बेकायदेशीर भारतीय स्थलांतरित; अमेरिकेसाठी डोकेदुखी 

नित्तेन गोखले 

अमेरिकेतील भारतीय दूतावासाच्या माहितीनुसार, गेल्या काही दिवसांत सुमारे 100 हून अधिक भारतीयांना अमेरिकेची दक्षिणी सीमा पार करून बेकायदेशीररित्या देशात प्रवेश केल्याबद्दल अटक करण्यात आली आहे. हे भारतीय नागरिक सध्या ओरेगॉन व न्यू मेक्‍सिको राज्यातील इमिग्रेशन डिटेंशन केंद्रात हलाखीच्या परिस्थितीत आहेत. या समस्येवर अद्याप तोडगा निघालेला नाही. 

अमेरिकेच्या दक्षिणी सीमेकडून अमेरिकेत बेकायदेशीररित्या शिरण्याचा प्रयत्न करणारे लोक भारतीय असल्याचे समजताच अमेरिकेतील भारतीय दूतावास येथील अधिकाऱ्यांने त्वरित त्यांच्याशी संपर्क साधला आहे. अटकेत असलेले बरेच जण शीख आणि ख्रिश्‍चन धर्माचे असून ते भारतातील पंजाब, आंध्र प्रदेश तसेच गुजरात राज्यांतील आहेत, असे सांगितले जाते. “भारतात आम्हाला सातत्याने हिंसाचाराचा सामना करावा लागतो; त्यामुळे आम्हाला अमेरिकेत आश्रय हवा आहे,’ असे खोटे विधान या भारतीयांनी केल्याचे देखील समजते. हे सर्व पुरुष आहेत, आणि यांच्या कुटुंबियांपैकी कोणीही अमेरिकेमध्ये नाहीत.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

आपण पकडले गेल्यावर पुन्हा भारतात पाठवू नये यासाठी आपला पासपोर्ट व सगळी कागदपत्रेदेखील हे लोक फाडून टाकतात. एक मोठी समस्या म्हणजे, हे बेकायदेशीर स्थलांतरित लोक पंजाबी आणि हिंदीमध्येच संवाद करू शकतात. त्यांना इंग्रजी भाषा येत नसल्याने दर वेळेस अधिकाऱ्यांशी संवाद साधताना इंग्रजी अनुवादकांची मदत घ्यावी लागते. या लोकांना कायदेशीर मदत लवकर मिळत नाही. त्यामुळेच, अनेक महिने ते जेलमध्ये पडून राहतात.

पंजाब राज्य सरकारपुढे आवाहन 
उत्तर अमेरिकन पंजाबी असोसिएशनचे सतनाम सिंह चहल यांनी बेकायदेशीर स्थलांतरित समस्येवर आपले मत मांडले आहे. गेल्या काही वर्षात, भारताच्या पंजाब राज्यातील हजारो लोक बेकायदेशीरपणे अमेरिकेमध्ये शिरताना पकडले गेले असून ते अमेरिकेतल्या विविध जेलमध्ये पडून आहेत. पंजाबमध्ये मानवी तस्करी करणारी अनेक रॅकेट सक्रिय आहेत. या टोळ्या श्रीमंत घरच्या तरुण मुलांना अमेरिकेत राहण्याची स्वप्ने दाखवून त्यांना बनावट कागदपत्रांचा वापर करून अमेरिकेत जाण्यास प्रवृत्त करतात. काही लोकांना शैक्षणिक व्हिसावर युनायटेड स्टेट्‌स मध्ये आणून व्हिसा संपल्यावर देखील तिकडेच राहण्याचा चुकीचा सल्ला दिला जातो. कधी-कधी दिल्लीमधून लोकांना मेक्‍सिकोमध्ये आणून तेथील ग्वाटेमालाच्या जंगलातून अमेरिकेत अवैधरित्या पोचवले जाते. पकडले गेल्यावर या लोकांना अमेरिकन सरकार तुरुंगात अनेक महिने डांबून ठेवते.

