भाजपनेच फसल विमा काढावा! 

हेमंत देसाई 

मोदी सरकार ‘सूटबूट की सरकार’च्या इमेजमधून बाहेर पडण्याची आटोकाट धडपड करत आहे. आपण शेतकऱ्याचे त्राता असल्याचा आव आणला जात असला, तरी वास्तव मात्र निराळे आहे. याखेरीज, आपण उपकारकर्ते असल्याची राज्यकर्त्यांची भावनाही जाता जात नाही. शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्यास, 2019 च्या निवडणुकीत मोदी-फडणवीस सरकारांनाच मतांचे पीक काढता येणार नाही. तेव्हा त्यांनीच आधी राजकीय विमा काढावा. 

कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सरकारने सिंचनात पैसे खाऊन शेतकऱ्यांची वाट लावली, असा आरोप करत महाराष्ट्रात महायुतीचे राज्य आले. जे 70 वर्षांत घडले नाही, ते जलयुक्‍त शिवार योजना राबवून आम्ही तीन वर्षांत करून दाखवले, असा भाजप-शिवसेना सरकारचा दावा आहे. प्रत्यक्षात महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचा असंतोष प्रथम मराठा मोर्चाच्या माध्यमातून आणि नंतर डाव्यांच्या ऐतिहासिक मोर्चातून प्रकट झाला. आता तर प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेच्या अंमलबजावणीबद्दलही राज्यातील बळीराजा कमालीचा नाराज आहे. 2017 सालातील खरीप हंगामाचे 2,269 कोटी रुपयांचे दावे प्रलंबित आहेत. विमा कंपन्यांनी यापैकी केवळ सात टक्‍के रक्‍कम 10 मे पर्यंत दिली आहे. साधारणपणे ही रक्‍कम मार्चपासून दिली जाते. पेरणीचा नवा हंगाम आता सुरू होईल. त्यामुळे शेतकरी संकटात सापडला आहे.

या प्रश्‍नावरून मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांनी रास्ता रोकोही केला आहे. ‘हम बोलते नहीं, करते हैं’ अशी जाहिराजबाजी करणाऱ्या केंद्र व राज्य सरकारकडून हे अपेक्षित नव्हते. ज्यांना पीक कर्ज हवे असते, त्यांना सक्‍तीने विमा काढावा लागतो. त्यामुळे 81 लाख शेतकऱ्यांनी या योजनेकरिता अर्ज केला आहे. त्यापैकी 55 टक्‍के किंवा 45 लाख शेतकऱ्यांना विम्याचा लाभ मिळायला हवा होता. पण फक्‍त साडेतीन लाखांना तो मिळाला असल्याचे कृषी विभागाकडून मिळालेल्या माहितीवरून दिसते. काही तांत्रिक प्रश्‍न आणि ही योजना ऑनलाइन पद्धतीने राबवायची हा सरकारचा निर्धार यामुळेही गोंधळ निर्माण झाला आहे. नोटाबंदी, जीएसटी आणि शेतकऱ्यांची कर्जमाफी या प्रत्येक बाबतीत सरकारने ऑनलाइनवरून पारदर्शकरीत्या गोंधळ घातला आहे.

केंद्राने फतवा काढला की, 2017 च्या खरिपापासून बॅंकांनी पीकविषयक माहिती राष्ट्रीय पीक योजनेच्या पोर्टलवर टाकायची. विमा कंपन्यांनी संबधित माहिती आपल्याकडील रेकॉर्डशी ताडून पाहायची आणि शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात थेट ऑनलाइनवरून रक्‍कम धाडायची, असाही निर्णय झाला. पंतप्रधानांची ही विमा योजना 2016 मध्ये सुरू झाली. त्यावेळी बॅंक डेटा ऑफलाइन पद्धतीने घेण्यात आला आणि विमा कंपन्यांनी रक्‍कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात न टाकता, ती बॅंकाकडे धाडली. शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्याची माहिती, पेरणीचे क्षेत्र, काढलेला विमा, पिकाचा उतारा, मालकी याबद्दलची माहिती अपलोड करण्यासाठी बॅंकांनी भरपूर वेळ घेतला.

त्यानंतर विमा कंपन्यांनी हा तपशील आपल्याकडील माहितीशी मेळ खात आहे की नाही, ते पाहण्यास वेळ घेतला. काही बाबतीत बॅंक खात्याची माहिती चुकीची असल्याने पेमेंट बाउन्स झाले. केंद्र व राज्य सरकारकडून प्रिमियमची रक्‍कम मिळण्यात उशीर झाला. कारण पोर्टल ऑनलाइन डेटा प्राप्त झाल्यावरच रक्‍कम मिळणार होती. आमच्याकडून प्रिमियमची रक्‍कम देण्यात अथवा पिकाची माहिती विमा कंपन्यांना देण्यात दिरंगाई झाली नसल्याचा महाराष्ट्र सरकारचा दावा आहे; परंतु कर्जमाफी पोहोचलेली नाही अशी टीका होत असतानाही, सरकारने त्याबाबत कानावर हात ठेवले होते. दुष्काळाची मदत पोहोचत नाही असे आरोप झाले, तेव्हाही हाच अनुभव आला.

राज्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढतच चालल्या आहेत आणि धर्मा पाटील यांनी तर मंत्रालयात विषप्राशन केले. मध्य प्रदेश व राजस्थानात भाजपचे शासन आहे. मध्य प्रदेशात मंदसौर येथे शेतकऱ्यांवर गोळीबार करण्यात आला होता. गेल्या आठवड्यात कर्जबाजारीपणामुळे चार, तर त्यापूर्वी राजस्थानातील तीन शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. शेतीमाल घेऊन कृषी उत्पन्न बाजार समितीत आलेले म. प्र. मधील आणखी तीन शेतकरी उन्हात रांगेत उभे राहून थकले आणि मृत्यू पावले. राजस्थानात लसणाचे अमाप पीक आले, पण योग्य भाव मिळालेला नाही. हेच अन्य पिकांबाबत घडत आहे. शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारे वक्‍तव्य भाजपच्या किसान मोर्चाचे सदस्य आणि उज्जैन शाखेचे सरचिटणीस हुकम सिंग अंजाना यांनी केले आहे. शेतकरी अप्रामाणिक व बदमाश असून, ते सरकारी योजनाचा गैरफायदा घेत आहेत, असा आरोप त्यांनी केल्याचे व्हिडीओवरून स्पष्ट झाले. त्यामुळे भाजपवर टीकेचा भडिमार होताच, त्यांना पक्षातून काढावे लागले. महाराष्ट्रात भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांनी अशीच वक्‍तव्ये केली. राज्यात व खासकरून मराठवाड्यात दुष्काळ असताना, त्यांच्या घरचा शाही विवाहसोहळाही गाजला.

मोदी सरकार ‘सूटबूट की सरकार’च्या इमेजमधून बाहेर पडण्याची आटोकाट धडपड करत आहे. आपण शेतकऱ्याचे त्राता असल्याचा आव आणला जात असला, तरी वास्तव मात्र निराळे आहे. याखेरीज, आपण उपकारकर्ते असल्याची राज्यकर्त्यांची भावनाही जाता जात नाही. शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्यास, 2019च्या निवडणुकीत मोदी-फडणवीस सरकारांनाच मतांचे पीक काढता येणार नाही. तेव्हा त्यांनीच आधी राजकीय विमा काढावा!
hemant.desai001@gmail.com


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)