मुंबई : बेकायदेशीर होर्डिंगमुळे राज्यातील शहरं दिवसेंदिवस विद्रुप होत चालली आहेत आणि यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने वारंवार आदेश देऊनही अनेक ठिकाणी हे होर्डिंग जैसे थे परिस्थितीत आहेत. या होर्डिंग्स विरोधात कारवाई करण्यास प्रशासन दिरंगाई करीत असल्याने हायकोर्टाने राज्यसरकारसह पालिका प्रशासनांना फटकारले. शहरातील होर्डिंग काढण्यासाठी ही शेवटची संधी असून होर्डींग काढले नाही तर संबंधित अधिकाऱ्यांवर अवमानाची कारवाई करु असे हायकोर्टाने बजावले.

विविध राजकीय पक्षाच्या होर्डिंगमुळे शहरांना बकाल स्वरुप प्राप्त झाल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयात सुस्वराज्य फाऊंडेशन या संस्थेतर्फे जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. राज्यातील अनेक महापालिकांनी यासंदर्भातील प्रतिज्ञापत्र सादर केले. हायकोर्टाने आदेश दिल्यानंतर काही मोजक्याच महानगरपालिकांनी ही कारवाई केल्याचे हायकोर्टाच्या निदर्शनास आल्यानंतर न्यायालयाने राज्य सरकारला खडसावले.

याचिकाकर्त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, औरंगाबाद, जालना शहरातील होर्डिंग अद्याप काढण्यात आलेले नाही. कारण सदर महापालिकांकडे पुरेसा कर्मचारी वर्ग नाही. यावरुन नाराजी व्यक्त करत राज्यातील विविध महापालिकांना हायकोर्टाने होर्डिंग काढण्यासाठी शेवटची संधी देत असल्याचे बजावले व यासंदर्भात 4 ऑगस्ट पर्यंत नव्याने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)