बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याच्या निर्णयाला आव्हान

संग्रहित छायाचित्र

राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश

याचिकेची सुनावणी 26 सप्टेबरला

मुंबई – 31 डिसेबर 2015 पूर्वीच्या बेकायदा बांधकांमाना संरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला याचिकाकर्त्यांनी आव्हान दिले आहे. या याचिकेची न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाझ इक्‍बाल छागला यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला 15 सप्टेबर पर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करून भुमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश देऊन याचिकेची सुनावणी 26 सप्टेंबर पर्यंत तहकूब ठेवली.

सरकारने महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर रचना कायद्याच्या (एमआरटीपी) कलम 52 (अ) मध्ये सुधारणा करून बेकायदा बांधकामे दंड आकारून नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय मनमानी स्वरुपाचा असल्याचा दावा याचिकाकर्ते राजीव मिश्रा यांच्यावतीने ऍड. दत्ता माने यांनी करून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाझ इक्‍बाल छागला यांच्या खंडपीठा समोर आज सुनावणी झाली.

राज्य सरकारने बेकायदा बांधकामे नियमित करण्यासंदर्भातील एमआरटीपी कायद्यातील दुरुस्ती करून विकासक, भूमाफिया, कायदा धाब्यावर बसवून बांधकामे करणाऱ्यांना अभय दिले आहे, असा दावा करताना मिश्रा यांनी
एमआरटीपी कायद्यातील संबंधित दुरुस्ती रद्दबातल ठरवण्याची मागणी केली आहे.

सरकारने 31 डिसेबर 2015 पूर्वीच्या बेकायदा बांधकांमाना संरक्षण देताना यापूर्वी न्यायालयाने दोन वेळा फेटाळलेल्या योजनेचीच पूनरावृत्तीच केली. अखेर तिसऱ्यावेळी न्यायालयाने फेटाळल्या नंतर बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याच्या भूमिकेवर ठाम राहिलेल्या सरकारने विधीमंडळाचा मार्ग पकडून एमआरटीपी कायद्यात दुरुस्ती केली आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)