बोलघेवड्यांना लगाम हवा (अग्रलेख) 

आसामात नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन्सची प्राथमिक यादी समोर आल्यानंतर देशभरातील काही ठराविक ठिकाणी त्याचे जे पडसाद उमटू लागले आहेत, ते चिंताजनक आहेत. स्वत:ला पंतप्रधानपदाचा नैसर्गिक दावेदार मानणाऱ्या आणि आतापासूनच दिल्लीत कामाला लागलेल्या आक्रस्ताळ्या नेतृत्वाकडून हे सगळे होत आहे. वास्तविक आसाममधील नागरिकांच्या नोंदणीचा हा कार्यक्रम कोणत्या एका राजकीय पक्षाचा नाही. सध्या सत्तेवर असलेल्या भाजपाचा तर नाहीच नाही. हे जे काम गेल्या काही काळापासून सुरू आहे, ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आणि त्यांच्या देखरेखीखाली सुरू आहे.

वास्तविक पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना या विषयात इतक्‍या तातडीने लक्ष घालण्याची मुळीच आवश्‍यकता नाही. मात्र, “झाल्या प्रकाराने देशात यादवी माजेल आणि रक्‍ताचे पाट वाहतील,’ अशा आशयाचे आणि स्वत:च्या प्रकृतीला साजेसे विधान त्यांनी केले आहे. घाबरलेल्याला दिलासा द्यायचा की, “आता काही खरे नाही,’ म्हणून अधिक घाबरावायचे, हे खरे तर सूज्ञाला सांगणे न लगे. 

आता आसाममध्ये जी पहिली सूची जाहीर करण्यात आली आहे, त्यातून तेथे सध्या वास्तव्यास असलेल्या 40 लाख जणांची नावे त्यात नाहीत. शिवाय जी यादी जाहीर झाली आहे, त्यातही काही अंशी घोळ आहे. म्हणजे एकाच कुटुंबातील काही व्यक्‍तींची नावे आहेत, तर काहींची नाहीत. त्यामुळे कुटुंबातील निम्मे सदस्य कायदेशीर नागरिक तर काही बेकायदा घुसखोर असा मामला झाला आहे. मतदार याद्यांमध्ये असे घोळ होतात. ते शिव्याशाप देत मान्यही केले जातात. मात्र, येथे प्रश्‍न थेट अस्तित्वाचा आहे. तुम्हाला एका यादीने एकाच रात्रीतून तुमच्याच देशात तुम्हाला परके ठरवले आहे. हा प्रकार अत्यंत धक्‍कादायक, खळबळजनक आणि प्रचंड हादरवणारा आहे. ज्यांच्या वाट्याला हे आले त्याचे दु:ख इतरांना समजू शकणार नाही. आपलेच नागरिकत्व सिद्ध करण्याची त्यांच्यावर जबाबदारी आहे.

सरकारनेही त्यांना त्यात दिलासा दिला आहे. खुद्द गृहमंत्र्यांनी या लोकांना पूर्ण संधी दिली जाईल आणि त्यांना देशाबाहेर घालवले जाणार नसल्याची संसदेत ग्वाही दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही हा तूर्त एक मसुदा आहे व ज्यांचे नाव यादीत नाही, त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई केली जाणार नसल्याचे सांगत आश्‍वस्त करण्याचा प्रयत्न केला आहे. निवडणूक आयोगानेही ज्यांची या यादीत नावे नाहीत. मात्र, मतदार यादीत नाव आहे, त्यांना लोकसभा निवडणुकीत मतदानाचा हक्क असणार आहे. तो आम्ही हिरावून घेणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. चाळीस लाख लोकांच्या नागरिकत्वाचा प्रश्‍न जेव्हा निर्माण होतो, तेव्हा थोडा गोंधळ निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. तथापि, जेव्हा संसद, सर्वोच्च न्यायालय आणि निवडणूक आयोग अशा तीन प्रमुख घटनात्मक संस्थांकडून जर आश्‍वस्त केले जात असेल, तर प्राप्त परिस्थितीला धीराने आणि नेटाने सामोरे जाणे हा एकमेव पर्याय समोर असतो. तसा प्रयत्न ज्यांच्यासोबत खरेच अन्याय झाला आहे, ते आसामी नागरिक करत आहेत.

