बारवी प्रकल्पग्रस्तांना मिळणार नोकरी; मंत्रिमंडळात निर्णयावर शिक्‍कामोर्तब

अतिरिक्त पाणीसाठ्याचा मार्ग मोकळा

मुंबई – बारवी धरणाची उंची वाढवल्याचा फटका बसणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना स्थानिक स्वराज्य संस्था, तसेच औद्योगिक विकास महामंडळात नोकऱ्या देण्याच्या निर्णयावर आज राज्य मंत्रिमंडळाने शिक्कामोर्तब केले. त्यामुळे बारवी धरणात अतिरिक्त पाणीसाठा करण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून ठाणे जिल्ह्यातील, विशेषत: शहरी भागाची पाणीटंचाई दूर होण्यास मोठ्या प्रमाणावर मदत होणार आहे.

बारवी धरणाची उंची वाढवल्यामुळे सहा गावे आणि पाच पाडे विस्थापित होणार असून एकूण प्रकल्पग्रस्त कुटुंबियांची संख्या 1163 इतकी आहे. बारवीच्या या वाढीव उंचीमुळे होणाऱ्या अतिरिक्त पाणीसाठ्यामुळे ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, अंबरनाथ, बदलापूर आदी शहरांना मोठ्या प्रमाणावर दिलासा मिळणार होता. परंतु प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा मुद्दा रेंगाळल्यामुळे अतिरिक्त पाणीसाठा करता येत नव्हता.

ठाणे जिल्ह्याच्या वाढत्या लोकसंख्येला वाढीव पाणीपुरवठ्याची गरज असताना आणि बारवीच्या माध्यमातून ती गरज भागवणे शक्‍य असतानाही केवळ पुनर्वसनाचा मुद्दा रेंगाळल्यामुळे लाखो लीटर पाणी दरवर्षी वाया जात होते. त्यामुळे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पुढाकार घेऊन ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बारवीचा लाभ होणार आहे, त्यांनी तसेच औद्योगिक विकास महामंडळाने प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीत सामावून घेण्याचे आदेश जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत दिले होते.

त्यानुसार आजच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या धोरणाला मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयानुसार प्रकल्पग्रस्तांसाठीच्या पाच टक्के आरक्षित पदांमधून ही भरती करण्यात येणार आहे. पदे उपलब्ध नसल्यास अथवा कमी पडत असल्यास गट क आणि ड मध्ये अतिरिक्त पदे निर्माण करून त्या पदांवर केवळ बारवी प्रकल्पग्रस्तांचीच भरती करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)