नवी दिल्ली: बाबरी मशिद पतनाच्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाच्या न्यायाधीशांकडून बंद लिफाफ्यामध्ये अहवाल मागवला आहे. भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी आणि उमा भारती यांचा सहभाग असलेल्या या प्रकरणाची सुनावणी एप्रिल 2019 पर्यंत कशाप्रकारे पूर्ण करण्यात यावी, यासंदर्भातला हा अहवाल असणार आहे. या बाबरी पतनाच्या प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश एस.के. यादव यांच्या विनंतीवरून सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आर.एफ. नरिमन आणि न्या. इंदू मल्होत्रा यांनी या प्रकरणी उत्तर प्रदेश सरकारला नोटीस बजावली आहे.

जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची पदोन्नती प्रलंबित असल्याने न्या. यादव यांनी या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाकडून सूचना मागवल्या आहेत. न्या. यादव यांच्याकडील बाबरी प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत त्यांच्या पदोन्नतीला अलाहबाद उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. गेल्या वर्षी 19 एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अडवाणी, जोशी आणि उमा भारती यांच्याविरोधात गुन्हेगारी स्वरुपाचा खटला चालवण्यास अनुमती दिली होती. बाबरी मशिद ही मध्ययुगीन कालखंडातील पुरातन वास्तू पाडणे हा गुन्हा असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)