मात्र, येथेच काही विघ्नसंतोषी लोकांना संधी दिसतेय व त्यांनी त्यांचा बोलघेवडेपणा सुरू केला आहे. त्यांच्या या बोलघेवडेपणामुळे यादीतून वगळले गेलेले आणि यादीत असलेले, अशा सगळ्यांनाच त्रास होणार असून कोणाच्या तरी राजकीय स्वार्थाची किंमत त्यांना विनाकारण चुकवावी लागू शकते. वास्तविक पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना या विषयात इतक्‍या तातडीने लक्ष घालण्याची मुळीच आवश्‍यकता नाही. मात्र, “झाल्या प्रकाराने देशात यादवी माजेल आणि रक्‍ताचे पाट वाहतील,’ अशा आशयाचे आणि स्वत:च्या प्रकृतीला साजेसे विधान त्यांनी केले आहे. घाबरलेल्याला दिलासा द्यायचा की, “आता काही खरे नाही,’ म्हणून अधिक घाबरावायचे, हे खरे तर सूज्ञाला सांगणे न लगे. मात्र, ममता यांची जातकुळीच वेगळी आहे. त्यांना स्वत:पेक्षा अन्य कोणाबाबतही ममत्व नाही हे त्यांच्या आतापर्यंतच्या राजकीय प्रवासात सिद्ध झाले आहे. स्वत:खेरीज कोणाबद्दल ममत्व त्यांनी दाखवले असेल तर ते त्यांचा संभाव्य राजकीय वारस असणाऱ्या त्यांच्या भाच्याबद्दल. मात्र हा त्यांचा व्यक्‍तिगत विषय आहे. त्यांचा उत्तराधिकारी कोण असावा व त्यांच्या पक्षाचे त्यांनी काय करावे त्याच्या त्या मुखत्यार आहेत.

मात्र, म्हणून देशातल्या सगळ्याच विषयांचे आपल्यालाच आकलन आहे व आपणच तारणहार आहोत, अशा अहंगंडाने जर त्यांना पछाडले असेल तर त्यांच्या मागे इतरांची फरफट व्हायला नको. आताही आसामातील यादीतून वगळले गेलेल्यांबद्दल त्यांना आलेला पुळका म्हणजे, त्यांना पंतप्रधानपदाची झालेली घाई हेच एकमेव कारण आहे. हा केवळ आसामचा मुद्दा नाही. बांगलादेशींची बेकायदेशीर घुसखोरी त्यांच्या पश्‍चिम बंगाल राज्यात सर्वाधिक असल्याचे फार पूर्वीपासून बोलले जाते आहे व ते सगळ्यांना मान्यही आहे. मात्र, तेथे शस्त्रक्रिया करण्याचे धारिष्ट्य अद्याप कोणी दाखवलेले नाही. मोदी सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची झुल पांघरून आपल्यालाही खिंडीत गाठण्याचा प्रयत्न करेल, अशी सार्थ भीती ममतांना असल्यामुळेच त्यांनी आग त्यांच्या घरापर्यंत पोहोचण्याच्या अगोदरच आकांडतांडव सुरू केले आहे.

कॉंग्रेस आणि अन्य पक्षांनी या त्यांच्या आक्रस्ताळेपणाकडे अद्याप दुर्लक्षच केले असले तरी सत्ताधारी भाजपमधील काही महाभाग मात्र ममतांच्या मदतीला आलेले आहेत. त्यांनी या 40 लाख नागरिकांना आताच घुसखोर जाहीर करून टाकले असून ते जर स्वत:हून देश सोडून गेले नाहीत, तर त्यांना गोळ्या घाला अशी तोंडाची वाफ दवडण्यासही मागेपुढे पाहिलेले नाही. आसाम, बंगाल आणि एकूणच संपूर्ण देश शांत राहावा आणि कोठेही हिंसाचार होऊ नये, अशी जर इच्छा असेल तर या बोलघेवड्यांना आवर घातलेलाच बरा.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)