भारताचे राजनैतिक यश

विलास पंढरी

सुमारे 70 दिवसांपेक्षा अधिक काळ ताणला गेलेला, भारत चीन सीमेवरील तणाव संपल्याचे आपल्या परराष्ट्र खात्याचे निवेदन आले आणि तमाम भारतीयांचा जीव भांड्यात पडला. गेले जवळपास दोन महिने, कधी चीनचे परराष्ट्र खाते, तर कधी चीनचे सरकारी वृत्तपत्र “ग्लोबल टाइम्स’, तर कधी चीनच्या सेनेकडून रोज वेगवेगळ्या प्रकारच्या धमक्‍या डोकलाम संदर्भात देण्यात येत होत्या. दोन्ही देशांना युद्ध परवडणारे नव्हतेच. पण चीन हा प्रचंड बेभरवशी आणि विस्तारवादी देश असल्याने काहीही होऊ शकले असते. युद्ध व्हायला आणखी एक कारण होते.चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांची पाच वर्षांची मुदत संपत आली आहे. नवीन मुदत मिळण्यासाठी छोट्या युद्धाचे धाडस करण्याची भीती होती.सुदैवाने तसे काही झाले नाही व राजनैतिक मार्गाने प्रश्न मिटला हे मोदी सरकारचे फार मोठे यश मानावे लागेल.

मात्र “सन 1962 चा भारत आता राहीलेला नाही,’ ही संरक्षण मंत्री अरुण जेटलींची सणसणीत प्रतिक्रिया आणि “कुठल्याही धोक्‍याला सडेतोड उत्तर देण्यास आपली सेना सक्षम आहे” या गृहमंत्री राजनाथ सिंहांच्या प्रतिक्रियेशिवाय एकही प्रतिक्रिया भारतातर्फे दिली गेली नव्हती. परराष्ट्र व्यवहार मंत्री सुषमा स्वराज यांनी संसदेत सांगितले होते की, “चीनचा प्रश्न राजनैतिक मार्गाने सोडवण्याचे प्रयत्न चालू असून त्याला निश्‍चित यश मिळेल.’ त्यांचे आश्वासन 28 ऑगस्टला खरे ठरले; आणि दोन्ही देशांचे सैन्य मागे घेण्यास सुरुवात झाली. सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात होणाऱ्या “ब्रिक्‍स’ राष्ट्रांच्या परिषदेपूर्वी आपापसातील वाद मिटवणे दोन्ही देशांना आवश्‍यक होते; आणि त्याप्रमाणे मतभेद मिटवण्यात यश आले, हे भारताचे खूप मोठे राजनैतिक यश आहे. पाकिस्तानवर (आजवरचा एकमेव) यशस्वी “सर्जिकल स्ट्राइक’ करून भारत काय करू शकतो, हे जगाला दाखवून दिले होतेच. पण ते काही “स्वत:ला 56 इंची छाती असल्याचे’ म्हणणाऱ्या मोदींच्या दृष्टीने फार मोठे काम नव्हते. चीनने दिलेल्या धमक्‍यांना न घाबरता चीनच्या सीमेवर भारताने केलेल्या जय्यत तयारीने मात्र मोदींनी आपली छाती खरंच 56 इंचांची असल्याचे दाखवून दिले आहे. त्याचे कारण भारताचे यापूर्वीचे धोरण किती दुबळे होते आणि आता त्यात काही फरक झालाय का, हे सविस्तरपणे पाहणे आवश्‍यक आहे.

राहुल गांधींनी काश्‍मीर भडकण्याचे कारण “मोदी व मोदी सरकारची धोरणे’ असल्याचे अनेक वेळा म्हटले आहे. तसेच भारत-चीन सीमेवर निर्माण झालेल्या तणावावर मोदी गप्प का, असा प्रश्न विचारला आहे. जोपर्यंत चीनचे राष्ट्राध्यक्ष काही बोलत नाहीत तोपर्यंत आपल्या राष्ट्रपतींनी किंवा पंतप्रधानांनी प्रतिक्रिया देण्याची गरज नाही, हे कळण्याइतपत कॉंग्रेसचे भावी अध्यक्ष अजून कुठे मॅच्युअर झालेत? सर्वच शेजारी देशांशी मोदी सरकार आल्यापासून संबंध खराब झाल्याचे कॉंग्रेसने अनेक वेळा बोलूनही दाखवले आहे. राहुल गांधी गुप्तपणे चीनच्या राजदूतांना भेटले आणि ही “भेट’ थेट चीनच्या कार्यालयाकडून उघड होताच, राहुलनी बनवाबनवी करणे, ही घटना संतापजनकच होती. नेहरूवादी परराष्ट्रीय धोरणाचा वारसा सांगणाऱ्या कॉंग्रेसच्या चीनविषयक दृष्टिकोनाचा देशाला एवढा त्रास होऊनही, कॉंग्रेसच्या धोरणात बदल झालेला नाही, हेच राहुल गांधींची गुप्त भेट दाखवून देते आहे.

