बेशिस्त अर्थकारण (अग्रलेख)

बॅंकांचे बॅलन्सशीट सुधारण्यासाठी वसूल न होणारी कर्जे या बॅलन्सशीटमध्ये दाखवायची नाहीत, म्हणजे बॅंकांचा बॅलन्सशीट शोभून दिसतो, असा हा “राईट ऑफ’चा फंडा आहे. पण हा शोभिवंतपणा पूर्ण नकली स्वरूपाचाच असतो त्यातून प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती कशी बदलात येईल, हा खरा प्रश्‍न आहे. तीन-साडेतीन लाख कोटी ही काही थोडीथोडकी रक्‍कम नव्हे. ही कर्जे घेणारी बहुतांशी माणसे देशाबाहेर पळून गेली आहेत. 
बॅंका आणि अन्य वित्तीय संस्थांच्या आर्थिक स्थितीबाबतचे आणि त्यांच्या समोरील भीषण आर्थिक संकटांचे रोज लोकांपुढे येणारे आकडे सर्वसामान्यांना भयचकीत करणारे ठरत आहेत. आजच एका वृत्तपत्रात रिझर्व्ह बॅंकेच्या अहवालातील एक अधिकृत आकडेवारी समोर आली आहे. तीही अशीच भयचकीत करणारी आहे. रिझर्व्ह बॅंकेने संसदेच्या वित्तीय समितीपुढे जो अहवाल सादर केला आहे; त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, एप्रिल 2014 पासून ते एप्रिल 2018 या चार वर्षाच्या काळात 21 सरकारी बॅंकांची एकूण 3 लाख 16 हजार 550 कोटी रुपयांची कर्जे “राईट ऑफ’ करण्यात आली आहेत. आता या “राईट ऑफ’ या शब्दाचा तांत्रिक अर्थ काहीही असला तरी सध्याच्या घडीला ही कर्जे बुडीत म्हणून जवळपास माफच करण्यात आल्यासारखी स्थिती आहे.
इतक्‍या मोठ्या प्रमाणात माफ करण्यात आलेली ही कर्जे नेमकी कोणाची आहेत, असा प्रश्‍न विचारण्यात काहीही अर्थ नाही; कारण ही बहुतांश माफी बड्या उद्योगपतींची आणि कंपन्यांची आहेत हे वेगळे नमूद करण्याची गरज नाही. सरकारी बॅंकांमधील हा सारा पैसा सर्वसामान्यांचा आहे. तो तुम्ही “राईट ऑफ’ करू शकता तर शेतकऱ्यांचा कर्जाचा बोजा का माफ करू शकत नाही, असा प्रश्‍न राजकीय पक्षांकडून उपस्थित करण्यात आला आहे. म्हणजे आता शेतकऱ्यांनाही सर्रास कर्ज बुडवण्याचे प्रोत्साहन दिले जात असून या साऱ्यांचा बोजा बॅंकांवर म्हणजेच परिणामी सर्वसामान्यांवरच पडणार आहे. यातून बॅंका कशा सावरणार? सरकार त्यासाठी काय उपाययोजना करणार? बॅंकांमधील सर्वसामान्यांच्या ठेवी भविष्य काळात सुरक्षित राहणार काय? बॅंकांमध्ये पैसे ठेवणे यापुढील काळात सुरक्षित असेल काय? असे सारे प्रश्‍न या निमित्ताने उपस्थित होत आहेत. त्यातून सामान्य माणूस धास्तावला आहे. ही बाब समोर येण्याच्या सुमारालाच तिकडे आयएफएलएस म्हणजेच “इन्फ्रास्ट्रक्‍चर फायनान्स ऍन्ड लिजींग संस्था’ मोडीत निघण्याच्या अवस्थेत आहे, अशाही बातम्या येत आहेत. त्या संस्थेला “बेलआऊट पॅकेज’ देण्यासाठी एलआयसी आणि स्टेट बॅंकेकडून पैसा वळवला जाणार असल्याच्याही बातम्या आहेत.
