बेकायदा मुरुम उत्खनन पडले महागात

– ठेकेदाराला 20 लाख 70 हजारांचा दंड
– चऱ्होलीत डोंगर पोखरुन काढला 300 ब्रास मुरुम

पिंपरी – चऱ्होली येथे डोंगर पोखरुन बेकायदा मुरुम उत्खनन केल्याप्रकरणी महापालिकेच्या एका ठेकेदाराला 20 लाख 30 हजार रुपये दंडाची नोटीस हवेलीच्या अपर तहसीलदार गीतांजली शिर्के यांनी बजावली आहे.

चऱ्होली, चोविसावाडी, वडमुखवाडी, मोशी हा परिसर अनधिकृत गौण खनिजाच्या उत्खननासाठी कुख्यात मानला जातो. येथील खाण पट्ट्याबरोबरत लष्कर तसेच महापालिकेच्या हद्दीतील गायरान जमिनीवर राजरोसपणे उत्खनन केले जात आहे. येथील डोंगरांचे सपाटीकरण करण्याचा सपाटाच मुरूम चोरांनी लावला आहे. राजकीय वरदहस्तामुळे या भागातील गौण खनिज चोरीला लगाम लावणे अशक्‍य आहे. दरम्यान, महापालिकेच्या ठेकेदाराकडून बेकायदा उत्खनन चोरी होत असल्याचे दैनिक प्रभातने उघडकीस आणले होते. याबाबत मनसेचे भोसरी विधानसभा अध्यक्ष अंकुश तापकीर यांनी अपर तहसीलदार गितांजली शिर्के यांच्याकडे तक्रार केली होती. तसेच पिंपरी-चिंचवड शहर मनसेने आंदोलन करत संबंधित ठेकेदारावर कारवाईची मागणी केली होती.

कोणतीही रॉयल्टी न भरता तसेच वाहतूक परवाना न घेता हा मुरुम उकरुन रस्त्याच्या कामासाठी त्याचा वापर केला जात होता. संबंधित ठेकेदाराला फुकटात हजारो ब्रास मुरुम, माती उपलब्ध होत असताना कोट्यावधी रुपयांची रॉयल्टी बुडत आहे. डोंगराचे सपाटीकरण केले जात असल्याने पावसाळ्यात पुणे-आळंदी महामार्गावर पाण्याचा लोढा येण्याची भिती मनसेने व्यक्त केली होती. अखेर तहसीलदार शिर्के यांनी मुरुम उत्खननाच्या चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यानुसार, चऱ्होली येथील सरकारी गायरान असलेल्या जमीन गट क्रमांक 316 मध्ये उत्खनन केल्याचे निदर्शनास आले. इलेक्‍ट्रॉनिक टोटल स्टेशन (इटीएस) मशिन यंत्राव्दारे उत्खननाची मोजणी केली असता कृष्णाई इन्फ्रास्ट्रक्‍चर प्रा. लि. या महापालिकेच्या ठेकेदाराने शासनाची कोणत्याही प्रकारची परवानगी न घेता 300 ब्रास इतके दगड, गौणखनिजांचे उत्खनन केल्याचे स्पष्ट झाले.

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 च्या कलम 48(7) नुसार कृष्णाई इन्फ्रास्ट्रक्‍चर यांना 20 लाख 70 हजार रुपये दंड वसुलीची नोटीस बजावण्यात आली आहे. दंडाची रक्कम शासनाकडे जमा न केल्यास तसेच आपला खुलासा मुदतीत प्राप्त न झाल्यास महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 च्या कलम 176, 178 व 184 प्रमाणे जमीन महसुलाची थकबाकी म्हणून स्थापन व जंगम मालमत्तेतून वसुल करण्यात येईल, असे या नोटीसमध्ये नमूद आहे.

अशी केली दंड आकारणी
खनिज प्रकार – दगड/डबर
एकुण अनधिकृत उत्खनन – 300 ब्रास
निश्‍चित केलेला बाजार भाव किंमत प्रति ब्रास – 1,300/-
पाच पट दंडाची रक्कम – 6,500/-
एकुण दंडाची रक्‍कम – 20,70,000/-

ठेकेदार कंपनीला माहिती नाही?
दरम्यान, अपर तहसीलदारांनी कृष्णाई इन्फ्रास्ट्रक्‍चर या ठेकेदार कंपनीला दंड भरण्याबाबतची विस्तृत नोटीस बजावली असताना नोटीस बजावल्याची माहिती नसल्याची प्रतिक्रिया कृष्णाई इन्फ्रास्ट्रक्‍चर कंपनीचे सरव्यवस्थापक विनोद शिंदे यांनी दिली. माहिती घेऊन प्रतिक्रिया देतो, असे सांगत त्यांनी यावर अधिक बोलणे टाळले. त्यामुळे तहसीलदारांची नोटीस ठेकेदार कंपनीपर्यंत पोहचली नाही की, याबाबतची माहिती दडवली जातेय?, असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे.

पुणे जिल्ह्यात विशेषतः ग्रामीण भागामध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत गौण खनिज उत्खनन होत आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयाने कडक पाऊले उचलली आहेत. सर्व तहसील कार्यालयांना कारवाई कडक करण्याचे आदेश दिले आहेत. गौण खनिज चोरी करणाऱ्यांची यापुढे हयगय केली जाणार नाही. जिल्हास्तरावर यासाठी विशेष समिती देखील नेमण्यात आली आहे. बेकायदा गौण खनिज उत्खनन करणाऱ्यांसाठी दंडाची रक्कम वाढवण्याचे प्रस्तावित आहे. लवकरच यावर निर्णय होईल.
– नवल किशोर राम, जिल्हाधिकारी, पुणे.

चऱ्होलीतील बेकायदा मुरुम चोरी प्रकरणी तहसीलदारांनी संबंधित ठेकेदाराला नोटीस बजावूनही त्याने अद्याप दंडाची रक्कम भरली नाही. उलट खडी क्रशर मशिन सुरु केली असून दिवसा ढवळ्या मुरुम चोरी सुरुच आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी ठेकेदारावर फौजदारी कारवाई करावी. त्यांना कारवाई करणे शक्‍य नसल्यास याठिकाणी बेकायदा मुरुम चोरीला परवानगी दिल्याचा फलक लावावा. महापालिकेने संबंधित ठेकेदाराला काळ्यात यादीत टाकावे.
– अंकुश तापकीर, भोसरी विधानसभा अध्यक्ष, मनसे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)