बॅकांकडून घोषणापत्र घेणे बंधनकारक…

मुंबई – राज्यातील न्यायालयीन नोकर भरतीत अंध आणि अपंग उमेदवारांसाठी राखीव कोटा ठेवण्याचे बंधन आहे. या नोकर भरतीतील स्टेनाची पदे वगळून राज्य सरकारचा नियम न्यायालयीन प्रशासनाला बंधनकारक असल्याचे ऍडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी यांनी आज न्यायालयात स्पष्ट केले. न्यायालयाने या नोकर भरतीसंर्दभात तोडगा काढण्याचे निर्देश दिले होते.

आजच्या निर्णयांची अंमलबजावणी करताना 2008 ते 2009 मध्ये अनुक्रमे केंद्र व राज्य शासनाने राबविलेल्या कर्जमाफी योजनांचा फायदा मिळाला नसल्याबाबत शेतकरी व बॅंकांकडून घोषणापत्र घेणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेचे लाभ 28 जून 2017 आणि त्यानंतर वेळोवेळी काढण्यात आलेल्या शासन निर्णयांमधील अटी, शर्ती व निकषांच्या अधीन राहून देण्यात येणार आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)