बारवाले तुमचा आमच्यावर भरवसा नाही का?

उत्पादन शुल्क अधिकाऱ्यांचा बारमालकांना सवाल : 29 तारखेपर्यंत वेट ऍण्ड वॉच

विनायक लांडे
नगर- राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गांच्या पाचशे मीटरच्या आतील दारूबंदी शहर सीमेतून जाणाऱ्या महामार्गांना लागू होणार नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केल्याने जिल्ह्यातील मद्यविक्रेतांना दिलासा मिळणार आहे. राज्यमार्ग व राज्य महामार्ग या वादातून सादर झालेल्या विविध याचिकांवर आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमोर मंगळवार दि. 29 ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार असून, त्याचदिवशी न्यायालय निर्णय जाहीर करण्याची शक्‍यता आहे. थांबा वेट ऍण्ड वॉच करा, बारमालकांनो तुमचा आमच्यावर भरवसा नाही का? असा दिलाशाचा सूर उत्पादन शुल्क विभागागातून बंद झालेल्या बारमालकांना मिळत आहे.

ज्या ठिकाणी शक्‍य आहे तेथे राज्य उत्पादन विभागाने काही घनदांडग्या व्यावसायिकांना कायद्याचा फायदा मिळवून दिला आहे. महामार्गावरी काही हॉटेलमधील मद्यविक्री जोमाने सुरू झाली आहे. तर काही दुकानदारांना परवाने स्थलांतरीत करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. 500 मीटरच्या आतमधील सर्वच दारू दुकाने बंद झाल्याने या गोष्टीचे दु:ख बारमालक, तळीरामांसह उत्पादन शुल्कमधील काही अधिकारी वर्गालासुद्धा झाले आहे. कारण या निर्णयापूर्वी उत्पादन शुल्क मधील काही वरिष्ठ अधिकारी वर्गापासून खालपर्यंत सर्वांनाच अधिकृत बियरमालक, परमिट रूम व देशी दारूच्या दुकानांमधून लाखो रूपयांची वरकमाई होत होती. कोणतीही कायदेशीर कटकट मागे न लागता ही कमाई विनासायास हातात पडत होती. आता बारच बंद झाल्याने तो अनधिकृतरीत्या चालू ठेवण्याची रिस्क घेऊन काम करावे लागत आहे. त्यामुळे काही अधिकारी सांगतात येत्या 29 तारखेला निकाल लागण्याची शक्‍यता आहे थोडा धीर धरा मग सर्व काही सुरळीत होईल.
राज्यमार्ग आणि राज्य महामार्ग याबाबत संभ्रम निर्माण झालेला आहे.

राज्यमार्गावरील दारू दुकानांना सुप्रीम कोर्टाचा आदेश लागू होत नाही, त्यातही शहरातील रिंगरोड हे राज्यमार्ग असून ते महामार्ग नाहीत, असा दावा करण्यात आला होता. तेव्हा त्यावरील सुनावणी पूर्ण करून न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. त्यातही दारूबंदीचा आदेश केवळ महामार्गांकरिताच असावा, शहर सीमेतून जाणाऱ्या महामार्गांना सदर आदेश लागू करण्यात येऊ नये, अशी विनंती करण्यात आली होती. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने सुप्रीम कोर्टाच्या निकालापर्यंत निर्णय राखून ठेवला.
न्यायालयाच्या निर्णयानंतर मद्यविक्रीचे दुकाने बंद करण्यात आली. परंतु व्यावसायिकांनी अनेक फंडे वापरून दुकाने पुन्हा सवाल शहर आणि जिल्ह्यातील काही मद्यविक्रेत्यांनी आपल्या दुकानांची दिशा बदलून त्याच ठिकाणावरून मद्यविक्री सुरू केली आहे. 500 मीटरपेक्षा जास्त प्रवेशद्वार भरेल याची दक्षता घेऊन बंद असलेली मद्यविक्री पुन्हा सुरू करण्यात आली. महामार्गालगत असलेल्या हॉटेल मालकांनी महामहार्गाना लागून असलेली प्रवेशद्वार बंद करून शेजारील रस्त्याने चालत जाऊन पुन्हा हॉटेलकडे येण्यासारखे रस्ते तयार करून त्या बाजूने प्रवेशद्वार तयार करण्यात आले.

नगर शहरातून सात राष्ट्रीय महामार्ग जात आहेत. त्यात नगर-पुणे, नगर-मनमाड, नगर-सोलापूर, नगर-औरंगाबाद, नगर-दौंड, नगर-कल्याण, नगर-बीड हे सात मार्ग असून त्यात नगर-पुणे, नगर-मनमाड व नगर-औरंगाबाद हे तीन महामार्ग हॉटेल व्यावसायिकांच्या दृष्टीने महत्वाचे आहे. या रस्त्यावर हॉटेलची संख्या मोठी आहे

बारमालकांचे महापालिकेला साकडे
महामार्गापासून 500 मीटर आत असलेले बार दारूची दुकाने वाचवण्यासाठी उत्तर प्रदेशातील योगी आदित्यनाथ सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेचा आधार घेण्याच्या हालचाली महाराष्ट्रात सुरू झाल्या आहेत. राज्यातदेखील योगी पॅटर्न लागू होईल, अशी अपेक्षा नगर शहरातील बारमालकांना आहे. मात्र, हा योगी पॅटर्न लागू होण्यापूर्वीच शहरातील बारमालकांनी महामार्ग ताब्यात घेण्यासाठी महापालिकेला साकडे घातले आहे.

मनपाहद्दीत बारची संख्या 125
मनपा हद्दीतून जाणारे मनमाड, औरंगाबाद, पुणे, सोलापूर, जामखेड, कल्याण या महामार्गांवर बारची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. मनपाहद्दीत सव्वाशे बार, वाइन शॉप, बिअर शॉप देशी दारूची दुकाने आहेत. या सर्वांना न्यायालयाच्या आदेशानुसार टाळे लागले आहे. हे बार पुन्हा सुरू करण्यासाठी महापालिकेने महामार्ग स्वत:च्या ताब्यात घेणे आवश्‍यक आहे. तसे झाल्यास बारमालकांना न्यायालयाचा आदेश लागू होणार नाही.

बारमालकांना खर्च करावा लागेल
बारमालकांना अभय देण्यासाठी शहरातून जाणारे सहा राज्यमार्ग एक राष्ट्रीय महामार्ग सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून महापालिकेकडे हस्तांतरीत करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. बारमालक महापालिकेतील काही पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत नुकत्याच झालेल्या गुप्त बैठकीत महामार्ग ताब्यात घेण्याचा प्रस्ताव महासभेसमोर मंजुरीसाठी ठेवण्याबाबत चर्चा झाली. प्रस्ताव मंजूर करायचा असेल, तर काही खर्च करावा लागेल, असा प्रस्ताव पदाधिकाऱ्यांनी बारमालकांसमोर ठेवला असल्याची माहिती आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)