बोअरवेलच्या पाणी उपसावर निर्बंध येणार

पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड शहरातील भूजल पातळी कायम ठेवायची असेल, तर बोअरवेलच्या माध्यमातून होणारा पाण्याचा उपसा रोखण्याच्या बाबीवर स्थायी समितीच्या सभेत चर्चा करण्यात आली. त्याकरिता जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून असलेल्या सुचनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी नव्याने महापालिकेत रुजू झालेले अतिरिक्त आयुक्त संतोष पाटील यांच्याकडे ही जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.

स्थायी समितीची साप्ताहिक सभा सोमवारी (दि. 5) पार पाडली. ममता गायकवाड सभेच्या अध्यक्षस्थानी होत्या. शहरात सुरू असलेल्या मेट्रोच्या स्थापत्यविषयक कामांना कोणत्या माध्यमातून पाणीपुरवठा होतो, याची माहिती देण्याची मागणी राष्ट्रवादीच्या सदस्या गीता मंचरकर यांनी स्थायी समितीच्या मागील साप्ताहिक बैठकीत केली होती. त्यावेळी पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना याची माहिती देता आली नाही. या बैठकीत मंचरकर यांच्या अनुपस्थितीत राष्ट्रवादीच्या राजू मिसाळ यांनी हा मुद्दा उचलून धरला.

या विषयावर चर्चा करताना शहरात असलेल्या बोअरवेलचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. बोअरवेलचे काम करताना महसूल विभागाची परवानगी आवश्‍यक आहे. ही परवानगी देताना बोअरवेल खोदकामाच्या निकषांत किती मीटरचे खोदकाम करावे, दोन बोअरवेलमध्ये किती अंतर असणे आवश्‍यक आहे, हे नमूद केले आहे. मात्र, शहरी भागात याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होत नसल्याची बाब सदस्यांनी निदर्शनास आणून दिली. तसेच अनधिकृतपणे बोअरवेल घेताना आढळल्यास अशा व्यक्तिंवर कोणती कायदेशीर कारवाई करावी, याची नियमावली नसल्याने महापालिका प्रशासनाला कारवाई करता येत नाही.

याबाबत विलास मडिगेरी म्हणाले की, बोअरवेल घेण्याकरिता सुमारे 50 हजार रूपये खर्च येतो. मात्र, या कामाची रितसर परवानगी न घेताच शहरात सर्रासपणे बोअरवेल घेतल्या जात असल्याने, महसूल विभागाला या कामाच्या माध्यमातून कोणतेही शुल्क मिळत नाही. ही बाब टाळण्याकरिता बोअरवेल घेण्यासाठी महसूल विभागाची नियमावली अभ्यासण्याची सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या.

अतिरिक्त आयुक्तांकडे जबाबदारी
महापालिकेत अतिरिक्त आयुक्तपदी रुजू होण्यापूर्वी संतोष पाटील यांच्याकडे नांदेडच्या अतिरिक्त जिल्हाधिकारी पदाचा कार्यभार होता. त्यांना या कार्यप्रणालीची माहिती असल्याने, शहरातील बोअरवेल बाबत महसूल विभागाशी ताळमेळ साधून, शहरातील अनधिकृत बोअरवेल रोखण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.

आदिवासी खाद्य महोत्सवाचे आयोजन
पवनाथडीच्या धर्तीवर नागरवस्ती विकास योजना विभागाच्या वतीने शहरात महिला बचत गटांमार्फत आदिवासी खाद्य महोत्सव भरविण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. ऐनवेळी मांडलेल्या सदस्य प्रस्तावाला या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मात्र, या खाद्य महोत्सवाचा कालावधी व येणारा खर्च याचा या प्रस्तावात कोणताही उल्लेख करण्यात आलेला नाही.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)