बेघर लोकांना वाऱ्यावर सोडता येणार नाही-सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली – मोठमोठ्या योजनांची कार्यवाही न झाल्याने शहरी बेघर लोकांना असे वाऱ्यावर सोडता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. शहरी बेघर लोकांच्या प्रश्‍नावर सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला धारेवर धरले आहे.

हिवाळा जवळ येत असल्याने घर ही प्रत्येकाची मूलभूत गरज असण्यावर जोर देत सर्वोच्च न्यायालयाने 12 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांवर त्यांनी आपल्या नागरी समिती सदस्यांची नावे न कळवल्याद्दल ताशेरे ओढले आणि त्यांना 1 ते 5 लाख रुपयांपर्यंत दंड केला. शहरी बेघरांच्या गरजांची देखभाल करण्यासाठी नागरी समित्या स्थापन करण्यात आलेल्या आहेत.

दि. 22 मार्च रोजी न्यायालयाने आदेश देऊनही ही राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी अद्याप सदस्यांची नावे सादर केली नसल्याने केंद्रीय गृह आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या वतीने सादर केलेल्या अहवालातून एक वाईट चित्र उभे राहत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

न्यायमूर्ती मदन बी लोकूर, आणि दीपक गुप्ता यांच्या खंडपीठाने चंदीगड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मणिपूर, गोवा, मिझोरम, मेघालय,ओडिशा आणि त्रिपुरा या केंद्र शासित प्रदेश आणि राज्यांना प्रत्येकी एक लाख रुपये आणि हरियाणाला पाच लाख रुपये दंड केला. मात्र केरळ आणि उत्तराखंड या दोन राज्यांना नैसर्गिक आपदांमुळे दंड करण्यात आला नाही.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)