भाजपच्या दोन खासदारांकडून “पुरुष आयोगा’ची मागणी 

सौभाग्यवतींकडून खोट्या तक्रारींपासून पुरुषांना वाचवा 
नवी दिल्ली: देशातील पुरुषांच्या व्यथांचे निराकरण करण्यासाठी पुरुष आयोगाची स्थापना करण्यात यावी, अशी मागणी भाजपच्या दोन खासदारांनी केली आहे. महिलाविषयक कायद्याचा सौभाग्यवतींकडून गैरवापर होत असल्याने पुरुषांना भेडसावणाऱ्या प्रश्‍नांचा विचार करण्यासाठी स्वतंत्र आयोगाची स्थापना व्हायला हवी, अशी मागणी भाजपचे खासदार हरिनारायण राजभर आणि अंशुल वर्मा यांनी केली आहे. राजभर हे उत्तर प्रदेशातील घोसीचे तर अंशुल वर्मा हे हरडोई येथील भाजप खासदार आहेत. या मागणीच्या पाठपुराव्यासाठी 23 सप्टेंबरला एका कार्यक्रमाचे आयोजनही केले जाणार असल्याचे या दोघांनी म्हटले आहे.
पुरुषांच्या आयोगाबाबत काहीही आक्षेपार्ह नाही, असे राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रेखा शर्मा यांनी म्हटले आहे. देशात प्रत्येकाला आपल्या मागण्या मांडण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. मात्र पुरुषांसाठी स्वतंत्र आयोग स्थापन करण्याची कोणतीही आवश्‍यकता नाही, असेही त्या म्हणाल्या.
पुरुष आयोगाची मागणी यापूर्वी संसदेतही उपस्थित करण्यात आली आहे. सौभाग्यवतींकडून पुरुषांचा खूप छळ होत असतो. अशी अनेक प्रकरणे न्यायालयासमोर प्रलंबित आहेत. महिलांना न्याय मिळावा यासाठीकायदे आणि व्यासपीठही आहे. मात्र पुरुषांच्या समस्यांची फार दखलही घेतली जात नाही. म्हणूनच राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या धर्तीवर पुरुष आयोगाचीही आवश्‍यकता आहे, असे राजभर यांनी सांगितले.
प्रत्येक स्त्री चुकीची आहे, असे आपले मुळीच म्हणणे नाही. पुरुष आनि महिला या दोघांनाहीपरस्परांकडून अन्यायाला सामोरे जावे लागते. म्हणून पुरुष मंडळींच्या समस्यांची दखल घ्यायला हवी, असे राजभर म्हणाले.
केंद्रीय मंत्री मनेका गांधी यांनीही गेल्या वर्षी पुरुषांवर होत असलेल्या अन्यायाची दखल घेतली होती. खोट्या तक्रारींच्या आधारे पुरुषांवरील अन्यायाच्या तक्रारींची वाढती संख्या पाहता महिला आयोगानेच याची “ऑनलाईन’ दखल घ्यायला हवी, असे त्या म्हणाल्या होत्या. याबाबत सविस्तर चर्चा केल्याशिवाय कोणताही निर्णय घेता येणार नाही, असे महिला आयोगाने म्हटले होते.
27 लाख पुरुषांना अटक…! 
अंशुल वर्मा हे संसदेच्या स्थायी समितीचे सदस्य आहेत. त्यांनी तेथेही हा मुद्दा उपस्थित केला आहे. मात्र पुरुषांकडून महिलांचा छळाविरोधातल्या कलम 498 अ या कायद्याचा दुरुपयोग टाळण्यासाठी त्यात दुरुस्तीची आवश्‍यकता नाही, असे संसद सदस्यांनी म्हटले आहे. मात्र 27 लाख पुरुषांना 1998 पासून 2015 पर्यंत वेगवेगळ्या प्रकरणात चुकीने अटक करण्यात आली आहे. अशा खोट्या प्रकरणांपासून बचाव करण्यासाठी कायदेशीर तरतूदीची आवश्‍यकता असल्याचेही वर्मा म्हणाले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)