बॅंक ऑफ महाराष्ट्राचे अध्यक्ष रवींद्र मराठे यांना जामीन

पुणे,दि.27- बांधकाम व्यवसायिक डी.एस.कुलकर्णी यांच्या कंपनीला अवैधरीत्या कर्ज दिल्याप्रकरणी अटकेत असलेले बॅंक ऑफ महाराष्ट्राचे अध्यक्ष रवींद्र मराठे यांचा जिल्हा सत्र न्यायालयाने जामीन आज (बुधवार) मंजूर झाला आहे. त्यांची 50 हजार रुपयांच्या जातमुचल्यावर सुटका होणार आहे.

डी.एस.कुलकर्णी यांना नियमांचे उल्लंघन करून कर्ज दिल्याप्रकरणी पुणे पोलीसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने त्यांना अटक केली होती. मात्र तब्येतीच्या कारणावरून त्यांना ससून रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. मराठे यांना जामीन मिळावा म्हणून त्यांच्या वकीलांनी शनिवारी कोर्टात अर्ज दाखल केला होता. याप्रकरणी सोमवारी विशेष न्यायाधीश आर.एन.सरदेसाई यांच्या न्यायालयात दोन्ही बाजूच्या वकीलांचा युक्तिवाद झाला होता. यावेळी त्यांची न्यायालयीन कोठडी वाढवून देण्यात यावी ही मागणी पोलिसांतर्फे करण्यात आली होती. सोमवारी दोन्ही पक्षाचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने पोलिसांची मागणी फेटाळून लावत आज मराठे यांचा जामीन मंजूर केला.
डिएसके यांना नियमबाह्य कर्ज दिल्याच्या आरोपावरुन मराठे आणी इतर अधिकाऱ्यांना पुणे पोलिसांनी अटक केली होती. सोमवारी विशेष न्यायाधीश आर.एन.सरदेसाई यांच्या न्यायालयात मराठेंच्या जामिन अर्जावर सुनावणी झाली होती. यावेळी सरकारी व बचाव पक्षाचा युक्तीवाद पुर्ण झाला होता. मात्र निकाल राखुन ठेवण्यात आला. मंगळवारी न्यायाधीश सरदेसाई रजेवर असल्याने सुनावणी होऊ शकली नाही. बुधवारी पुन्हा सुनावणी झाल्यावर न्यायालयाने मराठे यांना 50 हजाराच्या जातमुचल्यावर जामीन मंजुर करण्यात आला आहे. हा जामीन मंजुर करताना भारता बाहेर न जाण्याचा तसेच पोलीस तपासात सहकार्य करण्याच्या अटी घालण्यात आल्या आहेत.
मराठे यांचे वकील हर्षद निंबाळकर व ऍड.शैलेश म्हस्क यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला की, ‘डीएसके यांनी एका योजनेच्या माध्यमातून गुंतवणुकदारांना गुंतवणुकीचे अमिष दाखवून त्यावर चांगला परतावा मिळेल असे सांगत गुंतवणुकीच्या ठेवी स्विकारल्या. याप्रकरणी कोणत्याही गुंतवणुकदाराने बॅंक ऑफ महाराष्ट्राकडे गुंतवणुक केलेल्या नसून त्यांचा बॅंकेसोबत आर्थिक व्यवहार झाला नसल्याने त्यांना बॅंकेवर आक्षेप नाही.’
तसेच ‘डीएसके हे बॅंक ऑफ महाराष्ट्राचे जुने ग्राहक असल्याने त्यांनी वेळोवेळी बॅंकेकडून कर्ज घेऊन त्याची परतफेड केली आहे. दहा कोटीचे कर्ज डीएसकेडीएल कंपनीला मंजूर करणे हा निर्णय व्यैक्तिक बॅंक अध्यक्षांचा नसून तो कर्ज समितीचा सामूहिक निर्णय कायदेशीर दृष्टीकोनातून सर्व प्रक्रिया पूर्ण करुन घेण्यात आलेला आहे. सहा राष्ट्रीयकृत बॅंकांनी डीएसके यांच्या कंपनीला कर्ज मंजूरी केली होती व त्याबाबत आवश्‍यक मालमत्ता गहाण ठेवण्यात आली होती. सदर गहाण ठेवलेल्या मालमत्तेवर बॅंकेच्या वतीने कारवाई करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. बॅंक ऑफ महाराष्ट्राचे अध्यक्षांनाच अटक झाल्याने बॅंकेचे दैनंदिन कामकाजावर त्याचा परिणाम झालेला असून बॅंकेचे महत्वपूर्ण निर्णय घेता येत नसल्याने शेवटी ग्राहकांचे नुकसान होत आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

चौकट : याप्रकरणात अटक करण्यात आलेले बॅंक ऑफ महाराष्ट्रचे कार्यकारी संचालक राजेंद्रकुमार गुप्ता, माजी अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक सुशील मुनहोत, विभागीय व्यवस्थापक नित्यानंद देशपांडे, तसेच डी.एस.कुलकर्णी लिमिटेडचे उपाध्यक्ष राजीव नेवासकर, सनदी लेखापाल घाटपांडे यांना न्यायालयाने बुधवार पर्यंत पोलीस कोठडीचे आदेश दिले होते. त्यांच्या पोलीस कोठडीची मुदत संपल्यानंतर त्यांना न्यायालयात हजर करण्यात आले. विशेष न्यायालयाने त्यांना 12 जुलै पर्यंत न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यांच्या जामीन अर्जावर आज(गुरुवारी) सुनावरी होणार आहे. सरकारी पक्षाकडून विशेष सरकारी वकिल ऍड.प्रविण चव्हाण लेखी म्हणणे मांडणार आहेत. त्यानंतर त्यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी होणार आहे.

चौकट : मराठे यांच्याविरुध्द महाराष्ट्र हितसंरक्षण कायद्याअंतर्गत तसेच अन्य कलमाअंतर्गत दाखल करण्यात आलेला गुन्हा रद्दबाबत करण्यात यावा यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती ऍड.निंबाळकर यांनी दिली.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)