तंत्रज्ञान आणि जीवनशैलीतील बदल ज्या वेगाने होतात त्या वेगाने विचारातील बदल होत नाहीत. म्हणून समानता म्हणजे काय हे आधी समजून घेतले पाहिजे. खूप स्त्रिया घराबाहेर पडतात, नोकरी-व्यवसाय करतात याचा अर्थ त्यांना समानता मिळते आहे असे नाही. महिला फायटर पायलट, महिला न्यायाधीश याचा अर्थ महिलांना समान संधी असा नाही.

मुळातच या संधी प्रदीर्घ काळानंतर मिळत आहेत. तसेच केवळ काही मोजक्‍या महिलांनाच त्या मिळत आहेत. मात्र, आपण या प्रतिकात्मकतेमध्येच समानता मानून घेतो. वास्तविक, ही उदाहरणे प्रातिनिधिक असतात. मात्र, प्रत्यक्षात कितींना संधी मिळते याचा विचार होत नाही. त्यामुळे स्वभाव, मानसिकता, दृष्टिकोन यातील बदल महत्त्वाचा आहे.

तो बदल न झाल्यामुळे म्हणजेच पुरुषी वर्चस्ववाद कायम राहिल्यामुळे अशी प्रकरणे वाढताना दिसतात. त्यात घट होत नाही. अलीकडील काळात याविषयीची जागृती वाढत असल्याने तक्रारी नोंदवल्या जाण्याचे प्रमाण वाढले आहे, पण आजही अनेक नोकरदार स्त्रिया त्यांच्याशी चुकीच्या गोष्टी घडत आहेत हे माहीत असूनही आणि त्याविरोधात कायदा असूनही
आवाज उठवण्यासाठी पुढे येत नाहीत.

माझ्यावर अन्याय झालाय तर त्याविषयी मी आवाज उठवला पाहिजे, मी ठाम असले पाहिजे अशी भूमिका घेणाऱ्या महिलांचे प्रमाण आजही कमी आहे. याचे कारण त्यांच्या मनातील भीती. मी एकटी कशी जगेन, समाज काय म्हणेल या सर्व गोष्टी किंवा स्त्रीच्या मर्यादा काय हा विचार यांमुळे बहुतेक महिला आजही तक्रार करण्यापासून दूरच राहतात. याचे कारण स्त्रीची जडणघडणही पुरुषप्रधान संस्कृतीमध्येच झालेली असते.

आज स्त्रियांवरील अत्याचार-अन्यायाविरोधात कायद्यांची कमतरता नाही. प्रत्येक गुन्ह्यासाठी कायदा आहे. मात्र, त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आजही योग्य प्रकारे होत नाही. त्यात अनेक कमतरता दिसतात. मुळातच केवळ कायदा असून चालत नाही. त्याला सहाय्यभूत ठरणारी अशी व्यवस्था असावी लागते. वेगवेगळ्या संस्था, व्यक्ती किंवा समाज पातळीवर असणाऱ्या विविध व्यवस्था यांच्याकडून याबाबत कसे प्रोत्साहन मिळते हाही मुद्दा महत्त्वाचा असतो.

शेवटी कोणत्याही प्रश्‍नाची उकल करताना, तो सोडवताना एकच प्रक्रिया आणि एकच उपाय असा विचार समर्पक ठरत नाही. त्यासाठी सर्वांगीण विचार करावा लागतो. त्यादृष्टीने पाहता सुरक्षित वातावरण निर्मितीची जबाबदारी हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो. सार्वजनिक ठिकाणच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी शासन यंत्रणा, पोलीस यंत्रणेची असते; तसेच कार्यालयात सुरक्षित वातावरण देण्याची जबाबदारी मालकाची असते. ती योग्य प्रकारे पार पाडली जाते का, याचा विचार व्हायला हवा. उदाहरणार्थ, कॅबचालकाने अश्‍लील वर्तणूक केल्याचे प्रकरण उबर कंपनीशी निगडित आहे.