सतनाम सिंह चहल यांच्या मते ही समस्या काही नवीन नसून याकडे गेले एक शतक सर्व लोक दुर्लक्ष करत आहेत. अमेरिकेतील माहिती अधिकार अधिनियमाच्या (एफ.ओ.आय.ए) अंतर्गत चहल यांना मिळालेल्या आकडेवारीप्रमाणे सन 2013 ते सन 2015 दरम्यान चक्क 27,000 भारतीयांना अमेरिकेत बेकायदेशीरपणे प्रवेश करताना पकडण्यात आले होते. सन 2017 दरम्यान त्या सरकारला 7,400 भारतीयांकडून अमेरिकेत आश्रय मिळावा यासाठी विनंत्या आल्या होत्या. साधारणपणे त्याच वर्षी, विविध कारणांमुळे 500 भारतीयांना अमेरिकेतून बाहेर काढण्यात आले होते. यात पंजाबमधील लोकांचा जास्त समावेश असल्यामुळे पंजाब राज्यसरकारने मानवी तस्करी विरोधातील कायद्यांची कडक अंमलबजावणी करणे आवश्‍यक आहे.

अमेरिकन कारागृहात बेकायदेशीर स्थलांतरितांना कशा प्रकारची वागणूक दिली जाते याबद्दल लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्याची मोहीम हाती घेणे गरजेचे आहे. मानवी तस्करी करणाऱ्या टोळ्यांच्या तावडीत कोणीही सापडू नये यासाठी सरकारने त्वरित पाऊले उचलायला हवीत. यात भारताच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने देखील आता लक्ष घातले आहे. त्यामुळे सुषमा स्वराज या समस्येवर नक्कीच काहीतरी पाऊले उचलतील, अशी सर्वांनाच आशा लागली आहे.

आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा गैरवापर 
खरे तर 1951 शरणार्थी अधिवेशन (रेफ्युजी कन्व्हेंशन) कायद्याअंतर्गत फक्त युद्धजन्य व तणावाची परिस्थिती, नैसर्गिक आपत्ती किंवा हिंसाचारामुळे स्वतःचा देश सोडून दुसऱ्या देशात आलेल्या लोकांना “शरणार्थीं’ म्हटले जाते व अशा लोकांची मदत म्हणून त्यांना नागरिकत्व देण्याचा प्रयत्न अमेरिका आणि युरोपियन देश करतात. चांगल्या आयुष्याच्या शोधात बांगलादेश, पाकिस्तान, नेपाळ, अफगाणिस्तान, दक्षिण आफ्रिके सारख्या गरीब देशातून हजारो लोक दर महिना ब्रिटन, जर्मनी, इटली व अमेरिकेसारख्या विकसित देशांमध्ये अवैध रित्या प्रवेश करतात. तथापि, ते त्या देशात प्रवेश केल्यानंतर स्वतः निर्वासित (रेफ्युजी) असल्याचे ढोंग करतात आणि स्वतःच्या देशात छळ होत असल्याने दुसऱ्या देशात मजबूरीने आल्याचा दावा करतात. विकसित देशांमध्ये अवैधपणे प्रवेश केल्यानंतर ते निर्वासितांसाठी असलेल्या आंतरराष्ट्रीय कायद्यांनुसार संरक्षण मागून सरळ-सरळ या कायद्याचा गैरवापर करतात.
बेकायदेशीर स्थलांतरितांसाठी कडक कायदे

राष्ट्रपतीपदासाठी झालेल्या निवडणुक प्रचारावेळीच डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मतदारांना आश्‍वासन दिले होते की, ते बेकायदेशीर स्थलांतरित लोकांना अमेरिकेत राहून देणार नाहीत. या धोरणा अंतर्गतच सध्या बेकायदेशीर स्थलांतरित लोकांबाबत अमेरिकन सरकार शून्य सहनशीलता दाखवत आहे. मागील महिन्यात, अमेरिकन सरकारने बेकायदेशीर स्थलांतरितांना देशात शिरण्यापासून आणि आश्रय मिळविण्यापासून रोखण्यासाठी काही कडक कायदे अमलात आणले. या नवीन कायद्यात बेकायदेशीर स्थलांतरितांच्या मुलांना पालकांपासून वेगळे करण्यासंबंधीत एक धोरण देखील समाविष्ट करण्यात आले होते. तथापि, जगभरातून या धोरणाबाबत टीका झाल्यानंतर ही पॉलिसी ट्रम्प यांनी नुकतीच मागे घेतली. स्वतः मलिना ट्रम्प यांनी देखील मुलांना पालकांपासून वेगळे करणे योग्य नाही असे मत व्यक्त केले. आता या घुसखोर भारतीयांची सुटका केव्हा होते ते पहायचे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)