बेहिशेबी व्यवहार कळवा ‘कोट्यधीश’ व्हा

जगदीश काळे

अजय देवगणचा “रेड’ हा चित्रपट सर्वांनीच पाहिला असेल. एका खासदाराने घरात लपवलेली बेहिशेबी मालमत्ता उघडकीस आणताना पटनायक नावाच्या अधिकाऱ्यावर किती दबाव येतो आणि तो किती सक्षमपणे कारवाई हाताळतो, हे आपण पाहिले. अर्थात या अधिकाऱ्याला या बेहिशेबी मालमत्तेची कोणीतरी “टिप’ दिलेली असते. एवढेच नाही तर ती मालमत्ता कोठे कोठे दडवून ठेवलेली असते, त्याचा नकाशाही दिलेला असतो. म्हणूनच प्राप्तीकर अधिकाऱ्याला काळया पैशाविरुद्ध ठोस कारवाई करणे शक्‍य झाले. चित्रपटाचा भाग सोडला तर प्रत्यक्षातही कोणीतरी माहिती दिल्याशिवाय सरकारला किंवा खात्याला बेहिशेबी मालमत्ता, व्यवहाराचा थांगपत्ता लागू शकत नाही. सरकारी यंत्रणा सक्रिय असली तर ठोस पुराव्याअभावी कारवाई करता येत नाही. देशातील वाढता गैरव्यवहार किंवा काळया पैशातून खरेदी केलेल्या बेहिशेबी मालमत्तेवर टाच आणण्यासाठी सरकार अनेक वर्षांपासून प्रयत्नशील आहे; परंतु अपेक्षेप्रमाणे सरकारला अद्याप यश मिळू शकलेले नाही. म्हणूनच या गोष्टीवर अंकुश ठेवण्यासाठी सरकारने एक नवीन पाऊल उचलले आहे. ते म्हणजे बेहिशेबी मालमत्ता, व्यवहार, करचुकवेगिरी आदींची माहिती देणाऱ्या व्यक्तीला बक्षीस देणे. नोव्हेंबर 2016 पासून नव्याने लागू झालेल्या बेहिशेबी मालमत्ता कायद्यानंतर अनेक बेकायदा मालमत्तेची माहिती सरकारला मिळाली आहे. त्यात बॅंक डिपॉझिट आणि अनेक मालमत्तेचा समावेश आहे. याअनुषंगाने बेहिशेबी मालमत्तेवर आणखी पकड मजबूत करण्यासाठी अर्थमंत्रालयाने एक कोटी रुपयांचे बक्षीस देण्याची योजना जाहीर केली आहे. यानुसार जर एखादी व्यक्ती प्राप्तीकर खात्याच्या आयुक्तासमोर बेहिशोबी मालमत्तेची माहिती सादर करत असेल तर त्याला एक कोटीपर्यंत बक्षीस दिले जाणार आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

पंधरा लाख ते एक कोटीचे बक्षीस
या योजनेवर काम करणारे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाच्या अधिकाऱ्याने सांगितले की, बेहिशेबी मालमत्तेची माहिती देणाऱ्या व्यक्तीला किमान पंधरा लाख ते कमाल एक कोटी रुपयांचे बक्षीस मिळू शकते. त्याचबरोबर त्याची ओळख गुप्त ठेवली जाईल, जेणेकरून त्याच्या जीवाला कोणताही धोका राहणार नाही. विशेष म्हणजे बेहिशेबी मालमत्तेची ओळख पटल्यानंतर सरकार ती मालमत्ता जप्त करू शकते. दोषी व्यक्तीला जास्तीत जास्त सात वर्षाचा सश्रम कारावास होऊ शकतो. बाजार मूल्यानुसार 25 टक्के दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. जी मंडळी जाणीवपूर्वक चुकीची माहिती पुरवतात, त्यांना मालमत्ता बाजाराच्या मूल्याचे दहा टक्‍क्‍यांपर्यंत दंड देखील भरावा लागतो.

कागदपत्रांच्या तपासणीसाठी नोटीसही काढू शकतात
एखाद्या आरोपीच्या ताब्यातील बेकायदा मालमत्तेच्या कागदपत्रांची तपासणी करण्यासाठी सरकार नोटीसही बजावू शकते. या नोटिशीनुसार 90 दिवसांच्या आत मालमत्तेची कागदपत्रे अधिकाऱ्यांला दाखवावे लागणार आहेत. अर्थमंत्रालयानुसार अशा मालमत्तेची माहिती प्राप्तीकर विभागाच्या तपासणी संचालकास द्यावी लागेल. बेकायदा मालमत्तेची माहिती देणाऱ्या संबंधित व्यक्तीला प्राप्तीकर विभागाकडून एक कोटी रुपयांपर्यंतचे बक्षीस मिळू शकते. इलिगल ट्रान्झक्‍शन्स इन्फमॅटस्‌ रिवार्ड स्कीम 2018 नुसार ही रक्कम किंवा बक्षीस माहिती देणाऱ्याला प्रदान केली जाईल. केंद्र सरकारने 1988 च्या बेहिशेबी मालमत्ता कायद्यानुसार संशोधन करून इलिगल ट्रान्झक्‍शन्स ऍक्‍ट 2016 मंजूर केला होता. आता बेहिशेबी मालमत्तेच्या तपासणीसाठी नागरिकांचे आणखी सहकार्य मिळावे यासाठी सरकारने बक्षीस योजना जाहीर केली. बेहिशेबी व्यवहार तसेच मालमत्तेची माहिती उघडकीस करणाऱ्याला आणि अशा बेहिशेबी मालमत्तेपासून मिळणाऱ्या उत्पन्नाची माहिती देणारी मंडळी बक्षीसास पात्र ठरू शकते.

परकीय नागरिकांनाही लाभ
मंत्रालयाच्या मते, या योजनेचा लाभ परकी नागरिक देखील घेऊ शकतात. परदेशातील बेहिशेबी मालमत्तेची माहिती देणाऱ्या नागरिकांची ओळख गुप्त ठेवली जाईल आणि संपूर्ण कार्यवाही ही अतिशय गोपनीय ठेवली जाईल. या कायद्याची संपूर्ण माहिती प्राप्तीकर खात्याच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. सजग नागरिकाच्या मदतीने देशातील काळा पैसा उघडकीस आणण्याच्या सरकारच्या मोहिमेला पाठबळ मिळेल, अशी अपेक्षा या योजनेच्या माध्यमातून व्यक्त केली जात आहे.

करचोरी उघडकीस आणणाऱ्यासही इनाम
सरकारने करचुकवेगिरीची प्रकरणे उघडकीस आणणाऱ्या मंडळीस 50 लाखांपर्यंतचे बक्षीस देण्याची योजना जाहीर केली आहे. 1961 च्या प्राप्तीकर खात्याच्या कलमानुसार सरकारने इन्कम टॅक्‍स इनफमॅटिस रिवॉर्ड स्कीम सुरू केली आहे. यानुसार जर एखादा व्यक्ती करचोरी प्रकरणाची माहिती प्राप्तीकर विभागाला किंवा तपासणी संचालनालयास देत असेल तर तो व्यक्ती बक्षीसास पात्र असेल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)