या कंपनीने त्यांच्या चालकांना प्रवाशांशी, महिलांशी कसे वागायचे याचे प्रशिक्षण दिले पाहिजे. कारण शेवटी प्रवासी हा ग्राहक आहे आणि तो कंपनीच्या नावावर प्रवास करतो. त्यामुळे कंपनीने केवळ चालकाला काढून टाकून प्रश्‍न सुटणार नाही. कारण ही टॅक्‍सी सेवा संपूर्ण देशपातळीवर कार्यरत आहे. त्यामुळे या कंपनीने चालकांना कशा प्रकारे प्रशिक्षित केले जाणार आहे, त्याच्या वर्तणुकीची खात्री कशी दिली जाणार आहे, हे कंपनीने स्पष्ट केले पाहिजे. थोडक्‍यात आपली सुरक्षेची धोरणे काय आहे, काम करताना सुरक्षित वातावरण कसे निर्माण करून देणार आहोत, हा विचार महत्त्वाचा आहे आणि तो सर्वांगीण विचार करून तो संतुलित पद्धतीने प्रत्यक्षात आणणे महत्त्वाचे आहे.

दुसऱ्या घटनेमध्ये पिंपरीमध्ये एका विवाहित महिलेवर जबरदस्ती करण्याचा प्रयत्न झाला. या घटनेत बाल्कनीतून उडी टाकून महिलेने स्वतःचा जीव वाचवला, पण वैयक्तिक पातळीवर आपण कुणावर विश्‍वास ठेवावा आणि सुरक्षिततेसाठी काय उपाय करायला हवेत हा विचार महत्त्वाचा आहे. आपले स्वतःचे काही सुरक्षेचे निकष असले पाहिजेत. कारण कायद्याचा भाग घटना झाल्यानंतर येतो. तत्पूर्वीच्या सुरक्षिततेसाठी स्वसंरक्षणासाठीची उपाययोजना महत्त्वाची असते. त्याबाबतची माहिती नसल्यामुळे अशा घटना घडतात.

अर्थात सदर व्यक्‍तीमध्ये ही बळजबरी करण्याची हिंमत आली कुठून हाही महत्त्वाचा प्रश्‍न आहेच. दुसऱ्याच्या बायकोचा लैंगिक उपभोग घेण्याचा विचार एखाद्याच्या मनात येऊ शकतो याचे एक कारण कायद्यातील त्रुटी हे आहे. मी असे कृत्य केले तरी ते सिद्ध होण्यास आणि झालेच तरी शिक्षा होण्यास बराच काळ लागतो हे आता सर्वश्रुत झाले आहे. त्यापलीकडे जाऊन कायदा किंवा नियम मोडण्यासाठीच असतात, अशी धारणाही आता प्रबळ होत चालली आहे.

कायद्याची अंमलबजावणी जर योग्य प्रकारे झाली तर या धारणेला धक्‍का देता येतो. त्यासाठी कायद्याचे उल्लंघन झाल्यास कठोर शिक्षा वेळेत झाली पाहिजे. हा जो अंमलबजावणीचा किंवा प्रतिरोधनाचा भाग आहे तो आपल्याकडे कमकुवत आहे. त्यामुळेच असे प्रकार सातत्याने घडत असतात. म्हणूनच ही परिस्थिती बदलण्यासाठी मुळावरच घाव घालावा लागेल.

एकीकडे डेटरन्स म्हणजे कायद्याची भीती असली पाहिजे, तर दुसरीकडे शिक्षा होताना ती कृती पुन्हा घडणार नाही याचा विचार झाला पाहीजे. या दोन्हींचा संगम कायद्यात असायला हवा आणि कायदा चालवणाऱ्या यंत्रणेतही त्यादृष्टीने मानसिकता असली पाहिजे. असे झाले तर आपण गुन्हेगारीची संख्या कमी करू शकतो. हा सर्वांगीण दृष्टिकोन वैयक्तिक पातळीपासून समाज पातळीपर्यंत एकसारखा विकसित झाला तरच खऱ्या अर्थाने बदल होईल.

(लेखिका कायदेतज्ज्ञ असून महिला प्रश्‍नांच्या अभ्यासक आणि सामाजिक कार्यकर्त्या म्हणून कार्यरत आहेत.)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)