भाजपशासित राज्यांमध्ये सुधारित अॅट्रॉसिटी कायदा लागू

नवी दिल्लीः केंद्र सरकारने एकीकडे सर्वोच्च न्यायालयात अॅट्रॉसिटी कायद्यावर पुनर्विचार याचिका केली आहे तर दुसरीकडे भाजपशासित तीन राज्यांमध्ये हा सुधारित कायदा लागू करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. अॅट्रॉसिटी कायद्यावरील सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करावे, अशा सूचना छत्तीसगड, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये पोलिसांना देण्यात आल्या आहेत. कायदा कमकुवत करण्याचा हा प्रकार आहे, असे दलित संघटनांचे म्हणणे आहे.

अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल झाल्यानंतर आरोपीला तत्काळ अटक न करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने 20 मार्चला दिला होता. आता छत्तीसगड, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशाचे पालन करण्याच्या औपचारीक सूचना दिल्या आहेत. हिमाचल प्रदेश सरकारने पत्रक जारी करत पोलिसांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्याची अनौपचारिक सूचना केली आहे. तर हरयाणा सरकारने या मुद्द्यावर कायदेशीर सल्ला मागितला आहे.

काँग्रेसशासित पंजाब राज्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्याबाबत अद्याप कुठलीही प्रशासकीय कारवाई झालेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशासंदर्भात मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग यांच्या कार्यालयात फाइल पाठवण्यात आली आहे आणि अजून ती परत आलेली नाही, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. दरम्यान, या प्रकरणी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी मार्गदर्शन करावे, अशी मागणी पंजाब सरकारने केंद्र सरकारकडे केली आहे. तसेच अनुसूचित जाती, जमातींच्या सुरक्षेबाबत सरकार कटिबद्ध आहे, अशी माहिती पंजाबच्या मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून देण्यात आली.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)