भाजपच्या खासदारांनाच वाटते नोटाबंदीमुळे प्रगतीला खीळ

नगर – नोटाबंदी व जीएसटी प्रणालीमुळे भारताची अर्थव्यवस्था गेल्या आर्थिक वर्षात मंदावली होती. त्याचा परिणाम देशातील बॅंकिंग व्यवसायावर झाला आहे. देशाच्या औद्योगिक क्षेत्रातील प्रगतीला त्यामुळे खीळ बसली आहे. हे वक्तव्य कुणा विरोधकाचे नाही, तर भाजपचे नगरचे खासदार दिलीप गांधी यांचे आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व अर्थमंत्री अरुण जेटली हे नोटाबंदी व जीएसटीमुळे कसा फायदा झाला, हे घसा फुटेपर्यंत सांगत असताना त्यांच्याच खासदारांनी सरकारविरोधात वक्तव्य करून घरचा आहेर दिला आहे.
नगर अर्बन बॅंक बॅंकेची सर्वसाधारण सभा 27 तारखेला आहे. या बॅंकेचे खा. गांधी अध्यक्ष आहेत. या बॅंकेच्या अहवालात खा. गांधी यांनी जीएसटी व नोटाबंदीचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर विशेषतः बॅंकिंग प्रणालीवर काय परिणाम झाला, याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. नोटाबंदी व जीएसटीमुळे अर्थव्यवस्था कोलमडून पडली आहे, असे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघासह अन्य संघटना म्हणत असताना भाजप सरकारने हे सर्व दावे फोल ठरवले होते. या पार्श्‍वभूमीवर नगर अर्बन बॅंकेचा अहवाल आणि त्यात नोटाबंदी व जीएसटीच्या परिणामाबाबत केलेले भाष्य खा. गांधी यांच्या चांगलेच अंगलट आले आहे.
या अहवालामध्ये खा. गांधी यांनी, “नोटाबंदी, जीएसटी व रेरा कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे भारतीय अर्थव्यवस्था मंदावली होती. त्याचा परिणाम देशातल्या बॅंकिंग व्यवसायावर झाला. त्याचबरोबर देशाच्या औद्योगिक क्षेत्रातील प्रगतीला खीळ बसली आहे. त्यामुळे बॅंकेच्या कर्जवाढीवर परिणाम झाला आहे,’ असे त्यांनी म्हटले आहे. तथापि बॅंकेने बाकीचे प्रमाण कमी करण्याचे प्रयत्न केले आहेत. गेल्या वर्षभरापासून नोटाबंदीचा विषय चर्चेत आहेत. सर्वसामान्य नागरिकांना त्याचा मोठा फटका बसला आहे. व्यापारीवर्गाला जीएसटीचा फटका बसला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर खा. गांधी यांनी जीएसटी व नोटाबंदीचा फटका अर्थव्यवस्थेला बसला आहे, असे म्हणून सरकारला घरचा आहेर दिला आहे. खा. गांधी अहवालात म्हणतात, की बॅंकिंग क्षेत्रातील अलीकडच्या काळातील घडामोडी, बॅंकांमधील मोठ्या प्रमाणातील घोटाळे यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या विकासाला अधोगती येण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. बॅंकिंग क्षेत्रापुढे मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे. आज सर्व राष्ट्रीयीकृत बॅंकांमध्ये 114 लाख कोटींच्या आहेत, तर एकूण कर्ज वितरण 86 लाख कोटींचे करण्यात आले आहेत. त्यापैकी 43 लाख कोटी म्हणजेच 50 टक्के कर्जवाटप मोठ्या उद्योगधंद्यांना करण्यात आले आहे. यापैकी 80 टक्के कर्ज थकीत आहेत. अशी कर्जे विविध कारणांनी माफ केली जातात आणि परिणामी सर्वच बॅंका थोड्या प्रमाणात अडचणीत आल्या आहेत. नागरी सहकारी बॅंकांनादेखील कर्जाच्या थकबाकीचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणात भेडसावतो आहे.
आठ नोव्हेंबर 2016 ची नोटाबंदी व 1 जुलै 2017 रोजी लागू करण्यात आलेल्या वस्तू व सेवा कर या दोन निर्णयामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेची गती मंदावली. भारताचा विकास दर 6.5 टक्क्‌यांवर आला. 2017 च्या अंदाजापेक्षा विकासदर कमी आहे. नव्याने लागू करण्यात आलेल्या वस्तू व सेवा कराचा व्यावसायिकांवर निर्माण झालेल्या परिणामाचा हा परिपाक आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे.

तंबाखूमुळेही ओढवून घेतला होता वाद

तंबाखूविरोधी असलेल्या एका समितीचे खा. गांधी यांनी तंबाखूमुळे कुणालाही कर्करोग झाल्याचे सिद्ध झालेले नाही, असे वादग्रस्त विधान केले होते. त्या वेळी ही त्यांच्यावर टीका झाली होती. नंतर त्यांना या समितीवरून डच्चू देण्यात आला होता. मुंबईत कर्करोगावर संशोधन झाले. तंबाखूमुळे कर्करोग होतो, हा निष्कर्ष तंबाखूच्या पुड्यांवर छापण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. तरीही खा. गांधी यांनी अशा प्रकारचे वक्तव्य केल्यामुळे वाद झाला होता.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)