पंडित जवाहरलाल नेहेरु थोडे जास्तच शांतातवादी आणि अतीउदारमतवादी होते.त्त्यानी देशात लोकशाही रुजविण्यासाठी व औद्योगिक पाया मजबूत करण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांबद्दल देश नेहेरुंचा नक्कीच ऋणी आहे.मात्र जागतिक नेता होण्याच्या नादात देशाच्या परराष्ट्रीय धोरणावर, विशेषतः काश्‍मीर व चीनच्या संदर्भात नेहेरुंनी जे अनाकलनीय निर्णय घेतले, त्यामुळे आपला देश आज अतिशय कठीण परिस्थितीतून जातो आहे. चीनमध्ये क्रांती होऊन साम्यवादी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर युनो व अमेरिकेसह कुल्याही राष्ट्राने मान्यता दिली नव्हती. पण तत्कालीन गृहमंत्री सरदार पटेलांचा विरोध असूनही, नेहरूंनी चीनला त्वरित मान्यता तर दिलीच, पण नव्या चीनला युनोने लगेच सभासदत्व देऊन नकाराधिकार असलेल्या सुरक्षा परिषदेतही प्रवेश द्यावा असे जाहीर केले.
भारत स्वतंत्र होताच नेपाळला भारतात सामील करून घेण्याऐवजी “बफर स्टेट”म्हणून स्वतंत्र ठेवणे, “पंचशील करार’ करून “हिंदी-चिनी भाई भाई’ म्हणत, चीनने भारतावर हल्ला करूनही युद्ध संपल्यावर चीनचे पंतप्रधान चौ एन लाय यांच्या कैरोला जाणाऱ्या विमानाला भारतीय हवाई हद्दीतून जाण्यास परवानगी देणे, असे अनेक वादग्रस्त निर्णय नेहरूनी चीनच्या बाबतीत घेतले होते. हे माहिती असूनही कॉंग्रेसच्या धोरणात मात्र अजून फरक होत नाही हे पाहून आश्‍चर्य वाटते.

भारताची यापूर्वीची वागणूक अशी दुबळी असल्याने सन 1962 मध्ये जिंकलेला भारताचा प्रदेश चीनने परत तर केला नाहीच, पण डोकलाममध्ये रस्ता बांधण्यास सुरूवात केली होती. शिवाय “चीन-पाकिस्तान कॉरिडॉर’बाबत भारताने घेतलेला आक्षेप, वन बेल्ट वन रोडला भारत व भुतानने घेतलेला आक्षेप, मोदी ट्रम्प भेटीनंतर काढलेल्या पत्रकात केलेला चीनचा अप्रत्यक्ष उल्लेख, चीनने विरोध करूनही दलाई लामांनी अरुणाचल प्रदेशला दिलेली भेट, भारत-अमेरिका आणि जपान यांनी मिळून केलेला “मालाबार युद्धसराव, ईस्राईलशी झालेली घट्ट मैत्री, या कारणांमुळे चीन अधिक ताठर बनला होता. भारत आता अण्वस्त्रधारी आहे; भारतानेही आर्थिक व सामरीक ताकत वाढविली आहे, अमेरिका, जपान रशियाशी व इस्राएलशी खास संबंध तयार केले आहेत, जागतिक जनमत भारताच्या बाजूने आहे, महत्वाचे म्हणजे पूर्वीसारखे सरकार भारतात आता नाही हे चीनने ओळखले असावे. सप्टेंबरमध्ये चीनमध्येच होणाऱ्या “ब्रिक्‍स’सारख्या महत्वाच्या शिखर परिषदेत तोंड दाखवायला जागा उरणार नाही, हे लक्षात घेऊन दोन्ही देशांची प्रतिष्ठा राखत दोन्ही देशांनी एकाचवेळी सैन्य मागे घेण्याचा भारताचा प्रस्ताव चीनला मान्य करावा लागला.

चीनची आर्थिक व शस्त्रसज्जतेची ताकत भारतापेक्षा जास्त असली तरी चीनने काही आगळीक केलीच तर धडा शिकविण्याची ताकत आपल्या सेनेमध्ये नक्कीच आहे. कारण चार युद्धे यशस्वीपणे जिंकण्याचा अनुभव, हिमालयाच्या उंच भागात असलेले आपले स्थान, चीनचे विमानदल त्यांना असलेल्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे क्षमतेच्या 30 टक्केच वापर करू शकते, हिंदी व प्रशांत महासागरात चीनची व्यापारी कोंडी करण्याची आपली क्षमता, जपान, अमेरिका आणि इस्राएलशी असलेली आपली मैत्री या अनुकूल बाबींमुळे चीन केवळ धमकावण्याशिवाय वेगळे साहस करण्याची शक्‍यता नव्ह्तीच. मात्र एकंदरीतच चीन हा अतिशय बेभरवशाचा देश असल्याने, आपले सेनाधिपती बिपीन रावत यांनी म्हटल्याप्रमाणे चीन पुढेही अशा कुरापती काढत राहील. त्यामुळे आपल्याला सतत तयारीत राहावे लागेल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)