भामा आसखेड पाण्यासाठी फेरप्रस्ताव

जलसंपदा विभागाच्या सूचना : 267 “एमएलडी’ पाण्याची मागणी

पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी आंद्रातून 36.87 द.ल.घ.मी. आणि भामा आसखेडमधून 60.791 द.ल.घ.मी. पाणी धरणात पुनःआरक्षित ठेवण्यात यावे. याकरिता राज्य शासनाच्या जलसंपदा विभागाच्या सुचनेनुसार पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने फेरप्रस्ताव दाखल केला आहे.

पिंपरी-चिंचवड शहराला पवना धरणातून पाणी पुरवठा करण्यात येतो. महापालिका दररोज 480 एमएलडी पाणी धरणातून घेते. मात्र, शहराची वाढती लोकसंख्या आणि सद्यस्थितीत पाण्याची वाढती मागणी लक्षात घेता भविष्यात शहरातील नागरिकांच्या पाण्याची तहान भागविणे अशक्‍य आहे. त्यामुळे वाढत्या लोकसंख्या विचारात घेवून प्रतिदिन भामा-आसखेड धरणातील 167 “एमएलडी’ आणि आंध्रा धरणातील 100 “एमएलडी’ असे एकूण 267 “एमएलडी’ पाण्याची मागणी केलेली आहे.

मात्र, भामा-आसखेड व आंद्रा धरणातील पाण्याचे आरक्षण मंजूर झाल्यानंतरही महापालिकेने कुठलाही करारनामा जलसंपदा विभागाशी केला नाही. तसेच सन 2016-17 मधील भाववाढ निर्देशानुसार पाण्याच्या आरक्षित ठेवलेल्या सिंचन पुर्नस्थापन रक्कम 238.53 कोटी रुपये भरण्यात आलेली नाही. त्यामुळेच हे पाण्याचे आरक्षण रद्द केल्याचे पत्र पुणे पाटबंधारे मंडळाने महापालिका आयुक्‍त श्रावण हर्डीकर यांच्याकडे 27 जुलै 2017 रोजी दिले होते. याबाबत पाटबंधारे विभागाने राज्याचे जलसंपदा सचिव, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक, मुख्य अभियंता जलसंपदा विभाग पुणे यांना पत्राद्वारे कळविले होते.

दरम्यान, राज्य जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता यांचे समवेत पिंपरी चिंचवड महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांची 12 एप्रिल 2018 रोजी बैठक पार पडली. त्या बैठकीनूसार भामा-आसखेड व आंद्रा धरणातील पाणी आरक्षणाबाबत प्रस्ताव महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या मानांकप्रमाणे तसेच पिंपरी चिंचवड शहराची लोकसंख्या शासकीय संस्था अथवा महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांच्याकडून प्रमाणित करुन फेर प्रस्ताव सादर करण्याचे सांगण्यात आले. त्याअनुषंगाने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांच्याकडील पिंपरी-चिंचवड शहराची लोकसंख्या वाढीचा दर प्रमाणित करुन घेण्यात आला. तसेच पाणी आरक्षण दुरुस्ती फेर प्रस्ताव संबंधित विभागाकडे सादर करण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणांच्या मानांकनानुसार भामा-आसखेड, आंद्रा धरणातील पाण्याच्या आरक्षणाबाबत सुधारित प्रस्ताव जलसंपदा विभागाकडे नुकताच सादर करण्यात आला. शहराची लोकसंख्या महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून प्रमाणित करुन हा प्रस्ताव तयार केला आहे.
– रवींद्र दुधेकर, सहशहर अभियंता, पाणी पुरवठा विभाग महापालिका.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)