एलआयसी ही सरकारी क्षेत्रातील विमा कंपनी सर्वसामान्यांनी रुपया-रुपया वाचवून उभी केलेली कंपनी आहे. आता डब्यात गेलेल्या एका वित्तीय संस्थेला वाचवण्यासाठी त्याचा भार सरकार एलआयसीवर टाकू पहात आहे. म्हणजे भविष्यात एलआयसीही आर्थिक संकटात सापडण्याचा धोका आहे. सामान्यांचा खात्रीचा आधार असलेल्या एलआयसीचे भवितव्यही धोक्‍यात घालून, सरकार सामान्यांच्या जीवाला आणखीनच घोर लावत आहे. रिजर्व्ह बॅंकेच्या अहवालातील आकडेवारी ज्या कालावधीतील आहे, तो सारा मोदी सरकारचाच कालावधी आहे. “ना खाऊंगा ना खाने दुंगा’ अशी आश्‍वासक ग्वाही देत सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारकडूनच लोकांच्या जीवाला असा घोर लावला जाणे अधिक धक्‍कादायक आहे. बड्या उद्योगपतींची कर्जे “राईट ऑफ’ करण्याच्या विषयावर अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी संसदेत मागे एकदा उत्तर दिले होते.
त्यात त्यांनी, “कर्जे राईट ऑफ करणे म्हणजे माफ करणे नव्हे. त्याच्या वसुलीचे प्रयत्न जारीच राहतील,’ असे म्हटले होते. पण प्रत्यक्षात मात्र कर्जबुडव्यांकडून रक्‍कम वसुलीचे सरकारचे प्रयत्न अत्यंत तोकडे पडले आहेत. रिझर्व्ह बॅंकही त्याविषयी हतबलच झालेली पहायला मिळाली आहे. गेल्या चार वर्षांच्या काळात बॅंका केवळ 44 हजार 900 कोटी रुपयांचेच कर्ज वसूल करू शकल्या आहेत. पण प्रत्यक्षात जी रक्‍कम “राईट ऑफ’ करण्यात आली आहे तिचे प्रमाण वसुल झालेल्या कर्जापेक्षा तब्बल सात पट अधिक आहे.
बॅंकांचे बॅलन्सशीट सुधारण्यासाठी वसुल न होणारी कर्जे या बॅलन्सशीटमध्ये दाखवायची नाहीत, म्हणजे बॅंकांचा बॅलन्सशीट शोभून दिसतो, असा हा “राईट ऑफ’चा फंडा आहे. पण हा शोभिवंतपणा पूर्ण नकली स्वरूपाचाच असतो त्यातून प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती कशी बदलात येईल, हा खरा प्रश्‍न आहे. तीन-साडेतीन लाख कोटी ही काही थोडीथोडकी रक्‍कम नव्हे. ही कर्जे घेणारी बहुतांशी माणसे देशाबाहेर पळून गेली आहेत. त्यांनी वसुलीच्या धास्तीने आपल्याकडील मालमत्तेची परस्पर विल्हेवाटही लाऊन टाकली आहे.
परिणामी बॅंकांनी जप्ती वगैरे आणली तरी अगदी अल्पप्रमाणात ही वसुली होऊ शकेल. वसुलीची ही रक्‍कम थकीत कर्जाच्या व्याजापेक्षाही कमी असेल, तर बॅंका तग कशा धरणार? अलिकडच्या काळात नव्याने प्रसिद्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार सरकारी बॅंकांच्या एकूण बुडित कर्जाचे प्रमाण दहा लाख कोटींवर गेले आहे. छाती दडपून टाकणारा हा आकडा आहे. त्यातून हा सारा वित्तीय डोलारा एके दिवशी साफ कोलमडून पडणार की काय, याची धास्ती आपसूकच निर्माण होते. पण सरकार मात्र ढिम्म हालताना दिसत नाही.
जनधन, उज्वला, बेटी बचाव आणि स्वच्छ भारत या योजनांच्या जाहिरातबाजीत मश्‍गुल असलेल्या सरकारने आता लोकांना या साऱ्या स्थिती बाबत विश्‍वासात घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे. या साऱ्या स्थितीतून देश सावरण्यासाठी सरकार सक्षम आहे, याची ग्वाही त्यांनी जनतेला दिली पाहिजे आणि त्याचा रोडमॅपही त्यांनी सादर केला पाहिजे. कर्ज बुडव्यांनाही कायमची अद्दल घडवली पाहिजे. सारेच “रामभरोसे’ सोडून कसे चालेल?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)