भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील संबंध सुधारले तर हवेच आहेत. याचा प्रत्यय नुकत्याच संपन्न झालेल्या ‘शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशन’ संघटनेच्या बैठकीत आला. दक्षिण, मध्य आणि पश्‍चिम आशियात चीनला भक्‍कम पाय रोवायचे आहेत. यासाठी चीनला भारत व पाकिस्तान यांच्यात चांगले संबंध हवेच आहेत. या दृष्टीने आता लिओ यांनी ही सूचना केली आहे. भारताने जरी ही सूचना तडकाफडकी उडवून लावली असली, तरी यामागे भारताची एक फार जुनी भीती दडलेली आहे. काश्‍मीर समस्या भारत व पाकिस्तान या दोन देशांतील आहे. ही समस्या हे दोन देशच परस्पर चर्चेद्वारेच सोडवतील ही भारताची अगदी प्रथमपासूनची भूमिका आहे. भारताने हीच भूमिका पाकिस्तानकडून जुलै 1972 साली झालेल्या “सिमला करारात’ नमुद करवून घेतली आहे. आता जर भारताने चीनला यात ढवळाढवळ करू दिली तर एवढी वर्षे घेतलेल्या भूमिकेवर पाणी सोडल्यासारखे होईल. चीन गोड बोलून काश्‍मीर समस्येबद्दल भारताच्या माथी भलतेच काही तरी मारेल, अशी (सार्थ) भीती भारताला आहे.

शीतयुद्ध जेव्हा परमबिंदूवर होते तेव्हा भारताची ही भीती योग्य होती. तेव्हा भारत एक प्रादेशिक सत्ता नव्हता. आज परिस्थिती फार बदललेली आहे. आता भारत अण्वस्त्रधारी देश आहे व जगातील एक मोठी आर्थिक सत्ता आहे. आता भारत कोणाच्याही दबावाला बळी पडेल, अशी स्थिती राहिलेली नाही. जर मंगोलियासारखा छोटा देश “शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशन’च्या बैठकीत रशिया व चीनसारख्या महासत्तांच्या जोडीने बसू शकतो तर भारताचे स्थान नक्कीच वरचे आहे. मंगोलिया, रशिया व चीन यांच्यात ऐतिहासिक काळापासून प्रचंड वाद आहेत. असे असूनही ते जर चर्चा करू शकतात, तर भारत का नाही?

म्हणूनच भारताने लिओ यांच्या सूचनेचा स्वागत करावे व चर्चा करण्याची तयारी दाखवावी. उलटपक्षी भारताने या संधीचा वापर करून चीनमार्फत पाकिस्तानवर दबाव टाकावा. आता काही प्रमाणात भारताप्रमाणेच चीनलासुद्धा इस्लामिक दहशतवादाचा उपद्रव होत आहे. अफगाणिस्तानातून पाकिस्तानात आलेले मुस्लीम दहशतवादी चीनच्या सरहद्द प्रांत सिंकींयांगमध्ये सुरू असलेल्या विभाजनवादी चळवळीला मदत करत असतात. जर चीनच्या मदतीने मध्य व पश्‍चिम आशियातील दळणवळणाची साधनं वाढली तर याचा भारताला निश्‍चितच फायदा होईल. अर्थात याबद्दल अभ्यासकांत दोन गट पडलेले आहेत. एका गटानुसार यात भारताचा काहीही फायदा होणार नाही. पाकिस्तान नेहमीप्रमाणे यात अडथळे आणत राहिल व “सार्क’ सारखी ही यंत्रणासुद्धा कुचकामी ठरेल. अभ्यासकांच्या दुसऱ्या गटाच्या मतानुसार भारताने यात सहभागी व्हावे. जर पाकिस्तानने नेहमीसारखा आडमुठेपणा केला तर त्याला चीनला उत्तरं द्यावी लागतील. भारताने याचा साधकबाधक विचार करावा. अर्थात, यात एक गोम आहे. ही सूचना जोपर्यंत चिनी सरकारकडून अधिकृतरित्या येत नाही तोपर्यंत हे सर्व अंदाज आहेत. मात्र, आंतरराष्ट्रीय राजकारणात परिस्थिती एवढी झपाट्याने बदलत असल्याने भारत सरकारने आपली प्रतिक्रिया तयार ठेवावी व शक्‍यतो नकार देऊ नये.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)