बॅंकांच्या विलीनीकरणाबाबत केंद्र सरकार झाले आशावादी 

नवी दिल्लुी: अनुत्पादित कर्जामुळे मानहानी सहन करणाऱ्या बॅंकिंग क्षेत्राची प्रणाली मजबूत करण्यासाठी सरकारने भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेसाठी पावले उचलण्यास सांगितले आहे. सध्या सरकारी मालकीच्या असलेल्या 21 बॅंकांपेक्षा भविष्यात कोणत्या बॅंकांची विलीनीकरण करता येईल याची यादी सादर करण्यास सरकारने आरबीआयला सांगिल्याचे समजते.
अर्थ मंत्रालयातील अधिकारी आणि रिझर्व्ह बॅंक यांच्यामध्ये बैठक झाली असून बॅंकेला विलीनीकरणासाठी यादी तयार करण्यास सांगण्यात आले आहे. बॅंकांचे विलीनीकरण झाल्याने कमी बॅंकांच्या साहाय्याने नियमावली लागू करणे, कर्ज वितरणासह बुडीत कर्जावर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होईल, असे सरकारला वाटते. केंद्र सरकार बॅंकिंग क्षेत्रातील व्यवहारात पारदर्शकता आणण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.
सध्या बुडीत कर्जामुळे देशातील बॅंकिंग क्षेत्राची मानहानी होत असून जगात सर्वाधिक बुडीत कर्ज असलेल्या पहिल्या 10 देशांमध्ये भारताचा इटलीनंतर क्रमांक लागतो. बॅंकांतील एकूण बुडीत कर्जापैकी 90 टक्‍के कर्ज सरकारी बॅंकांत असून 11 बॅंका आरबीआयच्या अतिदक्षता नियंत्रणाखाली आहेत आणि त्यांना कर्ज वितरणास मनाई करण्यात आली.
सध्या बॅंकिंग क्षेत्रात खासगी बॅंकांचे वर्चस्व वाढत असून आपल्याकडील हिस्सा घटता नये यासाठी सार्वजनिक बॅंका प्रयत्न करत आहे.

‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)