बॅंकांच्या शाखा कमी होण्याची शक्‍यता

आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे पर्यायी सुविधांचा परिणाम

नवी दिल्ली – सरकारी बॅंकांच्या बऱ्याच शाखा सरकार लवकरच बंद करण्याची शक्‍यता आहे. याचा सर्वाधिक विपरीत परिणाम छोटया बॅंका आणि विभागीय ग्रामीण बॅंकावर होणार आहे. आर्थिकदृष्ट्या तोटयत असणाऱ्या सरकारी बॅंकांच्या शाखा बंद करण्याच्या शक्‍यतेवर विचार चालू असल्याचे बोलले जात आहे. अर्थमंत्रालयाच्या या प्रस्तावाला बॅंक कर्मचाऱ्यांनी व्यापक प्रमाणात विरोध करण्यास सुरुवात केली आहे. जर सरकारी बॅंकांमधील व्यवस्थेमध्ये आमूलाग्र बदल घडवून आणले गेल्यास अशा वित्तीय संस्था नफ्यात येऊ शकतात, असे त्यांचे म्हणणे आहे. सद्यस्थितीत देशामध्ये 95 हजार सरकारी बॅंकांच्या शाखा आहेत. यामध्ये विभागीय ग्रामीण बॅंकांच्या 20 हजार शाखांचा समावेश आहे.

-Ads-

सरकारी बॅंका पूर्णपणे व्यावसायिक पद्धतीने कार्य करू शकत नाहीत. या कारणामुळेच सरकारच्या अधिकाधिक योजनांची जबाबदारी सरकारी बॅंकांवर येऊन पडते. आधार, जनधन, मनरेगा यांसारख्या योजनांचा त्यात समावेश आहे. आगामी काळात सरकारी बॅंकांना आपली कार्यपद्धती बदलणे गरजेचे असून खासगी बॅंकांच्या तुलनेत स्पर्धेत टिकून राहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

सरकारी बॅंकांच्या काही शाखा बंद करण्याची परिस्थिती उद्‌भवल्यास पुनर्भांडवलासाठी सरकार 2.11 लाख कोटी रुपये देणार आहे. यामधील 1.35 लाख कोटी रोख्यांमधून आणि 76 हजार कोटी रुपये अर्थसंकल्प आणि मार्केटमधून उभारण्यात येणार आहेत. तर 18,000 कोटी रुपये इंद्रधनुष योजनेंतर्गत दिले जाणार आहेत.
माहिती तंत्रज्ञान आणि इतर आधुनिक बाबीमुळे बॅंकांचे परंपरागत स्वरूप झपाट्याने बदलत आहेत. त्यामुळे जुन्या पद्धतीच्या बॅंक शाखा आगामी काळात वेगाने कमी होणार आहेत, असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी सांगितले.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)