बेगडी घोषणा (अगलेख) 

सरकारकडून बेगडी घोषणा व्हायला लागल्या की देशात निवडणुकांची तयारी सुरू झाली आहे असे समजायला हरकत नाही. आत्तापर्यंत तरी मोदी सरकारकडून फार खर्चिक घोषणांची आतषबाजी करण्यात आलेली नसली तरी त्यांच्या एनजीओ टाईपच्या कामाचा डांगोरा सतत सुरूच राहिला आहे. आता केंद्र सरकारच्या वतीने देशातील मागासवर्गीय व इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची संख्या जास्त असलेल्या वसतिगृहांना स्वस्तात अन्नधान्य देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. देशातील एक कोटी विद्यार्थ्यांना याचा लाभ होईल असा दावा केंद्र सरकारने केला आहे. केंद्रीय अन्नमंत्री रामविलास पासवान यांनी ही घोषणा केली आहे. त्यात प्रत्येक विद्यार्थ्याला बीपीएल दरात पंधरा किलो धान्य दिले जाणार आहे. त्यात गहू 4 रुपये 15 पैसे दराने तर तांदूळ 5 रुपये 65 पैसे दराने उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. वरवर ऐकायला ही काही तरी नवीन आणि चांगली घोषणा असल्याचा भास निर्माण करण्यात आला असला तरी त्या घोषणेत फार दम नाही.

देशातील एक कोटी विद्यार्थ्यांना याचा लाभ होईल असा दावा केंद्र सरकारने केला आहे. केंद्रीय अन्नमंत्री रामविलास पासवान यांनी ही घोषणा केली आहे. त्यात प्रत्येक विद्यार्थ्याला बीपीएल दरात पंधरा किलो धान्य दिले जाणार आहे. त्यात गहू 4 रुपये 15 पैसे दराने तर तांदूळ 5 रुपये 65 पैसे दराने उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. वरवर ऐकायला ही काही तरी नवीन आणि चांगली घोषणा असल्याचा भास निर्माण करण्यात आला असला तरी त्या घोषणेत फार दम नाही. 

मागास आणि इतर मागासांच्या नावाने असल्या काही तरी थातूरमातूर घोषणा करून वातावरण निर्मिती करण्याचा हा पोकळ अट्टहास आहे हे यातून स्पष्ट दिसते आहे. वास्तविक देशात अन्न सुरक्षा कायदा लागू आहे. त्याचे काय झाले किंवा त्याबाबत सरकारने आतापर्यंत काय उपाय योजले याची माहिती पासवान यांनी आधी द्यायला हवी होती. अनुसूचित जाती-जमातीच्या विद्यार्थ्यांना लाभ व्हावा अशी कळकळ या सरकारच्या मनात असेल तर त्यांनी अन्न सुरक्षा योजनेतील दरांनुसार म्हणजे एक रूपया दराने भरड धान्य, दोन रुपये किलो तांदूळ आणि तीन रुपये किलो गहू या दराने त्यांनी विद्यार्थ्यांना धान्य पुरवायला पाहिजे. वास्तविक देशातील सर्वच गरीब आणि मध्यमवर्गीय लोकांना अन्न सुरक्षा योजनेंतर्गत 1 रुपया, 2 रुपये आणि तीन रुपये दराने प्रति कुटुंब 25 किलो धान्य देण्याची तरतूद या अन्न सुरक्षा योजनेत आहे. पण मोदी सरकारने यूपीए सरकारची ही योजना पद्धतशीरपणे गुंडाळून ठेवली आहे. त्याची कोठेच प्रभावी अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. आणि आता या सरकारने मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहासाठी बीपीएल दराने प्रति विद्यार्थी पंधरा किलो धान्य देण्याची दिखाऊ घोषणा केली आहे.

