बॅंक ब्युरोशी सरकारचा संपर्क कमी

नवी दिल्ली – सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांच्या कामकाजामध्ये सुधारणा होण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या बॅंक्‍स्‌ बोर्ड ब्युरो (बीबीबी)कडून सरकारवर अनेक आरोप करण्यात आले. बुडीत कर्जाच्या समस्येमुळे संकटात असणाऱ्या सरकारी बॅंकांत सुधारणा करण्यासाठी देण्यात आलेल्या सुचनांबाबत सरकारने मौन पाळले, असे बीबीबीचे अध्यक्ष आणि माजी कॅग विनोद राय यांनी म्हटले. प्रणाली सुधारण्यासाठी अर्थ मंत्रालय आणि बीबीबीमध्ये चर्चा आवश्‍यक त्या प्रमाणात होत नाही.

दोघांमध्ये चर्चा आणि समान विषयांवर एकमत होण्याची आवश्‍यकता आहे. राय यांनी स्वतंत्र बॅंकिंग नियामक स्थापन्यासाठी मत व्यक्त केले. पीएनबी घोटाळा समोर आल्यानंतर आरबीआयचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांनीही असेच म्हटले होते. बीबीबीने 26 जुलै 2017 ला अर्थमंत्री अरुण जेटलींना पत्र लिहित सरकारी बॅंकांमध्ये सुधारणा होण्यासाठी प्रस्तावांवर विचार करण्याची मागणी केली होती. बीबीबीकडून लिहिण्यात आलेल्या पत्रावर कोणत्या कारवाई करण्यात आली याची माहिती देण्यात आलेली नाही. आपल्या प्रस्तावांवर प्रत्येक सहा महिन्यांनी अर्थ मंत्र्यांनी स्वतंत्र्यपणे प्रतिक्रिया देण्यास सांगण्यात आले होते.सरकारी बॅंकांच्या कामकाजामध्ये सुधारणा होण्यासाठी माजी कॅग राय यांच्या अध्यक्षतेखाली फेब्रुवारी 2016 मध्ये बीबीबीची स्थापना करण्यात आली. राय यांच्यासह सर्व सदस्यांचा कार्यकाळ 31 मार्चला संपणार आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)