भरपाईचे विधेयक विधानसभेमध्ये एकमताने मंजूर

राज्याकडून दरमहिन्याच्या 5 तारखेच्या आत 27 महापालिकांना मिळणार भरपाई
मुंबई – राज्यातील मुंबई महापालिकेसह 27 महानगरपालिकांना द्यावयाचा निधी राज्य सरकार प्रत्येक महिन्याच्या 5 तारखेच्या आत दिला जाईल, अशी ग्वाही अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज विधानसभेत दिली. सत्तारुढ शिवसेना-भाजपात मतभेद होणार नाहीत, आम्ही एकच आहोत, असे स्पष्ट करतानाच आपल्या भाषणातून मुंबई मनपाला निधी देण्यावरून उभय पक्षांवर शरसंधान केलेले राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते जयंत पाटील यांना आधुनिक नारद असल्याचा टोलाही त्यांनी यावेळी लगावला.
महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर स्थानिक प्राधिकरणांना भरपाई देण्याबाबतचे विधेयक क्र.34 आज विधानसभेत मंजुरीसाठी मांडले. या विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना ते बोलत होते. देशातील कॉंग्रेसकडे असलेल्या राज्यांचेही मुख्यमंत्री 1 जुलैपासून जीएसटी अंमलात यावा याबाबत सहमती व्यक्त करत आहेत, मग येथे का विरोध केला जात आहे. केंद्र सरकार राज्याला जी 14 टक्के वाढ देणार आहे ती 5 वर्षांसाठी आहे, अशा शब्दात त्यांनी मनपाला 8 टक्के राज्य सरकार देणार याचे समर्थन केले.
मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून विशेष लक्ष देऊ, असे आश्वासनही त्यांनी दिले. जीएसटीसाठी कोणत्याही त्रुटी राहू नयेत यासाठी आपण चार्टर्ड अकाऊंटन्टस्‌ असोशिएशनसोबत 39 बैठका घेतल्या. जनतेच्या प्रत्येक पैशाचा विनियोग झाला पाहिजे ही आमची भूमिका आहे. देशात प्रथमच एक करप्रणालीबाबत सहमतीचे राजकारण होत आहे. काल दिल्लीस गेलो असता कॉंग्रेस नेते गुलाम नबी आझाद यांनीही तसेच मत आपल्याशी बोलताना व्यक्त केल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
जीएसटी अंमलबजावणीसाठी 1 जुलै ही मर्यादा जवळची आहे. त्यासाठी अधिकारी-कर्मचारी प्रशिक्षित नाहीत या विरोधकांच्या आक्षेपालाही त्यांनी खोडून काढले. आतापर्यंत पाच हजार एकशे अधिकारी-कर्मचारी प्रशिक्षित झाले व देशात राज्याचा पहिला क्रमांक आहे. शहरी व ग्रामीण असा भेद निधी देताना होणार नाही. 2022-23 मध्ये फक्त 4.86 टक्के इतकाच निधी शहरी भागांना मिळेल. ग्रामविकासासाठी निधीत अन्याय होणार नाही, अशीही ग्वाही त्यांनी दिली.
जीएसटी आल्यावर विकासदर दीड ते दोन टक्कयांनी वर जाईल. कच्च्या व पक्क्‌या पावत्या असा प्रकार राहाणार नाही. आज राज्याकडे असलेले काही कर मनपांकडे जातील. कायद्याचे संरक्षण महानगरपालिकांना असेल. 20 टक्के निधी हा परफॉर्मन्स इंडिकेटर म्हणून राहील, असेही मुनगंटीावार यांनी यावेळी जाहीर केले. स्थानिक प्राधिकरणांना भरपाई देण्याबाबतचे विधेयक मान्य करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. त्यानंतर विधानसभेने हे विधेयक एकमताने संमत केले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)