बेपत्ता कर्मचाऱ्यांच्या वारसांनाही मिळणार लाभ

महापालिकेकडून धोरण निश्‍चित : अनेक कुटुंबांना होणार फायदा

पुणे – महापालिकेच्या सेवेत असताना बेपत्ता झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वारसांनाही आता अनुकंपा तत्त्वावर महापालिका सेवेत नोकरी आणि इतर लाभ मिळणार आहेत. याबाबत शासनाकडून कार्यपद्धती निश्‍चित केलेली असताना महापालिकेकडील विभाग प्रमुख तसेच कर्मचाऱ्यांना माहितीच नसल्याने याची अंमलबजावणी केली जात नव्हती. ही बाब लक्षात घेऊन अतिरिक्त आयुक्त शीतल उगले यांनी याबाबतची कार्यपद्धती निश्‍चित केली आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

महापालिकेतील काही कर्मचारी पालिका सेवेत असताना अचानक बेपत्ता झाले आहेत. अनेक वर्षे उलटूनही त्यांचा काहीच ठावठिकाणा त्यांच्या कुटुंबीयांना लागलेला नाही. त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबातील वारसांना महापालिका सेवेत अनुकंपा तत्त्वावर घ्यावे तसेच कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीनंतर मिळणारे लाभ मिळावेत, यासाठी पालिकेकडे विचारणा केली जात आहे. मात्र, याबाबतची योग्य ती माहिती नसल्याने अनेक विभाग प्रमुख हात वर करतात. शिवाय या नातेवाईकांना वेगवेगळ्या विभागात माहितीसाठी उंबरे झिजवावे लागतात. त्यानंतरही त्यांच्या हाती काहीच पडत नाही. याची गंभीर दखल घेत प्रशासनाने अशा कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना देण्यात येणाऱ्या लाभांसाठीची कार्यपद्धती निश्‍चित केली आहे.

अशी आहे नवीन कार्यपद्धतीची नियमावली
नवीन कार्यपद्धतीनुसार, इंडियन एव्हिडन्स ऍक्‍टच्या कलम 108 नुसार, शासकीय कर्मचारी बेपत्ता झाल्याच्या दिनांकापासून पुढे 7 वर्षे कालवधी लोटल्याशिवाय, तो मृत्यु पावला असे समजता येणार नाही. त्यामुळे कर्मचारी बेपत्ता झाल्यानंतर कुटुंबीयांनी एका महिन्यात तक्रार केलेली असल्यास त्या महिन्यात कार्यालयात कर्मचारी आलेला नसल्याच्या दिनांकापासून ही सात वर्षे मोजली जातील. कर्मचारी बेपत्ता झाल्यानंतर नातेवाईकांनी वर्तमानपत्रे तसेच परिचित व्यक्तींच्या माध्यमातून जाहीर प्रकटन द्यावे. कायद्याने अभिप्रेत अन्य मार्गांनी त्या व्यक्तीचा शोध घेऊन 7 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर सक्षम न्यायलात व्यक्ती मृत म्हणून घोषित करण्यास अर्ज करावा. न्यायालयाने मृत घोषित केल्यास, संबंधित जन्म-मृत्यू कार्यालयाकडून मृत्यूचा दाखला प्राप्त करून तो सादर करावा. जर मृत्यू झाल्याचे न्यायालयाने घोषित केलेले प्रमाणपत्र असेल, तर अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्तीसाठी अर्ज करता येईल, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच अशी प्रकरणे उद्‌भवल्यास संबंधित कुटुंबीयांना तातडीने या निर्णयाची माहिती द्यावी, असेही या धोरणानुसार विभाग प्रमुखांना कळविण्यात आले आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा


ताज्या बातम्यांसाठी प्रभातचे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)