बोअरवेल खोदाईवर निर्बंध कधी?

पिंपरी – वेगाने विस्तारणाऱ्या पिंपरी-चिंचवड शहरात सर्रास बोअरवेल खोदाई सुरू आहे. महापालिका अथवा भूजल विकास विभाग यांचे याबाबत कोणतेही धोरण नसल्याने कोणतीही परवानगी न घेता बोअरवेल खोदल्या जात आहेत. त्यासाठी शासनाने ठरवून दिलेले खोदाईचे निकष धाब्यावर बसविण्यात येत आहेत. भूगर्भाची चाळण रोखणार कोण?, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

पिंपरी-चिंचवड हे राज्यातील वेगाने विस्तारणारे शहर मानले जाते. येथील लोकसंख्या 20 लाखांच्या पुढे पोहचली आहे. वाढत्या नागरीकरणाबरोबर शहराची तहान वाढत आहे. शहराला सध्या पवना धरणातून पाणी पुरवठा केला जातो. दररोज 450 दशलक्ष घनमीटर पाणी महापालिका रावेत बंधाऱ्यातून उचलते. त्यातून शहराला दिवसातून एकवेळ पाणी पुरवठा केला जातो. सध्या आठवड्यातून एक दिवस पाणी कपात सुरू आहे. केंद्र सरकारच्या अमृत योजनेअंतर्गत चोविस तास पाणी पुरवठ्याचे नियोजन आहे. त्याचे काम महापालिकेने हाती घेतले आहे.

तथापि, शहरात अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्‍न मोठा आहे. गुंठा-अर्धागुंठा जागेत बहुमजली इमारती उभ्या केल्या जात आहेत. पहिल्या मजल्यापर्यंतही महापालिकेचे पाणी पोहचत नाही. त्यातच नागरिकांच्या पाणी वापरावर कोणतेही निर्बंध नाहीत. महापालिकेने पाणी मीटर बसवून त्यानुसार बीलांची आकारणी केली जात असली तरी पिण्याव्यतीरिक्त कामांसाठी पाण्याचा सर्रास वापर होत आहे. त्यामुळे पाणी उपसा व पुरवठा याचा ताळमेळ बसत नाही. अशा परिस्थितीमध्ये बोअरवेल खोदाईकडे वाढता कल आहे.

इमारत उभी राहण्याआधी बोअरवेल खोदली जाते. महाराष्ट्र भूजल विकास व व्यवस्थापन अधिनियमानुसार बोअरवेल खोदाईचे निकष आहेत. मात्र, त्यावर भूजल विकास विभाग की महापालिकेने अंकुश ठेवायचा यावरुन चालढकल सुरू आहे. त्यामुळे मनमानी पद्धतीने खोदाई सुरू आहे. शहरात अनेकजण बोअरवेलचा व्यवसाय करतात. परंतु, त्यांची कोठेही नोंदणी नाही. परिणामी भूजल पातळी खालावत चालली आहे. भुगर्भाची चाळण होत असताना प्रशासनाचे त्याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष होत आहे.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)