कुपोषणावरुन उच्च न्यायालयाचा सरकारला सवाल
मुंबई – राज्यातील दुर्गम भागातील मुलांचा कुपोषणामुळे होणाऱ्या मृत्यूला आळा घालण्यास अपयशी ठरलेल्या राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने चांगलेच धारेवर धरले. सरकारी उपाययोजना करुनही मृत्येचे प्रमाण का घटत नाही असा सवाल उपस्थित करत बालमृत्यूच्या कारणांचा शोध घेण्यासाठी तज्ञांची समिती का नेमली नाही, अशी विचारणा केली. तुम्हाला जमत नसेल तर आयआयटी, टिस्ससारख्या इन्स्टिट्युटची मदत घ्या, असेही राज्य सरकारला बजावले.

मेळघाटसह राज्यातील अन्य आदिवासी भागांत कुपोषणामुळे मृत्यू व आजाराचे प्रमाण वाढल्याच्या गंभीर वस्तुस्थितीकडे लक्ष वेधणाऱ्या विविध जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल आहेत. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अरूण डवळे यांच्या खांपीठासमोर आज सुनावणी झाली.

यावेळी न्यायालयाने गेल्या दहा वर्षात राज्य सरकारला कुपोषणामुळे होणारे बालमृत्यू रोखण्यास अपयश येत असल्याने चिंता व्यक्त केली. गेल्या 10 वर्षात हायकोर्टाने वेळावेळी आदेश देवूनही सरकार मात्र या ग्रामीण भागातील मुलांना पोषण आहार पुरविण्यास अपयशी ठरलेले आहे. या मुलांना आरोग्य सुविधा तसेच शिक्षण मिळत नाही.

बालमृत्यूचे प्रमाण रोखण्यासाठी ग्रामीण भागातील मुलांच्या वैद्यकिय तपासणीसाठी सरकार विविध आरोग्य शिबीर राबवत असताना मृत्यूचे प्रमाण का घटत नाही, अशी विचारणाही केली. हा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी त्यावर परिपूर्ण अभ्यास करण्याची गरज आहे, असे मत व्यक्त करून न्यायालयाने आयआयटी, टिस्ससारख्या इन्स्टिट्युटची सरकार मदत का घेत नाही जेणे करुन या संस्था घटनास्थळी भेट देवून याबाबत अभ्यास करतील, अशी विचारणा न्यायालयाने सरकारकडे केली.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)