बुडत्या आयएलएसएफला सरकारचा आधार

उदय कोटक यांच्या नेतृत्वाखाली नवे संचालक मंडळ कारभार पाहणार 
सरकार निधी कमी पडू देणार नाही 
आयएल अँड एफएस ही कंपनी पायाभूत सुविधा क्षेत्रासाठी वित्त पुरवठा करते. त्यामुळे या कंपनीला निधी कमी पडू दिला जाणार नाही. असे अर्थमंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. सरकार जरी प्रत्यक्ष मदत करणार नसले तरी या कंपनीत गुंतवणूक असणाऱ्या कंपन्यांना सरकार आवश्‍यक निधी पुरविण्याच्या सूचना करुणार असल्यचे बोलले जाते. त्याचबरोबर या घटनाक्रमामुळे एकूण भांडवल सुलभतेत घट होणार नाही, याची काळजी घेतली जात आहे. यासाठी रिझर्व्ह बॅंक अगोदरच सक्रिय झाली आहे. 
नवी दिल्ली: आयएल ऍण्ड एफएसमध्ये सरकारचे प्रत्यक्ष भागभांडवल नाही. त्यामुळे या कंपनीच्या घडामेडीकडे सरकार आतापर्यंत थेट लक्ष घातले नव्हते. दरम्यानच्या काळात शेअर बाजारात मोठी विक्री चालू राहली आणि गुंतवणूकदारांचे 8 लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. म्युच्युअल फंड आणि एनबीएफसींचे शेअर बाजारात मोठे नुकसान झाले. आता सरकारने सत्यम कंपनीप्रमाणे हा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे.
आता सरकारने या आयएल ऍण्ड एफएसचे सध्याचे प्रशासन बदलून त्या जागी नव्या प्रशासकीय मंडळाची नियुक्ती करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यासाठी सरकारने राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवादाकडे याचीका दाखल केली आहे. त्यात सरकारच्या वकिलांनी सांगितले की, आयएल ऍण्ड एफएस कंपनीच्या सध्याच्या संचालक मंडळाने आपल्या जवाबदाऱ्या निट पाळल्या नाहीत. त्यामुळे हे संचालक मंडळ बरखास्त करण्याची गरज आहे. त्या जागेवर तूर्तास जेष्ट बॅंकर उदय कोटक यांच्या नेतृत्वाखालील 10 सदस्यांचे मंडळ नेमण्याची गरज असल्याचे सरकारने सांगीतले आहे.
जर आयएल ऍण्ड एफएस कोसळली तर अनेक म्युच्युअल फंड कोसळण्याची शक्‍यता आहे. त्याचा एनबीएफसीवरही परिणाम होण्याची शक्‍यता आहे. या घडामोडीचा अर्थ व्यवस्थेवर होत असलेला नकरात्मक परिणाम कमी करण्यासाठी आयएल ऍण्ड एफएसचे संचालक मंडळ बदलण्याची गरज आहे.
सरकारने सांगितले की, आयएल ऍण्ड एफएसची चौकशी सुरू झाली आहे. ताळेबंदात जे सकारात्मक चित्र दाखविण्यात आले होते तसे नाही. कंपनीकडे पुरेसे भांडवल नाही आणि मोठ्या प्रमाणात देणी थकलेली आहेत. कंपनीला 91 हजार कोटी रुपयांचे देणे आहे. ते देणे कसे देणार याची कंपनीकडे माहिती नाही. या कारणामुळे गेल्या महिन्यात या कंपनीच्या आणि इतर कंपन्याच्या शेअरवर परिणाम झाला आहे. सरकारने या कंपनीला यातून मार्ग काढण्यासाठी पुरेसा वेळ दिला होता. मात्र, कंपनीला त्यातून मार्ग काढता आला नाही. या कारणामुळे सरकारला या घटनाक्रमात हस्तक्षेप करावा लगात असल्याचे सरकारने सांगितले आहे. या अगोदर 9 वर्षांपूर्वी सत्यम कॉम्प्युटर्समध्ये असच पेचप्रसंग निर्माण झाला होता. त्याचा परिणाम सर्व आयटी क्षेत्रावर होऊ नये याकरिता सरकारने त्या कंपनीचे प्रशासन बदलले होते.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)