पुण्यातील खाजगी घरमालक लीव्ह इन लायसेन्सवर (11 महिन्याच्या कराराने ) भाडेकरू ठेवतात, भाडेकरू ठेवतांना एकदाच (पहिला) करारनामा करून देतात. दुसऱ्या करारापासून 10% भाडे वाढवतात. पण लेखी नवीन करारनामा करून देत नाही. सरकारी ऑफिसमध्ये, तहसीलदार कचेरी, तलाठी कार्यालय, आर.टी.ओ. जातीचा दाखला, उत्पन्नाचा दाखला, ड्रायव्हींग लायसेन्स हवे असेल तर, शिवाय घर भाड्याचे असेल तर घराचा करारनामा मागतात, विचारतात. करारनामा नसेल तर सरकारी दाखला किंवा लायसन्स मिळत नाही. तर भाडेकरूंना सरकारी योजनांचा लाभ घेता येत नाही. एकंदरीत सांगायचे झाले तर अशा घरमालकांचा भाडेकरूला खुपच त्रास होतो. शिवाय घरमालक दरमहा भाडे रोख घेऊन जातो, भाडे पावती पण देत नाही. तरी भाडेकरूना प्रत्येकी 11 महिन्यांनी घरमालकांनी भाडे करारनामा करून द्यायला पाहिजे. शिवाय दरमहा घर-भाडेपावती द्यायला पाहिजे. म्हणजे सरकारी दाखल्याचा आम्हालाही लाभ मिळेल. किंवा सर्व सरकारी ऑफिसमंध्ये दाखल्यासाठी भाडेकरूला करारनामा मागू नये.

सर्व ठिकाणी आधार कार्ड ग्राह्य धरावे. भाडेकरूला जागेपेक्षा जास्त भाडे घेणे, पहिला करार संपला तरी, दुसरा करार-करून न देणे, 10% भाडे मात्र वाढविणे, अशा खासगी घर मालकांचा पोलीस शोध घेऊन त्यांच्यावर कारवाई होईल काय? अशा घरमालकांचा खुपच त्रास होतो. प्रत्येक नवीन करार न करून देणाऱ्या घरमालकांचे घर, भाड्याने घेऊ नये. अशा घरमालकांचा पोलीसांनी शोध घ्यावा. घराचा करारनामा नसेल तर भाडेकरूला खुपच त्रास होतो. सरकार बदलले आहे. पण सामान्य लोकांचा त्रास कमी झालेला नाही. जवळपास अर्धे पुणे भाडेकरुंच्या जीवावर जगते. मात्र भाडेकरुंना सुविधा दिल्या जात नाहीत.
– सुनील मयेकर, पुणे 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)