बॅंकांच्या कामगिरीवर परिणाम चालूच – फीच

नवी दिल्ली-अनुत्पादक मालमत्तेमुळे त्रस्त असणाऱ्या सरकारी बॅंकांना सरकारकडून पुरविण्यात येत असलेल्या 88,139 कोटी रुपयांच्या भांडवलामुळे काही प्रमाणात बॅंकांवरील जोखीम कमी होईल. तथापि, न वसूल होणाऱ्या कर्जाची समस्या व इतर कारणामुळे बॅंकांच्या कामगिरीवर नजीकच्या भविष्यात परिणाम होईल, असा इशारा फीच या संस्थेने दिला आहे. प्रत्यक्षात सरकारी बॅंकांना 65 अब्ज डॉलरच्या भांडवलाची गरज आहे. सरकारने जाहीर केलेले अर्थसाह्य गरजेच्या अर्धेही नाही. या अर्थसाह्यामुळे न वसूल होणाऱ्या कर्जावर (एनपीए) तोडगा काढणे शक्‍य होईल.

अतिरिक्त शिलकी भांडवल उपलब्ध झाल्यामुळे बॅंकांची भागभांडवल उभे करण्याची क्षमताही वाढेल, असे फीचने म्हटले आहे. फिचने अहवालात म्हटले आहे की, सरकारने अर्थसाह्य दिले असले तरी कमजोर मिळकतीमुळे बासेल-3 अंतर्गत उच्च नियामकीय भांडवली बोजाचा निकष पाळणे बॅंकांना शक्‍य होणार नाही. ही रक्कम स्टेट बॅंकेच्या एकूण भागभांडवली आधाराच्या 30 टक्के आहे. आधीच्या अगदीच तुटपुंज्या मदतीच्या तुलनेत ही रक्‍कम बरीच आहे. सरकारी बॅंकांत भांडवल ओतल्यामुळे व्यवहार्यता मानकावरील दबाव कमी होईल. गेल्या तीन ते चार वर्षांत या बॅंकांचे व्यवहार्यता मानक अनेक वेळा घसरले होते. बॅंकांची भांडवली बाजारातील पोहोच वाढेल. वाढलेली अनुत्पादक मालमत्ता आणि कमजोर मूल्यांकन

यामुळे भांडवली बाजारातील बॅंकांची पत मोठ्या प्रमाणात घसरली होती. भांडवलीकरणामुळे तिच्यात सुधारणा होईल, असे फीचने म्हटले आहे. फेरभांडवलीकरण रोख्यांच्या माध्यमातून 12 अब्ज डॉलरचे भांडवल बॅंकांना मिळणार आहे. एनपीएवर तोडगा काढताना निर्माण होणारा तोटा भरून काढण्यास या भांडवलाचा बॅंकांना उपयोग होईल. त्यातून जोखीम काही प्रमाणात कमी होईल. पण खराब कर्जे आणि उच्च कर्ज खर्च हे धोके कायम असल्यामुळे बॅंकांच्या कामगिरीवर प्रतिकूल परिणाम होतच राहील, असे फीचने नमूद केले आहे. या भांडवलीकरणाचा सर्वाधिक लाभ वृद्धीसाठी सक्षम असणाऱ्या बॅंकांना होणार आहे. त्यामुळे अर्थसाह्याचे परिणाम बॅंकांनुसार वेगवेगळे असतील, असेही फीचने म्हटले आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)