-Ads-

हे सरकार दलित विरोधी असल्याचा धोषाशा विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी सातत्याने चालवला आहे. त्याला प्रत्त्युत्तर म्हणून अजूनही यापुढील काळात अशा बेगडी घोषणांचा मारा केला जाईल. पण त्यात केवळ तोंडदेखलेपणा असेल. केवळ अन्न सुरक्षा योजनेची नीट अंमलबजावणी केली तरी सरकारला अशा वेगळ्या कोणत्याही घोषणा करण्याची गरज भासणार नाही. चार जणांच्या कुटुंबाला महिन्याला 25 किलो धान्य पुरेसे होते आणि अगदी तीन रुपये दराने सरसकट हे धान्य घेतले तरी या 25 किलो धान्यासाठी महिन्याला 75 रुपयांपेक्षा अधिकचा खर्च येणार नाही. त्यामुळे लोकांची मोठीच सोय होऊ शकते. पण मुळात लागू असलेल्या योजनांना वाटाण्याच्या अक्षता लावायच्या आणि आपण काही तरी नवीन करतो आहेत हे दाखवण्यासाठी थातूरमातूर योजनांच्या घोषणा करायच्या त्याला आता कोणी किंमत देणार नाही.

केवळ अन्न सुरक्षा योजनाच नव्हे तर रोजगारहमी सारख्या योजनांचीही गेल्या चार वर्षांच्या काळात पद्धतशीर वाट लावण्यात आली आहे. मुळात मोदी सरकारला रोजगार हमी योजना सुरू ठेवण्यास स्वारस्यच नव्हते. पण या योजनेतून ग्रामीण भागातील रोजगाराचा मोठा प्रश्‍न सुटण्यास मदत झाल्याने ती योजना बंद करण्यास काही भाजपशासित राज्यांनीच विरोध केल्याने मोदी सरकारला नाईलाजाने ही योजना सुरू ठेवावी लागली आहे. लोकांच्या हिताचे जे आहे त्यालाच गेल्या चार वर्षाच्या काळात मोठ्या प्रमाणात कात्री लावण्यात आली आहे. रेशन व्यवस्थाच मोडकळीला आणण्यात आली आहे. रेशनवर मध्यमवर्गाला मिळणारी साखर बंद करण्यात आली असून आता तर महाराष्ट्रासारख्या राज्यात स्वस्त धान्य दुकानेच बंद करण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. अशा साऱ्या वातावरणात सरकारची ही मागास विद्यार्थ्यांना स्वस्तात धान्य देण्याची घोषणा कानी पडली आहे. मागास वर्गीय, इतर मागासवर्गीय किंवा अल्पसंख्य विद्यार्थ्यांची संख्या दोन तृतीयांश असलेल्या वसतिगृहांनाच ही योजना लागू असणार आहे. मुलींच्या सर्व वसतिगृहांसाठी ही योजना सरकट पद्धतीने सुरू करण्यात येईल असे घोषणेत म्हटले आहे.

हा तपशील वाचल्यानंतर वास्तविक देशभरातील सर्वच विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहांसाठी ही योजना लागू करण्यात सरकारला काय अडचण होती हे समजायला मार्ग नाही. मुळात वसतिगृहात राहणारा विद्यार्थी स्वतः अन्न शिजवून खात नाही. त्यामुळे या स्वस्तात अन्नधान्याचा लाभ त्याच्या वसतिगृहाच्या केटरिंग कॉन्ट्रॅक्‍टरलाच मिळणार. त्याला स्वतात मिळालेल्या धान्याचा लाभ तो विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवेल याची हमी कोण घेणार वगैरे प्रश्‍नही या अनुषंगाने उपस्थित होतात. यात पुन्हा भ्रष्टाचार झाला म्हणून ओरड सुरू होणार आणि शालेय पोषण आहार योजनेप्रमाणे कच्चे धान्य विद्यार्थ्यांना पुरवण्यापेक्षा शिजवलेलेच अन्न पुरवावे म्हणून कोणी तरी कोर्टात जाणार, अशा साऱ्या अडचणींच्या पार्श्‍वभूमीवर या बेगडी घोषणेत काही दम दिसत नाही.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)