बॅंकिंग व्यवस्था आणि सायबर गुन्हेगारी

सायबर सुरक्षेचे मापदंड आरबीआयने घालून दिलेले असताना बॅंकांनी किंवा बॅंकांनी आउटसोर्स केलेल्या वेण्डर्सनी/कॉन्ट्रॅक्‍टर्सनी ते धाब्यावर बसविले आहेत. बॅंकांनी आउटसोर्स केलेले वेण्डर्स वा कॉन्ट्रॅक्‍टर्स जरी सायबर सुरक्षेचे काम सांभाळत असले, तरी या सुरक्षेची अंतिम जबाबदारी सर्वस्वी बॅंकेची असते, त्यामुळे वेण्डर्सनी/कॉन्ट्रॅक्‍टर्सनी त्यांचे काम व्यवस्थित केले नाही, असे समर्थन देऊन बॅंक आपला बचाव करू शकत नाही. कारण सामान्य जनता आपला पैसा आणि विश्वास फक्त बॅंकेवर आणि बॅंकरवर ठेवते. मग ती बॅंक पैसे वाचविण्यासाठी किंवा नफा कमविण्यासाठी ग्राहकांच्या नजरेआड काय करते, कोणाला पैसे देते या सगळ्या गोष्टींशी ग्राहकांचा काहीही संबंध नसतो.

बॅंकिंग क्षेत्रावर ऑनलाइन दरोडा टाकणाऱ्या “कोबाल्ट’ व “लझारस’ अशा दोन मोठ्या आंतरराष्ट्रीय टोळ्या आहेत. त्यापैकी लझारस ही टोळी उत्तर कोरिया देशातून चालवली जाते असा शोध आपल्या तपास यंत्रणेने लावला आहे. त्याचे काही सदस्य भारतातसुद्धा आहेत. या दोन टोळ्यांव्यतिरिक्त बेनामी अशा आणखी काही टोळ्यादेखील अस्तित्वात आहेत. यातील सदस्यांना कायद्याचे प्रचंड ज्ञान असते. काही दिवसांपूर्वी एक केस हाताळताना माझ्या असे लक्षात आले की, एक आरोपी, जो भारतात पकडण्यात आला होता, तो भारतीय माणसाचे क्रेडिट कार्ड क्‍लोनिंग करत नसे, तर भारतातील क्रेडिट कार्डचा, डेबिट कार्डचा डेटा चोरी करून परदेशी देत असे. आणि त्याचप्रकारे परदेशी वास्तव्य करून असलेला माणूस या इसमाला तेथील डेटा देत असे. परदेशी माणसांचा डेटा वापरून हा इसम इथे बसून अमेरिका, इस्राएल, यू.के. या देशांमधील ग्राहकांना लुटत असे. असे केल्याने तो इथे पकडला जाणार नाही, हे त्याला माहीत होते. कारण भारतात त्याच्याविरोधी कोणी फिर्यादी नाही म्हणजे पोलीस त्याच्यापर्यंत पोचू शकणार नाहीत, या आविर्भावात त्याचा गोरख धंदा जवळपास तीन वर्षे सुरू होता. भारतीयांना लुटण्याचे असेच धंदे परदेशात चालू आहेत. भेदी भारतातीलच असतात मात्र लुटताना बाहेरील दाखवतात. कॉसमॉस प्रकरणातसुद्धा अनेक व्यवहार परदेशात झाले आहेत. आपले पोलीस, कायदा आणि तपास यंत्रणा बाहेरील आरोपी दिसला की आपल्या नांग्या टाकून देते. किंवा बाहेरील देशांसोबत असलेल्या “म्युच्युअल लीगल असिस्टन्स ट्रीटी’ (एमएलएटी) अंतर्गत पत्रव्यवहार करण्यातच सहा महिने दवडले जातात आणि त्यानंतर कधी तरी एखाद्या गुन्ह्याचा मागोवा लागतो. हा मागोवासुद्धा प्रकरण पूर्ण तडीस नेण्याइतपत नसतोच.

भयानक अशा सायबर गुन्ह्यामधून बाहेर पडण्यासाठी तसेच भविष्यात हे गुन्हे घडण्यापासून टाळण्यासाठी बॅंकिंग क्षेत्र आपली सायबर सुरक्षा कशी हाताळत आहे, अर्थात, सुरक्षा कंट्रोल, आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स वापरून आपल्या नेटवर्कमध्ये होणा-या हालचालींचे विश्‍लेषण कसे कार्यरत आहेत, याबाबत बॅंकांनी वेळोवेळी खात्नी करून घेणे अत्यंत गरजेचे आहे. सायबर सुरक्षेबरोबरच संशयित व्यवहारांचे इशारे किंवा त्याची पूर्वसूचना मिळविणे आणि आपले संपूर्ण व्यवस्थापन सतर्क ठेवणे, यावर बारकाईने काम करणे अपेक्षित आहे. याचबरोबर बॅंकांनी सायबर विमा घेणे अनिवार्य झाले आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)