भाजपा नगरसेवकांची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धाव

कराड – पालिकेतील रस्त्यांची कामे ठरलेल्या दरापेक्षा नऊ टक्‍के किंवा त्याहून जादा दराने देण्यात आली आहेत. एकाच कॉन्ट्रॅक्‍टरच्या नावाने निवीदा प्रसिद्ध करून भ्रष्टाचार सुरू आहे. याची सखोल चौकशी करावी अशी मागणी भाजपाच्या नगरसेवकांनी जिल्हाधिकारी श्‍वेता सिंघल यांच्याकडे सोमवारी केली. ज्येष्ठ नगरसेवक विनायक पावसकर यांच्या नेतृत्वाखाली नगरसेवकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले. तक्रारीची दखल घेण्याची ग्वाही सिंघल यांनी दिल्याची ज्येष्ठ नगरसेवक पावसकर यांनी सांगितले.

पालिकेतील रस्त्यांची कामांचे टेंडर ठरलेल्या दरापेक्षा किमान नऊ टक्के ज्यादा दराने काढले जात आहे. तर नऊ कामे एकाच कॉन्ट्रॅक्‍टरच्या नावाखाली प्रसिद्ध करून भ्रष्टाचार सुरू आहे. याला विरोध दर्शविण्यासाठी भाजपाच्या नगरसेवकांनी नुकत्याच झालेल्या पालिकेच्या विशेष सभेस व स्थायी समितीच्या निवड बैठकीवर बहिष्कार घातला होता. त्याचा खुलासाही गटनेते विनायक पावसकर यांनी पत्रकार परिषदेत केला होता. तसेच याबाबत जिल्हाधिकारी सिंघल यांच्याकडे तक्रार दाखल करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते. त्यानुसार भाजपच्या नगरेसवकांनी श्री. पावसकर यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी सिंघल यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले. यावेळी भाजपचे नगरसेवक सुहास जगताप, विद्या पावसकर, अंजली कुंभार, इंद्रजित गुजर, मिनाज पटवेकर, फारूक पटवेकर उपस्थित होते.

निवेदनातील माहिती अशी, पालिकेच्या बांधकाम विभागाकडून रस्त्यांच्या खडीकरणासह विविध विषय स्थायी समितीत घेतले जातात. वर्षभरात झालेल्या कामांच्या तुलनेत मागील दोन ते तीन बैठकांमध्ये संबधित विषयांच्या मंजुरीनंतर टेंडर प्रक्रीया राबविताना अनेक ठेकेदार ठरलेल्या दरापेक्षा नऊ टक्के जादा दराने टेंडर टेंडर भरत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. यात बऱ्याच नोंदणीकृत टेंडर धारकांपेक्षा त्यांच्या परवाना व नावाचा उपयोग केला जात आहे. परवान्याचा वापर केवळ टेंडर भरण्यापुरता केला जात आहे. त्या लोकांना प्रत्यक्ष रस्त्याच्या कामाची काहीही माहिती नसते. अशी अनाधिकृत कामे दिली गेली आहेत.

नोंदणीकृत टेंडर धारकांना धमकावले जात आहे. त्यांना कामही करून दिले जात नाही. तसेच ठरलेल्या दरापेक्षा जास्त दराने टेंडर दिली जात असल्याने त्यात पालिकेचे आर्थिक नुकसान होत आहे. त्यामुळे पालिकेचे नाव बदनाम होत आहे. त्यामुळे रस्त्याची कामेही निकृष्ट दर्जाची होत आहेत. त्याचा त्रास नागरिकांना सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे या सगळ्याची सखोल चौकशी करण्यात यावी. त्या निवेदनाच्या प्रति नगरविकास राज्यमंत्री, प्रधान सचिव, प्रादेशिक संचालक नगरविकास विभाग, प्रांताधिकारी, मुख्याधिकारी यांना देण्यात आल्या आहेत.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)